काठमाडौँ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध लागेको महाअभियोग टुंगो लगाउने विषय प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा समेटिएको छ ।

गत (आइतबार) प्रतिनिपधिसभाले पारित गरेको नियमावलीको नियम १६९ को उपनियम ९ मा उल्लेख भए अनुसार संसद्‍मा महाभियोग प्रस्ताव पुगे पछिको कारबाही प्रतिनिधिसभाले बढीमा पाँच महिनाभित्र टुंगो लगाईसक्नु पर्ने हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच महिनाभन्दा कम रहेको अवस्थामा महाअभियोग दर्ता भएमा त्यस्तो प्रस्ताव कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले निर्धारण गरेबमोजिमको द्रुत प्रक्रिया अपनाई टुंगो लगाउन सकिने प्रावधान छ ।

केही गरी प्रतिनिधिसभाको जुन कार्यकालमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो सोही कार्यकालमा टुंगो नलागेको अवस्थामा निर्वाचन पछिको प्रतिनिधिसभामा सर्ने व्यवस्था नियमावलीको नियम १६९ को उपनियम (११) मा रहेको छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘द्रुत प्रक्रियाबाट समेत टुंगो लाग्न नसकेको वा अभिलेखमा रहेको महाभियोगको प्रस्ताव नयाँ प्रतिनिधिसभाका लागि अभिलेखको रूपमा रहनेछ । यसबारे निर्वाचित प्रतिनिधिसभाले सभा गठन भएको पाँच महिनाभित्र त्यस्तो अभिलेख ग्रहण गरी अर्को पाँच महिनाभित्र आवश्यक निर्णय गरी सक्नुपर्नेछ ।’

संसद्‍मा महाअभियोग प्रस्ताव पुगेर पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोग टुंगो लाग्न सकेको छैन । जबराविरुद्ध १ फागुन २०७८ मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । तत्कालीन प्रतिनिधिसभाका ९८ जना सांसदले उनीविरुद्ध महाभियोग लगाएका थिए । तर उक्त प्रतिनिधिसभाले चोलेन्द्रविरुद्धको महाअभियोग टुंगो लगाएन ।

२०७९ सालको निर्वाचनपछिको प्रतिनिधिसभामा महाअभियोगको स्वामित्व सर्छ कि सदैन भन्ने विषय विवादमा रह्यो । यसपटक भने अभिलेखको रूपमा ग्रहण गरेर महाअभियोग टुंगो लगाउने गरी प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा छुट्टै प्रावधान नै राखिएको हो ।