युपीआरका लागि पूर्व–सत्र सम्पन्न, नेपालका मानव अधिकार चुनौती अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा
जेनेभा । संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद् अन्तर्गत नेपालको समग्र मानव अधिकार अवस्थाको चौथो विश्वव्यापी
प्रसूति कक्षभित्रको मौन हिंसा अन्त्य गर्न कानुन चाहियो
काठमाडौं । सम्मानजनक प्रसूति, प्रसूति हिंसा रोकथाम र महिलाको मानवअधिकार संरक्षणका लागि कानुनी व्यवस्था अपरिहार्य
लैंगिक पूर्वाग्रहविरुद्धको जित: सुकुमायालाई नेपाली नागरिकता
काठमाडौं । सात वर्षको उमेरमै बेचबिखनमा परेर भारतको सर्कसमा काम गर्न पुगेकी सुकुमाया लामाले १५
नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसला नजिर नबन्ने, कार्यान्वयनमा प्रशासन र कानुनको जटिलता
काठमाडौं । नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला नजिर बन्न नसक्ने निष्कर्ष एक विशेष कार्यक्रममा
अनाथ र भेटिएका बालबालिकाबारे विधेयकमा फरक छुट्टाउनुपर्ने
काठमाडौं : महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति किरणकुमार साहले सात वर्ष नपुग्दै बालविवाहसम्बन्धी कानुन संशोधन
सिड समितिले नेपालका जारी गरेको निष्कर्ष सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध
काठमाडौं : संयुक्त राष्ट्रसंघीय महिला महासन्धी (सिड) समितिले नेपालका लागि जारी गरेका ८० बुँदे निष्कर्ष
विदेशी भूमिमा पुगेर नेपालीले कमाएको अनुभव र पुँजी अब देश विकासमा फर्काउनुपर्छ: डा. महत
स्पेन : गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) स्पेनको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रमुख अतिथि तथा नेपाली
कृतिम गर्भाधानबाट सन्तान प्राप्तिकालागि कानुनी व्यवस्था वाञ्छनीय भएकाले ऐन आवश्यक
काठमाडौं । नेपालमा सहयोगी प्रजनन सम्बन्धी ऐन अत्यावश्यक भएको बताइएको छ । सोमबार महिला, कानुन
मानव बेचविखन कानुन संशोधन गरी समसामयिक समस्या समेट्नुपर्ने माग
काठमाडौं । महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार साहले मानव बेचविखनसम्बन्धी कानुनलाई आधुनिक प्रवृत्तिसँग
नागरिकता विधेयकले कानुनी रुप लिएपछि विद्यमान धेरै अफ्ठ्याराहरु फुक्ने
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएर राष्ट्रिय सभामा टेबुल भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन
