न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र कानुन व्यवसायी रुद्र पोखरेलका बीचमा भएको अडियो सार्वजनिक भएपश्चात् न्यायिक जगत् मात्र तरंगीत भएको छैन, आम सर्वसाधारण मानिसले उठाउने गरेको प्रश्न, न्यायालयको यथार्थता, त्यहाँको विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार र अनियमितता समेत सार्वजनिक छलफलमा आएको छ । यस प्रकरणले नेपालको न्यायपालिकामाथि गम्भीर सवाल खडा गरेको छ । राजनीतिक क्षेत्रले यसलाई कसरी ग्रहण गरेको छ ? आफ्नो अनुकूलता र प्रतिकूलतामा महाअभियोगको ब्रह्मस्त्र प्रयोग गर्ने क्षेत्र किन मौन बसेको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा न्यायलय स्वतन्त्र, सक्षम, निर्भिक मात्र होइन जनविश्वासको धरोहरको रुपमा कायम रहनुपर्दछ भन्ने चेतना राजनीतिक नेतृत्वलाई भएजस्तो महसुस गर्न सकिएको छैन ।

न्यायालयमा चरम समस्या, विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । त्यहाँ सेवा लिन पुग्ने सेवाग्राहीले कस्तो महसुस गर्नुपर्छ, कस्ता कस्ता दुःख र हैरानीहरु व्यहोर्नुपर्छ भन्ने कुराको ठेगान नै छैन । न्यायालय भित्रका न्यायाधीशदेखि कर्मचारीहरुले सेवाग्राहीलाई गर्ने व्यवहार र हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ । यस्तो व्यवहार कानुन व्यवसायीहरुलाई पनि हुन्छ । खानपिन, लेनदेन, बसउठ गर्ने गराउने र नगराउनेहरुलाई गरिने व्यवहार नै फरक हुन्छ । कतिसम्म छ भने इजलासमा बसपैरवी गर्दा र उभिँदा समेत फरक फरक व्यवहार गरिन्छ । यस्तो गिरोहले तलदेखि माथिसम्म सेटिङ गरेको देखिन्छ । प्रहरी, सरकारी वकिल, न्यायापालिकाका कर्मचारी, न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरुको एक किसिमको सिन्डिकेट नै छ ।

पूर्वदेखि पश्चिम, उत्तरदेखि दक्षिण, जिल्लादेखि सर्वोच्चसम्म मुद्दा सिफारिस हुने, खास खास व्यक्तिहरुको छनोट हुने र उनीहरु उपस्थित भएपश्चात चाहेको आदेश वा फैसला हुने गरेको छ । आफ्नो अनुकूलको फैसला र आदेश गराउन गिरोह नै सक्रिय छ । लाग्छकी हाम्रो राज्य प्रणाली नै गिरोहले चलाएको छ । न्यायाधीश नियुक्तिदेखि सरुवा, बढुवा, स्थानान्तरणसम्मका कार्यहरुमा सक्रिय हुने त्यस्तो गिरोहले इमान्दार, योग्य, सक्षम र पेशाप्रति बफादार व्यक्तिहरुलाई किनारा लगाउने, बद्नाम गर्ने, हतोत्साहित बनाउने काम गरेको छ । मुद्दा एकलौटी गराउने, आफ्नोमा आएको सेवाग्राहीलाई अर्को अन्कूलको कानुन व्यवसायी नियुक्त गर्न लगाउने, दलसँगको आबद्धताको आधारमा मिलेमतो गरी मुद्दामा प्रभाव पार्ने र त्यसलाई न्यायाधीशहरुले अनुकूल ठान्ने प्रवृत्ति पनि बलशाली देखिन्छ ।

