स्थानीय चुनावको नतिजाका बिषयमा दलहरुभित्र आन्तरिक बहस र छलफलले तीब्रता पाएको छ । सत्तारुढ पा“च दलीय गठवन्धनमा आवद्ध पार्टीहरु गठबन्धनबाट प्राप्त फाइदा र धोकाको हिसाव कितावमा लागेका छन् । गठबन्धनको फाइदा सबैले उठाएको भए पनि सबै दलभित्र असन्तुष्टिका स्वरहरु सुनिएका छन् । एकले अर्कोलाइ घात गरेको र भोट नहालेको आरोप लगाइरहेका छन् ।

नौ दलीय गठबन्धन तयार गरेर चुनावमा गएको नेकपा एमाले ओली अहंकार, पटक पटक संसद विघटन एवं संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै घात प्रतिघातको श्रृखलाविरुद्ध जनताले प्रकट गरेको मतलाई अपब्याख्या गरेर अन्तरघातले चुनाव हारियो भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । चुनाव हार्नुको वास्तविकतालाई लुकाएर ‘ओली बा’ को ब्राण्डलाई अझै घनिभुत ढंगले विस्तार गर्दै लैजाने रोडम्यापमा एमाले लागेको देखिन्छ । पार्टीका नेता घनश्याम भुसाल लगायतमाथि अनुशासनको डण्डा वर्षाउने र ओली विरोधिलाई तर्साउने एमालेको शैली यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

स्थानीय चुनावको समीक्षा भावी सहयात्राको समेत महत्वपूर्ण आधार भएकाले दलहरुभित्रको छलफल र बहसलाई सकारात्मक रुपमा नै लिनु पर्दछ । समग्रमा कांगेसले जितेका ३ सय २९ पालिका प्रमुखमध्ये १ सय १३ जना गठबन्धनकै सहयोगमा विजयी भएको देखिन्छ । माओवादीले जितेका १ सय २१ मध्ये ६६ र नेकपा एकीकृत समाजवादीले जितेका २० मध्ये १२ जना गठबन्धनकै मतले विजयी भएका हुन । गठबन्धनको बल प्राप्त नभएको भए पोखरा महानगर र हैटौडा उपमहानगरमा नेकपा एसले मेयर पद जित्ने थिएन । गठबन्धनको साथ र सहयोगमा जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि आफ्नो हैसियत बढाएकै छन् ।

जसपाले वीरगञ्जको मेयर र राजमोले कांग्रेसको बाहुल्य रहेको बागलुङको जैमिनी नगरमा प्राप्त गरेको सफलतालाई गठबन्धनको साथ र सहयोगकै उपलब्धि मान्नु पर्दछ । सोचेजति सफलता प्राप्त भएन भन्नु र आम जनताले पार्टीको निर्देशन मानेनन भन्नु जायजै हो । कार्यकर्ताको तहसम्म गठबन्धनप्रति देखिएको इमान्दारीताले चुनावी गठबन्धन समग्रमा सफल भएकै देखिन्छ । एकाघ घात अन्तरघात र वेइमानीलाई आधार मानेर समग्र गठबन्धनको रणनीति असफल भएको निष्कर्षमा पुग्नु एवं त्यसैको आधारमा मुल लक्ष्यबाट बिचलित हुनु चाहिँ अतिवाद हो ।

कार्यकर्ताको तहसम्म गठबन्धनप्रति देखिएको इमान्दारीताले चुनावी गठबन्धन समग्रमा सफल भएकै देखिन्छ । एकाघ घात अन्तरघात र वेइमानीलाई आधार मानेर समग्र गठबन्धनको रणनीति असफल भएको निष्कर्षमा पुग्नु एवम् त्यसैको आधारमा मुल लक्ष्यबाट बिचलित हुनु चाहिँ अतिवाद हो ।

गठबन्धनको मूल लक्ष्य ओली अहंकार र अराजकताको अन्त्य मात्र होइन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सफल कार्यान्वयन पनि हो । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा गणतन्त्रविरोधी प्रवृत्ति हौसिने मौका जुर्यो भने पाँच दलीय गठबन्धनको औचित्य मात्र सकिने होइन समग्र व्यवस्थामाथी नै प्रश्न उठ्ने पक्का छ । त्यसैले पाँच दलभित्र यसको गम्भीर समीक्षा हुनु जरुरी छ ।

गठबन्धन भत्काउन एमाले अध्यक्ष ओली र गणतन्त्रविरोधी अन्य पक्षले अनेक तिकडम गर्ने त निश्चितै छ । त्यो ग्राण्डडिजाइमा अनुभवी नेताहरु पर्नु चाहिँ मुर्खता हुनेछ । सत्ताको लोभ या प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति पदको अफर केवल ललिपपको प्रलोभन मात्र हो ।

वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार संसदमा बहुमत प्राप्त सांसदको नेतृत्वमा बनेको सरकार हो । वास्तवमा चुनाव सम्पन्न गर्न छ महिनाभन्दा बढी समय नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको विकल्पमा अर्को प्रधानमन्त्रीको खोजी गर्नु असंवैधानिक प्रयास हो । सरकार फेर्ने, मन्त्री अदलबदल गर्ने मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने सबै बिषय तत्काललाई थाती राख्नु नै उपयुक्त देखिन्छ । गठबन्धन भत्काउने र राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न गरेर बरु केपी ओली नै ठीक भन्ने भाष्य तयार गर्ने प्रपञ्चमा सहभागी हुनु कसैका लागि पनि हितकर छैन । तसर्थ पाँच दलीय गठबन्धनबीचको सहकार्य र एकतालाई थप मजवुत बनाउँदै लैजाने तर्फ सबै गम्भीर र इमान्दार बन्नु नै श्रेयस्कर हुनेछ ।

सिद्धान्त मिलेर या लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई भुलेर रहरले बनेको गठबन्धन यो हुँदै होइन । बिशिष्ट परिस्थितिमा बाध्यताको उपज भएकाले र यसको आवश्यकता तथा औचित्य अझै कायमै रहेकाले निरन्तरतामा प्रश्न उठ्नु पर्ने कुनै कारण देखिदैन ।

गठबन्धनभित्रका दलबीच गिभ एण्ड टेकका आधार छिटोभन्दा छिटो तय गरेर प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा चुनाबमा प्रतिस्पर्धामा उत्रने उमेद्वार टुंगो लगाउन र सबैले चुनाव जित्ने रणनीति तयार गर्न सबै पार्टी जुट्नुपर्ने आवश्यकता टट्कारो देखिन्छ । एकता र सहकार्य भत्काउने तथा विकल्प खोज्ने बाटोमा लाग्ने हो भने केका लागि गठबन्धन गरेका थियौं ? अनि कुन स्वर्थले छिन्नभिन्न भयौं ? आम मतदाता मात्र होइन जनताले उत्तर पक्कै खोज्ने छन् ।