काठमाडौं । निर्माण सामाग्री र डिजेलको सतप्रतिशत मूल्यवृद्धिले निर्माण व्यवसायीहरुले बोलपत्रमा सहभागिता हुन छाडेका छन् । इन्धनको मूल्य वृद्धिले गर्दा फलामजन्य निर्माण सामाग्री र ढुवानी भाडामा चरम मूल्यवृद्धि भएको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सूचना अधिकृत टीकाराज पोखरेलकाअनुसार बोलपत्रमा व्यवसायीले भाग नलिएको कुरा सत्य नभएको बताए । उनले मूल्य समायोजनका लागि बनेको समितिले प्रतिवेदन तयार पार्ने काम गरिरहेको जानकारी दिए ।

सडक विभागको पुल महाशाखाले आह्वान गरेको बोलपत्र, पूर्वाधार विकास कार्यालय अछाम, रामेछाप र कन्चनपुरले आह्वान गरेको बोलपत्रमा निर्माण व्यवसायीले चासो नदेखाएको बताइएको छ ।

सार्वजनिक निकायले बोलपत्र तयारी गरेको लगभग एकदेखि तीन वर्षपछि ठेक्का लाग्ने भएको हुँदा पुरानो मूल्यसँग नयाँ मूल्यको अन्तर ठूलो हुन पुग्छ । यो अन्तर मूल्यवृद्धि समायोजनमार्फत् पनि पूर्ति नहुने भएपछि धेरैजसो जिल्लाबाट निस्केका बोलपत्रहरुमा निर्माण व्यवसायीको सहभागिता पाइँदैन । यद्यपि कहिकतै न्यून सहभागिता भने देखिन्छ ।

निर्माण कार्य भइरहेका धेरै विकासे आयोजनाहरु चरम मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माणको काम सुस्त गतिमा गरिरहेको छन् । त्यत्ति मात्र होइन, धेरैजसो व्यवसायीले त काम नै ठप्प पारेका छन् ।

सार्वजनिक निकायहरुले समयमा निर्माण कार्यको भुक्तानी दिँदैनन् । एकातिर भुक्तानी नपाउने, अर्को तिर बैंकले पनि तरलताको अभाव देखाउँदै ऋण दिन नसकेपछि निर्माण उद्योग संकटतर्फ धकेलिएको हो ।

सबैको चासो रहेको धरहरा निर्माणसमेत मूल्यवृद्धिले प्रभावित बनेको छ । मूल्यवृद्धि र बैंकमा तरलताको अभावले गर्दा असार मसान्तसम्म राज्यको कोषबाट हुनुपर्ने विकास खर्च हुन सकेको छैन । जसले गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा यो आर्थिक वर्षमा विकास खर्च कम हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । विकास खर्च कम हुँदा बजारमा पैसा आउने सम्भावना न्यून हुने के. एम. निर्माण सेवाका सञ्चालक मोहन कार्कीले बताए ।

खानेपानी आयोजना, पुल निर्माण र भवन निर्माणका अधिकांश ठेक्काहरुमा न्यून सहभागिता रहेको छ । कतिपय आयोजनामा सहभागिता नै नदेखिएको पाइएको छ ।

अघिल्ला वर्षहरुमा अधिकांश ठेक्काहरु ‘लो बिड’ मा सहभागिता हुने, समयमा काम नगर्ने प्रवृत्ति देखिएकोमा हाल आएर बोलपत्रमा सहभागिता कम हुनु आफैमा अनौठो विषय भएको जानकारहरु बताउँछन् ।