अधिकांश न्यायाधीश घुसिया छन्, मोटाघाटा, सुकिला र महँगा महँगा गाडी चढ्ने, छोटो समयमा चप्पलबाट सिधै चारपाङ्ग्रेको हैसियत बनाएका कानुन व्यवसायीहरु मुद्दा मिलाउने काम गर्छन् । अवैध किसिमले आर्जन गर्ने र त्यसकै आडमा प्रभाव जमाउने, सहकर्मी साथीहरुको मानमर्दन गर्ने, स्पष्ट इमान्दार र योग्य साथीलाई भूमिकाविहीन मात्र होइन, कामकाज विहीन बनाउने कार्यमा समेत कानुन व्यवसायी, न्यायाधीश तथा न्यायालयका कर्मचारी लागि पर्दछन् । पक्षले नियुक्त गरेको अवस्थामा सेवाग्राहीलाई तपाईंले नियुक्त गरेको कानुन व्यवसायीले मुद्दा पार लगाउन सक्दैन, फलानोलाई राख्नुस् राम्रो हुन्छ भन्ने काम न्यायपालिका भित्रैबाट समेत हुने गरेको छ । हुनसक्ने, गर्नुपर्ने र न्याय प्रदान गर्ने कार्यमा पनि व्यक्त, अव्यक्त व्यवहार आदि इत्यादिका आधारमा पनि न्यायाधीशले मुद्दामा अन्याय गरेको देखिन्छ ।

कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल वार एसोसिएसनको इकाइदेखि केन्द्रीय समितिसम्ममा यस्तो प्रवृत्ति निर्णायक छ । न्यायाधीशसँग नजिक हुन, मुद्दा मिलाउन, प्रभाव देखाउन र अनुकूलको आदेश वा फैसला गराउन पनि वारको प्रयोग गरिएको छ ।

एउटा कानुन व्यवसायीको हैसियतले गरेको अनुभवका आधारमा भन्न सकिन्छ कि न्यायाधीशहरु गर्न सकिने र गर्नुपर्ने कामका लागि पनि पैसाको अपेक्षा राखी मुद्दा लम्ब्याउने, अनावश्यक आदेश गर्ने तथा यसमा के छ, केही गर्न सकिएला जस्तो छैन । त्यसै त के होला भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिने गर्दछन् । यतिमात्र होइन, विचौलियाबाट रकम बुझी कानुन व्यवसायीलाई बहस पैरवी गराउने काम पनि हुने गरेको छ । मुद्दा मिलाउन नसक्ने कानुन व्यवसायीहरुले थाहा पाइसकेका छन् कि पैसा नखुवाइ काम हुँदैन । जुन कानुन व्यवसायीले पैसा (घुस) खुवाउने कुरा इन्कार गर्छ, उसको व्यवसाय चल्न सकेको छैन । तिनै भ्रष्ट, दलाल र माफियाहरुले त्यो फलानो कानुन व्यवसायीले काम नै गर्न सक्दैन भन्ने हल्ला गरिदिन्छन् । खुवाउने, पियाउने, उसका अन्य इच्छा र चाहना पूरा गरिदिनेलाई मात्र न्याय प्राप्त हुने अवस्था छ । यसबाट समग्र न्यायिक प्रक्रियाले खर्च गर्न सक्नेलाई मात्र उपचार प्राप्त हुनसक्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ । त्यसैले कानुन सर्वसाधारणले मात्र मान्नुपर्छ भन्ने बुझाइ भएको होला ।

