आईजीपी नियुक्ति विवाद सर्वोच्च अदालतमा फैसला नजिक पुगेको छ । दुवैतर्फ बहस सकिएको छ भने सम्भवतः बिहीबार दुवैतर्फको बहस नोट न्यायाधीशको टेबलमा पुग्नेछ । हेर्दाहेर्दैमा रहेको उक्त मुद्दाको सवाल जवाफ र फैसला २६ गते आइतबारलाई तोकिएको थियो । तर सरकारले २६ गते सार्वजनिक विदा दिने घोषणा गरेकाले उक्त मुद्दाको सुनवाइ एक दिन पर धकेलिएको छ ।

१७ महिना जुनियर एआईजी धीरजप्रताप सिंहलाई सरकारले बैशाख १८ गते नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेपछि सिनियर एआईजी विश्वराज पोखरेलले प्रहरी संगठन र आफूमाथि अन्याय भयो भनेर रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । एआईजी पोखरेलले यो घटनालाई प्रहरी फोर्समा खुला राजनीतिक हस्तक्षेपको संज्ञा दिएका छन् ।

यो राजनीतिक हस्तक्षेपले एउटा सिनियर र काबिल प्रहरी अधिकृतलाई मात्र अन्याय गरेको छैन, चेन अफ कमाण्ड ध्वस्त बनाएर प्रहरी संगठन राजनीतिक दलको खेलौना बन्न सक्ने सम्भावना प्रवल देखिएको छ । यद्यपि प्रहरी संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको यो पहिलो घटना होइन । फोर्समा यस्तो घटना दोहोरिनु हानिकारक छ, यसलाई अदालतले मात्र सच्चाएको छ र, सच्चाउन सक्छ । सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठता मिचेर संगठन प्रमुख नबनाउ भनेर नजिर स्थापित छ । त्यत्ति हुँदा हुँदै पनि फोर्समा राजनीतिक हस्तक्षेप रोकिएको छैन ।

प्रहरी बढुवामा सरकारको तजबिजी अधिकारमा स्वेच्छाचारिता हो । कानुनले निर्धारण गरेको योग्यता अनुसार बढुवा गरिनु पर्दछ भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट स्थापित भएको छ । तजबिजी अधिकार कानुनसम्मत र न्यायोचित हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले ज्येष्ठता र वरिष्ठताको आधारमा नै आईजीपी पदमा बढुवा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
आईजीपी नियुक्ति विवादमा सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेका नजिरहरु धेरै छन् । जेष्ठता र वरिष्ठता मिचेर प्रहरी संगठनको नेतृत्व चयन गर्नु अनुचित भनेर सर्वोच्च अदालतले पटकपटक फैसला गरेको छ ।

तत्कालीन आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेलको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बोलेको छ– ‘राजनैतिक कृपाको भरमा प्रहरी प्रशासन निर्भर रहने हो भने प्रहरी सेवाको निष्पक्षता र कर्तव्य परायणतामा ह्रास आई देशको आन्तरिक अमनचैन (Law and Order) को स्थिति बिग्रन जान्छ । यस्तो परम्परा रहेमा भयावह स्थिति उत्पन्न हुने अवस्था आउँछ । सरकारद्वारा गरिने कार्य कानून बमोजिम भए गरेको मानिन्छ तर सरकारद्वारा गरिने कार्य विवेक र कानून तथा उपयुक्त मापदण्डको सिमाभित्र रहेको हुनु पर्छ भन्ने व्याख्या गरेको देखिँदा समेत कानूनले निर्धारण गरेको विद्यि र प्रक्रिया विपरीत प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्न सकिदैन भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ ।’

त्यसैगरी सिनियर डिआईजी नवराज सिलवाल र प्रकाश अर्याललाई पाखा लगाएर तेस्रो नम्बरका जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरिएपछि विवाद अदालतमा पुगेको थियो ।

