कञ्चनपुरका मुक्त हलिया बस्तीहरूमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारको दौडधुप बढेको छ । तर यसपटक हलियाहरू केवल मौखिक आश्वासन सुन्ने पक्षमा छैनन् ।

राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालले उम्मेदवारहरूलाई लक्षित गरी ९ बुँदे लिखित प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

यसमा सुरक्षित आवास, खेतीयोग्य जमिनको लालपुर्जा, उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति, बिनाधितो सहुलियतपूर्ण ऋण जस्ता माग समावेश छन् ।

विगतका १८ वर्षमा हलिया पुनःस्थापना पूर्ण नहुने पीडा अझै कायम छ । वैशाखा शिविरका मोहन दमाईले धेरै पटक मतदान गरेपनि जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन नभएको बताए ।

उम्मेदवारहरू आउँछन्, वाचा गर्छन्, तर पछि फर्केर आउँदैनन् उनी भन्छन् । कृष्णपुर–२ की सृजना ओडले सुरक्षित आवास नहुँदा झुपडीमै बस्नु परेको पीडा सुनाए ।

भीमदत्त–९ का कालुराम भुलले रोजगारी अभावका कारण भारतीय बजार टनकपुर जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन् । मुक्त हलिया समाजका अध्यक्ष सिबी लुहारका अनुसार शुरूआतमा केही प्रगति भएपनि पुनःस्थापना अझै अधुरो छ ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार कञ्चनपुरमा ‘क’ श्रेणीका १ सय ६८ र ‘ख’ श्रेणीका ७ सय २३ परिवारले पुनःस्थापनाको रकम पाउन बाँकी छ । पुनःस्थापना भएका १ हजार ८ सय ३० परिवारमा परिचयपत्र प्राप्त संख्या १ हजार ९ सय ९१ रहेको छ ।

सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा अझै ३ हजार ४ सय ७ परिवार पुनःस्थापना हुन बाँकी छन् । प्रारम्भमा १९ हजार ५९ परिवारको विवरण संकलन गरिएकोमा अहिलेसम्म १३ हजार ५ सय ४६ परिवारले मात्र प्याकेज पाएका छन् ।

ढिलाइको मुख्य कारण तीन तहको सरकारबीचको समन्वय अभाव र बजेट तथा स्पष्ट कार्ययोजनाको कमी हो । मुक्त हलियाहरूले यसपटक आफ्नो मुद्दा मुख्य चुनावी एजेन्डा बनाएका छन् ।

महासङ्घका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले संविधान जारी भएको दशक बितिसक्दा पनि हलिया प्रथा पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको अनुभूति नभएको बताए ।

समुदायले उम्मेदवारहरूले लिखित प्रतिबद्धता नदिए ‘नो भोट’ वा वैकल्पिक रणनीति अपनाउने चेतावनी समेत दिएको छ ।