न्यायालयबाट भएका फैसलाहरुको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने हो भने एउटै प्रकृतिका मुद्दाहरुमा फरक फरक आदेश र फैसला भएको पाइन्छ । कसैले उन्मुक्ति पाउने कसैले दण्डित हुनुपर्ने, कसैको अधिकार समाप्त हुने, कसैको स्थापित हुने, ठहर हुने, खारेज हुने, अन्तरिम हुने, नहुने, रिट जारी गर्ने नगर्ने, यी सबै कर्ममा संविधान, ऐन, कानुन, प्रचलन र नजिरले भन्दा सम्बन्ध, प्रभाव र पैसाले निर्णायक भूमिका खेलेको देखिन्छ । कुरा कोइराला र पोखरेलको मात्र होइन, यस्ता पात्रहरु धेरै छन्, सबैको विषयमा व्यापक छलफल र छानबिन हुन आवश्यक छ । कति छ कति, न्यायधीश नियुक्तिमा खुलेआम रकमको लेनदेन हुने गरेको छ । दिनेले कुनै न कुनै किसिमले खुलासा गरेकै हुन्छ । सानो ठाउँ कसैले कसरी कहाँबाट रकम लियो भन्ने थाहा भइनै हाल्छ । यस्तै पात्र र प्रवृतिलाई प्रोत्साहित गरिन्छ । आर्थिक रुपमा बलियो व्यक्तिको खोजी र छनोट राजनीतिमा मात्र होइन न्यायालयभित्र पनि हुने गरेको छ । समाचारहरुमा पनि खास खास व्यक्तिलाई मात्र प्राथमिकतामा राखिन्छ । यसले पनि विकृति र विसंगतिलाई बढाएको छ ।

कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल वार एसोसिएसनको इकाइदेखि केन्द्रीय समितिसम्ममा यस्तो प्रवृत्ति निर्णायक छ । न्यायाधीशसँग नजिक हुन, मुद्दा मिलाउन, प्रभाव देखाउन र अनुकूलको आदेश वा फैसला गराउन पनि वारको प्रयोग गरिएको छ । हकहित अधिकार तथा न्यायालयको स्वतन्त्रता, सक्षमता, निर्भिकता एवम् सुधारको नारा दिए पनि आफ्नो अभिष्ट पूरा गराउनेतर्फ नै केन्द्रित भएको देखिन्छ । वारलाई भ¥याङ बनाएर न्यायाधीश हुने, महान्यायाधीवक्ता बन्ने, सांसद, मन्त्री हुनेमा मात्र ध्यान गएको छ । त्यो हुन नसके द्ई चार मुद्दा मिलाउने, अकूत कमाउने र समाजमा फूर्ति बढाउनेतर्फ ध्यान गएको छ । वारकै निर्वाचनलाई अत्याधिक महँगो बनाएर त्यही पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई भूमिका प्रदान गरिएको छ ।

पद हत्याउन सम्पूर्ण सामथ्र्य प्रयोग गर्ने र त्यसकै आधारमा कमाउ धन्दा चलाउनेहरुको बिगबिगी र फुर्तिफार्ती हेरिनसक्नु छ । एउटा इमान्दार, असल र स्वाभिमानी व्यक्तिले कानुन व्यवसायी भएर बाँच्न सक्ने र समाजमा उभिन सक्ने वातावरण यिनै भ्रष्ट, विचौलिया र माफियाहरुको कारण बिग्रदै छ । न्यायापालिकाभित्र मौलाएको भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथितिप्रति यो क्षेत्रसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरु साच्चै इमान्दार हुने हो भने सार्वजनिक घोषणा गरौं कि हामी सबैको सुक्ष्म अध्ययन, अनुसन्धान र छानबिन होस् । वैध आम्दानी कति हो ? अवैध कति छ त्यो यर्थाथता सार्वजनिक गर्न हामी तयार छौं भनौं । न्यायिक नेतृत्व, वार एसोसिएसन, वार काउन्सिल जस्ता संस्थाहरु साँच्चै इमान्दार र ठीक हुने भने यस्ता विषयहरुमा गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढौं । आफ्नो हैसियत, खुलस्त गर्न तयार बनौं । होइन भने व्यक्तिको परिवर्तन, लहड वा हौवाले यो क्षेत्रमा खासै परिवर्तन आउने छैन । ‘काग गराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै जान्छ’ भन्ने उखान चरितार्थ हुँदै जानेछ । इच्छाशक्ति देखाउने हो भने न्यायापालिका सुधारको लागि कोइराला–पोखरेल घटनाले निर्णायक दिशा निर्देशन गरेको छ । सरोकारवाला र जिम्मेवारहरुले पहलकदमी लिउन् ।