त्यसबेला सर्वोच्च अदालतले यस्तो फैसला गरेको थियो–
‘जेष्ठता र वरिष्ठता मिचेर प्रहरी संगठनको प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति गरिएमा संगठनको चेन अफ कमाण्ड (Chain of Command) भत्कन्छ, प्रहरीको व्यवसायिकता र अनुशासन समेत समाप्त हुन्छ । जेष्ठता वा वरिष्ठतालाई कुनै उचित, पर्याप्त र मनासिब कारणको अभावमा अवमूल्यन गरियो भने परिणामतः स्वेच्छाचारिता (Arbitrariness) ले प्रश्रय पाउने र सुरक्षा निकायको जनशक्ति व्यवस्थापनमा अनपेक्षित र अवाञ्छित प्रभाव बढने सम्भावना रहन्छ । जेष्ठता र वरिष्ठतालाई स्थान दिनु प्रहरी संगठनको Chain of Command कायम राख्न र अनुशासनमा प्रहरी संगठनलाई राख्न आवश्यक हुने हुँदा सुरक्षा निकायको महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति गर्दा जेष्ठता (वरिष्ठता) को आधारमा गरिनु पर्दछ । प्रचलित कानून, अन्य मुलुकको अभ्यास र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर समेतको आधारमा प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति जेष्ठता र वरिष्ठताको आधारमा गरिनु पर्दछ । जेष्ठता प्रहरी संगठनको ठुलो पुँजी हो । Chain of Command कायम गर्न, जिम्मेवारी वा जवाफदेहिता वहन गराउन र अनुशासन कायम राख्ने मुख्य आधार नै जेष्ठता हो ।’

सिलवालको केसमा सिनियारिटी अंकको आधारमा विवाद थियो । उनीहरुका प्रतिस्पर्धी एकै दिन डिआईजीमा बढुवा भएका थिए । तर, पोखरेलको हकमा सिनियारिटी फरक किसिमको छ । आईजीपी बनाइएका सिंह पोखरेलभन्दा डेढ वर्ष जुनियर मात्र होइनन्, एक महिनाअघि आफैले एआईजीको फुली लगाई दिएका थिए । प्रहरी संगठनमा योभन्दा अपमान र अन्याय अर्को के हुनसक्छ ?

राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर प्रहरी संगठनको हुर्मत लिने काम सधैंका लागि अन्त्य हुनुपर्छ भन्दै आफूमाथि भएको अन्याय र अपमानको फेहरिस्त बोकेर पोखरेल सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । आफूलाई न्याय गर्न मात्र होइन, प्रहरी संगठनभित्र राज्यबाट हुने यस्तो हर्कत पुनः नदोहो–याउने वातावरण सिर्जना गर्न उनले रिट निवेदनमार्फत् सर्वोच्च अदालतसमक्ष अनुरोध गरेका छन् ।

जेष्ठता, व्यवसायिक छवि, विवादरहित ट्रयाक रेकर्ड रहेको, विगतमा कुनै पनि विभागिय कारवाही नभएको, मानव अधिकार उल्लंघनमा कारवाही सिफारिश नभएको, आचरण र व्यवहार राम्रो भएको, आर्थिक अनियमिततामा नमुछिएको उत्कृष्ठ र अव्वल विश्वराज पोखरेललाई आइजीपी बनाउनु पर्ने थियो । तर सरकारले स्वेच्छाचारी निर्णय गरेर सिंहलाई आईजीपी बनायो । सरकारको यस्तो निर्णय अदालतले बदर गर्नुपर्दछ’ भन्ने तर्क एआईजी पोखरेलका कानुन व्यवसायीहरुले राखेका छन् ।

यदि यो मुद्दामा अदालतबाट न्याय निरुपण भएन भने प्रहरी फोर्समा योग्य र क्षमतावान् प्रहरी अधिकृतहरु व्यवसायिकता भन्दा पनि राजनीतिक दलका नेताहरुको चाकडीमा लाग्न प्रेरित हुने छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण एसपी बढुवामा देखिइसकेको छ । योग्यता नपुगेका एसपीहरु बढुवाका लागि राजनीतिक दलका नेताको घरदैलो चार्हन थालेको समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन् ।

सरकारलाई स्वच्छाचारी हुन सर्वोच्च अदालतले बाटो खुला गरिदियो भने प्रहरी फोर्स राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र हुनेछ, जहाँ व्यवसायिकता हराउने छ । व्यवसायिकता हराएको प्रहरी फोर्स आमजनताले कल्पना गर्न चाहेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतले एआईजी विश्वराज पोखरेलको मुद्दामार्फत् सरकारलाई निरंकुश बन्नबाट संधैंका लागि रोक्नै पर्छ ।

सरकारलाई स्वच्छाचारी हुनबाट सर्वोच्च अदालतले रोक्यो भने यो मुद्दाको फैसलापछि जेष्ठता र वरिष्ठता मिचेर सरकारले कहिले पनि आईजीपी नियुक्त गर्ने छैन । यदि गरिहाल्यो भने पनि अदालतबाट न्याय पाइन्छ भन्ने आत्मविश्वास जगाउने छ ।