मतदाता आदेश पालक होइनन्

मतदाता आदेश पालक होइनन्

अनुकूल देख्ने बित्तिकै आफ्नो परिवारका सदस्यलाई दलीय आवरणभित्र अवसर खोज्ने प्रवृत्तिलाई मतदाताले तिरस्कार गरेका छन्



स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइ परिणाम आउने क्रम अन्तिम चरणमा छ । अपेक्षित रुपमा निर्वाचन शान्तिपूर्ण नै सम्पन्न भएको छ । एकाध ठाउँमा जोरजबरजस्ती गरिएको भएता पनि समग्रतामा निर्वाचन सामान्य रुपमा नै सम्पन्न भएको मान्नुपर्छ । साधन, श्रोत, भौगोलिक विकटता, नेपाली मतदाताहरुको चेतनास्तर, उम्मेदवारहरुको मानसिकता र व्यवहार राजनीतिक दलहरुको प्रस्तुति आदि विषयहरुलाई एक ठाउँमा राखेर अध्ययन गर्दा लोकतान्त्रिक अभ्यासका चरणहरु क्रमशः परिस्कृत हुँदै जानुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता खट्किन्छ । राजनीतिक दल र यसको नेतृत्वले निर्वाह गरेको भूमिका, प्रस्तुत गरेका उम्मेदवार र प्राथमिकतामा परेको पात्र र प्रवृत्तिले धेरै उत्साहित बनाउन नसकेता पनि क्रमशः सुधारोन्मुख बाटो अख्तियार गर्नुको अर्को विकल्प छैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु पर्छ । निर्वाचन अधिक महँगो, खर्चालु र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने विकसिमको भएकोमा विवाद नै छैन ।

सामान्य मानिसले निर्वाचन लड्ने आँट नै गर्न सक्दैन । यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई स्वस्थ्य, स्वच्छ र मर्यादित बनाउन सहयोग पु-याएन । शासन व्यवस्थालाई बद्नाम गराउने काम गरेको छ । राजनीतिक दलहरु र यसको नेतृत्वप्रति विश्वास र भरोास नभएको दृष्टान्त काठमाडौं महानगरवासीले प्रस्तुत गरेका छन् । यो चुनौतिको आँकलन र सामना दलहरुले कसरी गर्छन्, त्यसलाई राजनीतिकशास्त्रीहरुले नजिकबाट नियाली रहेको हुनुपर्छ । प्रणाली ठीक हुँदाहुँदै अभ्यास अस्वस्थ र अमर्यादित भएकाले जनस्तरमा वितृष्णा बढ्दै गएको छ । ख्वाइप्याइ, लेनदेन, भागवण्डा, नगदकारोबार धेरै बढेको देखियो । मतदाताहरुले पनि ‘मौकामा चौका’ हान्नुपर्छ भन्ने सोच बनाएको देखियो । यसलाई न्यूनीकरण गरेर अगाढि बढ्ने जमर्को गरिएन, खर्चपर्च मनिमसल, राज्य संयन्त्रको प्रयोग र दुरुपयोगबाटै निर्वाचन जित्ने र जितेपछि साधनश्रोतको दुरुपयोग गर्ने मानसिकता संस्थागत भयो भने लोकतन्त्र एउटा निर्वाचनदेखि अर्को निर्वाचनसम्म मात्र सीमित हुने देखिन्छ ।

दल वा व्यक्तिलाई प्राप्त जिम्मेवारीप्रति त्यो समाज विश्वस्त छैन, स्वीकार गर्दैन, सम्मान छैन, मर्यादा हुँदैन भने त्यो अर्थहीन हुन्छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकालगायत अन्य ठाउँमा प्रस्तुत गरिएका पात्रहरु र यसको प्रभावको सुक्ष्म अध्ययन र विश्लेषण भएन भने दलीय व्यवस्थामा दलहरुले प्रस्तुत गरेका उम्मेदवारभन्दा स्वतन्त्ररुपमा खडा भएका उम्मेदवारहरुको आकर्षण तीब्र हुने लक्षण छ । अनुकूल देख्ने बित्तिकै आफ्नो परिवारका सदस्यलाई दलीय आवरणभित्र अवसर खोज्ने प्रवृत्तिलाई मतदाताले तिरस्कार गरेका छन् । माथिल्लो तहका नेताहरुको स्वार्थका खातिर स्थानीय आवश्यकता र अवस्थाको ख्याल नै नगरी माथिबाट लाद्ने प्रवृत्ति अस्वीकार गरिएको छ । त्यत्ति मात्र नभएर केन्द्रीय नेतृत्वले गरेको निर्देशन र परिपत्रको पालना नगरी स्थानीय आवश्यकता र लोकप्रियतालाई प्राथमिकतामा राखी अत्याधिक समर्थनका साथ निर्वाचित गराउने एक किसिमको स्वस्थ्य र मर्यादित विद्रोहसमेत भएको छ ।

