काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले न्याय क्षेत्रमा देखिएका पछिल्ला विवादको निरूपणका लागि संसदीय प्रक्रिया नै एकमात्र संवैधानिक विकल्प भएको ठहर गरेको छ ।

शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय चःमतीमा बसेको सचिवालय बैठकले न्यायपालिकाको समग्र पुनर्संरचनाका लागि संसद्को भूमिका अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

पार्टीका प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा आएका न्यायिक विवादका विषय अदालत वा न्याय परिषद्बाट मात्रै टुंगिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । महाभियोगको सम्भावनाबारे सोधिएको प्रश्नमा खरेलले संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि मात्रै त्यसको परिणाम तय हुने स्पष्ट पारे ।

उनले न्याय क्षेत्रको पुनर्संरचनाका लागि संसद्बाटै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए । ‘न्याय क्षेत्रकै पुनर्संरचना गर्ने हो भने त्यसको संवैधानिक बाटो संसद् नै हो । हामीले संसदीय दललाई यस विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिइसकेका छौँ । पहिला प्रक्रियामा जानु आवश्यक छ, त्यसपछि संसदीय परिणामले नै थप निर्णय लिनेछ’, उनले भने ।

यसैगरी, हालै पत्रकारमाथि भएको धरपकड र पक्राउको घटनालाई रास्वपाले गम्भीरतापूर्वक लिएको खरेलले बताए । सरकारमा सहभागी भए पनि पार्टी प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको पक्षमा दृढ रहेको उनको भनाइ थियो ।

पत्रकार पक्राउको विषय सार्वजनिक हुनासाथ पार्टीले सामाजिक सञ्जाल र लेटरहेडमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको उनले जानकारी दिए । ‘यो घटना गलत थियो र यस्तो दोहोरिनु हुँदैन’, उनले भने ।

सरकारी निकायबाटै भएको घटनाबारे सचिवालय बैठकले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको उल्लेख गर्दै खरेलले दोषी जोसुकै भए पनि कारबाही गर्न सरकारलाई सचेत गराइएको बताए । ‘सचिवालय बैठकले यसको गहिरो अध्ययन र छानबिन गरी दोषी जोसुकै भए पनि कारबाही गर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ’, उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा पत्रकारहरू रिहा भइसकेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै खरेलले यस प्रकरणको सत्यतथ्य छानबिन गर्न सरकारलाई पार्टीका तर्फबाट कडा निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।