काठमाडौँ । वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले अहिलेको मन्त्रिपरिषदको सम्पत्ति छानबिन नगर्ने भएको छ । वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन आयोगको कार्यादेश (टीओआर) मा छैन ।

सरकारले ०६२–६३ यता सार्वजनिक उच्च ओहदामा रहेका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि गत वैशाख २ गते मन्त्रीपरिषद निर्णयबाट उच्चस्तरीय आयोग बनाएको थियो । ५ सदस्यीय आयोगको संयोजकमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी रहेका छन ।

अयोग गठन हुँदा सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलल ०६२–६३ यता सार्वजनिक ओहदामा पुगेका सबै पदाधिकारी र अहिलेको मन्त्रिपरिषदका सदस्यको पनि सम्पत्ति छानबिन हुने बताएका थिए । तर, सरकारले आयोगलाई दिएको टीओआर भने त्यस बमोजिम नभएको पाइएको छ ।

आयोगका सदस्य गणेश केसीले वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति छानबिन नहुने जानकारी दिएका छन । केसीका अनुसार सर्वोच्च अदालत, सेना र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई पनि सम्पत्ति छानबिनमा तानिने छैन । यी निकायहरू टीओआरभित्र नभएको उनले जानकारी दिए ।

यस्तै, राजा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिहरूको पनि सम्पत्ति पनि छानबिन नहुने भएको छ । प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका पदाधिकारी एवं पूर्वपदाधिकारीहरुको सम्पत्ति छानबिन भने आयोगको टीओआरभित्र छ ।

सरकारले आयोगलाई १ वर्षको समय दिएको थियो । आयोगले अहिले उजुरीहरू लिने र फारामहरु संकलन गर्ने काम गरिरहेको छ । टीओआरभित्र रहेका सबै पदाधिकारहीहरूलाई सम्पत्तिको विवरण भर्न फाराम वितरण गरिएको केसीले जानकारी दिए । सबैलाई जेठ महिनाभित्र विवरण भर्न भनिएको छ ।