काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा ठूलो हलचल निम्त्याउन सफल माओवादी पार्टी स्वेच्छाले त्यागेका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई सात वर्ष नबित्दै उनकै दलले पदमुक्त गरेको घोषणा गरेको छ ।

असार अन्तिम साता वीरगन्जमा बसेको जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टी अनुशासन र हितविपरीत काम गरेको ठहर गर्दै भट्टराई, महेन्द्र राय यादवसहितका नौ नेतालाई पदमुक्त गरिसकेको छ । तर उनीहरू कसैलाई पनि पार्टीबाट निष्कासन भने गरिएको छैन।

पदमुक्त भएकामध्ये यादव र भट्टराई सांसद पनि हुन्। भट्टराईले पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले आफूसहित पार्टीका ९ नेतामाथि गरेको कारबाही निर्णयको भर्त्सना गर्दै खारेज गरेका छन् । साथै भट्टराईले पार्टी पुनर्गठनको घोषणा समेत गरिसकेका छन् ।यसै सन्दर्भमा हामीले भट्टराई समूहमा रहेका नेता तथा सांसद महेन्द्र राय यादवसँग कुराकानी गरेका छौँ ।

उपेन्द्र यादव पक्षले तपाईलाई पदमुक्त गरेको छ । अब तपाईहरूको रणनीति के हुन्छ ?
उपेन्द्र यादव पक्षले हामीमाथि गरेको कारबाही प्रेस रिलिज जारी गरेर खारेज गरिसकेका छौं । अब पार्टी पुर्नगठन गर्छौ यसको तयारी पनि गरिसकेका छौं । साथै, थप छलफललाई पनि सँगै लगिरहेका छौं । हाम्रो पार्टीको विस्तारित बैठकले पार्टीको सम्पूर्ण निर्णय गर्ने जिम्मेवारी कार्यकारीलाई दिएको छ । उहाँले परिस्थिति अध्ययन गरेर ठोस निर्णय लिनु हुने नै छ । 

पार्टीको कार्यकारी भनेको को ? बाबुराम भट्टराई ?
उहाँ मात्रै होइन । हामी ८-९ जना छौं ।

नयाँ पार्टी गठनको बारेमा पनि छलफल अघि बढाएको हो र ?
त्यो प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्न सक्छ । बढ्नु पनि पर्छ । पुर्नगठनको परिस्थिति हेरेर अघि बढ्छौँ । अहिले त हामी छलफलकै चरणमा छौं । हामीलाई पनि निर्वाचनमा जानु नै छ । यसका लागि एउटा पार्टी नबनाई त सम्भव नै भएन नी । 

तपाईहरूलाई उपेन्द्र यादवले पार्टीबाट मुक्त गर्ने तर सांसद पद भने यथावत रहने भनिरहेका छन् नी ?
उनले कहाँ के गरे, कसो गरे त्यो उहाँकै विषय हो । उहाँका सबै निर्णयलाई हामीले खारेज गरिसकेका छौं । हामीले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को केन्द्रीय कमिटीको छुट्टै बैठक बसेर पार्टी पुनर्गठनको प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौं । 

तपाईहरूलाई बिरगंज बैठकको निम्तो आएन ? 
निम्तो आयो आएन ठूलो कुरा होइन । बिरगंज बैठकअघि नै पार्टीको बैठकमा पनि हामीलाई बोलाइएको थिएन । संसदीय दलको बैठक बारे पनि हामीलाई कुनै जानकारी गराइएन । यसरी लगातार बैठकमा नबोलाउनुबाट के देखिन्छ भने पार्टीको विधि विधानभन्दा फरक र गलत भइरहेको छ । यही क्रममा बिरगंज बैठक पनि भयो । यासबारेमा हामीसँग कुनै छलफल भएको थिएन । हामीलाई बोलाइएको पनि थिएन । 

बिरगंज बैठकअघि पार्टीको मुख्यालयमा तीन जनाबीच छलफल हुनुपर्ने थियो त्यो भएन । दोस्रो, बैठक बसे पनि हामीलाई जानकारी दिइएन् । संसदीय दलको बैठकमा पनि कुनै जानकारी गराइएन् । यसरी एउटा समुहले एक पक्षीय ढंगले अघि बढेपछि हामी जाने अवस्था नै भएन । त्यसैको परिणाम स्वरुप हामीले पार्टीको विस्तारित बैठक बोलाएका हौँ । 

तपाईहरूले यता बैठक बोलाए पनि पार्टीको बहुमत केन्द्रीय सदस्य त बिरगंज गए नी  ?
बहुमत सदस्य जता गए पनि उनीहरूले दिएको सन्देश महत्वपूर्ण छ । उनीहरु सबैको माग अझै पनि पार्टी एकताका लागि छलफल, वार्ता गर, पार्टी पुर्नसंरचना गर भन्ने छ । यो माग महत्वपूर्ण कुरा हो । संख्या ठूलो कुरा होइन । 

तपाईहरूले यता बैठक नबढेको भए वातावरण अर्कौ बन्न पनि सक्थ्यो नी होइन ?
अनि बिरगंज बैठकमा नबोलाएका हामी केन्द्रीय सदस्यहरु कहाँ जाने त ? पार्टीबाट हामीलाई कुनै जानकारी नआएका साथीहरू एक ठाउँमा भेला हुनु त पर्यो । यही कारण जडिबुटी बैठक आह्वान गरिएको हो । 

भनेपछि उपेन्द्र यादवसँग मिलेरअघि बढ्ने ‘च्याप्टर क्लोज’ नै भइसकेको हो ?
हाम्रो तर्फबाट यो पार्टीलाई बचाउन म र साथीहरूले बैठकबाटै आह्वान गरेका छौं । पहिला पनि पार्टी बचाउन धेरै नै प्रयास गरेकै हौ । यसरी पार्टी बचाउनुको एक मात्रै उदेश्य के थियो भने हामी जसपालाई एउटा वैकल्पिक शक्तिका रुपमा बनाउछौं भन्ने नै थियो । तर, उहाँहरुले पार्टी कम्जोर बनाउने बिभाजनको बाटोतर्फ लैजाने गरिरहनु भयो । 

तपाईले यत्रो काम गर्दा गर्दै पनि तपाईलाई साथ दिइरहेका साथीहरु बिरगंज बैठकमा गए नी ?
हामी अहिले पनि एउटै दलमा छौं । साथीहरु कहाँ गए कता गए ठूलो कुरा होइन । उहाँहरुसँग अहिले पनि मेरो नियमित कुराकानी भइरहेको छ । 

पार्टी एकताको बारेमा उपेन्द्र यादवसँगै अहिले पनि कुरा हुन्छ ?
होइन । पार्टी एकता च्याप्टरको त उहाँहरुले ढोका बन्द गरिसक्नु भएको छ । हामीले बैठकबाट पार्टी एकताको लागि आह्वान गर्दा उहाँले बैठकबाट त्यसतर्फ अघि बढ्ने निर्णय गर्नुपथ्र्यो । त्यो भएन ।  उहाँले गर्नु भएको कामबाट नै हामीले नयाँ बाटो लिएका हौँ । 

समावेशी लोकतान्त्रिक पार्टी भनेर नयाँ दल गठन गर्दै हुनुहुन्छ रे हो ?
यो पार्टी त स्थानीय तह निर्वाचन ताका नै दर्ता भइसकेको छ । यसमा अहिलेसम्म कुनै प्रकारको छलफल भएको छैन । तर साउनको दोस्रो हप्तासम्ममा नयाँ घोषणा चाहि हुन्छ ।