कार्यकर्ता व्यवस्था, प्रणाली र पद्धति अनि पार्टीको सिद्धान्त, आदर्श र विचार प्रवद्र्धन गर्छन् नेतृत्वको हुकुमी आदेश तामेल गर्दैनन भन्ने सन्देश केही ठाउँबाट आएको छ । यो लोकतान्त्रिक प्रणालीको पूँजी हो । त्यसको सम्मान गर्न सकेको खण्डमा मात्र राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो कमजोरी सच्चाउन सक्छ । हरेक निर्वाचनले दिने सन्देशलाई संग्रह गरी अगाडि बढ्ने जमर्को भए मात्र व्यवस्था सुदृढ र परिस्कृत बन्दै जान्छ भन्ने कुरा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुले मनन गर्न सक्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले स्थानीय आवश्यकता र सम्भावनाको सुक्ष्म अध्ययन गरी जनचाहना र भावना बमोजिम अगाडि बढ्ने इमान्दार प्रयास गरे मात्र त्यसले जनविश्वास आर्जन गर्न सकिन्छ । जनताको घरदैलोमा हुने सरकारको कार्य सम्पादन, चरित्र र प्रवृत्तिले शासन व्यवस्थाको अनुभूति गराउने हो । त्यहाँ नै विकृति र विसंगति देखिएपछि त्यसले सम्पूर्ण समाजलाई निराश र आक्रोति बनाउँछ । यस्ता अति सुक्ष्म र सामान्य विषयमा दलहरुले वा प्रतिनिधिले वा पदाधिकारीहरुले ध्यान पु¥याउन सके भुइँतहबाटै सकरात्मक ऊर्जा प्रवाह हुनेछ ।

दलीय गठबन्धनबाट फाइदा, घाटा दुवै प्राप्त भएको छ । मतदाताहरुले सहज मतदान गर्न नसकेको भएता पनि सक्दो कोसिस गर्दा उम्मेदवारहरुको चिन्ह खोजी खोजी मतदान गर्ने काम गरेका छन् । सरल बनाउनेभन्दा जटिल बनाउने अभ्यास भएता पनि आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधि चुन्ने काम भएको छ । दल, उम्मेदवार र आयोगले आगमी दिनमा धेरै सच्चाउने नै छन् भन्ने विश्वास लिनु उपयुक्त होला । प्रतिनिधिमुलक व्यवस्थाको विकल्प सुझाउन नसक्दासम्म यसभित्रका कमी कमजोरी सच्चाउने दिशामा नै सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुको ध्यान जाला । प्राप्त सन्देश, संकेत, आदेश र अपेक्षाको उच्च मूल्यांकन गरी इमान्दारिता प्रस्तुत भएमा केही न केही सुधार अवश्य नै हुनेछ र स्थानीय सरकारले पनि जनभावनाको कदर गर्नेछ ।

काठमाडौं, भरतपुर, धनगढीको परिणाम के आउँछ ? जे जस्तो आए पनि सिक्ने र बुझेनलाई प्रशस्त सन्देश प्राप्त भएको छ । सकसले कसरी, कसलाई प्रस्तुत ग-यो ? के कति खर्च भयो ? कुन कारणले यस्तो वातावरण बन्यो भन्ने कुरा दलहरु र नेतृत्वले महसुस गर्नुपर्छ र आफूलाई सच्चाउनुपर्छ । कुनै स्थान ग्रहण गर्नु मात्र प्रयाप्त होइन, त्यसको गरिमा, महत्व र मर्यादा कायम भएको छ वा छैन, त्यो सबैभन्दा प्रमुख विषय हो । दल वा व्यक्तिलाई प्राप्त जिम्मेवारीप्रति त्यो समाज विश्वस्त छैन, स्वीकार गर्दैन, सम्मान छैन, मर्यादा हुँदैन भने त्यो अर्थहीन हुन्छ । राज्यको कुनै पनि तहमा रहेको पदाधिकारीले (समाज) जनताको स्वीकार्यता प्राप्त नहुँदासम्म निर्वाहा गरेको भूमिका अमान्य र अवैध हुन्छ । भए गरिएको खर्च भ्रष्टाचार हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।