काठमाडौं । निवर्तमान सांसद सुमना श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको पछिल्लो निर्णयप्रति आपत्ति जनाएकी छन् ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधामन्त्री सुशीला कार्कीका स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा मनोतीत तथा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गरेको थियो ।

उक्त निर्णयको चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला श्रेष्ठले पनि यस्तो टिप्पणी गरेकी हुन् ।साथै, उनले सरकारलाई जेन–जी घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेकी छन् ।

उनले लेखेकी छन्–

अरुले गरे– नातावाद, कृपावाद,

नेपोबेबी आफूले गरे– ‘योगदानको कदर’ ।

अरुले गरे– भागबण्डा

आफूले गरे– ‘जिम्मेवारी बाँडफाँड’ ।

अरुले गरे– ‘नुनको सोझो’, ‘सेटिङ’

आफूले गरे– ‘पारस्परिक सम्बन्ध’ ।

अनि प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन, खै प्रतिवेदन ? यो निर्णय साँच्चै कसको हो– निर्णय गर्नेको कि गराइनेको ?