काठमाडाैँ । कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा वित्तीय संस्था अनुदार देखिएका छन्। ०७९/८० का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा उक्त विषय उल्लेख छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थालाई लगानीयोग्य रकमको १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न भनेकामा उनीहरूले १२.२८ प्रतिशत लगानी गरेका छन्। ‘एकतिर कृषिको आयात चुलिएको छ। अर्कातिर वित्तीय संस्था लगानीमा अनुदार देखिएपछि कृषिको परनिर्भरता तत्काल घट्ने देखिँदैन,’ अर्थशास्त्रका जानकार भवानी खनालले बताए। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा वित्तीय संस्थाले कृषि क्षेत्रमा चार खर्ब ९० अर्ब १५ करोड लगानी गरेका थिए।

उक्त रकम लगानी गर्नु रकममा झन्डै तीन प्रतिशतले कमी हो। सोही अवधिमा सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा लिने कृषकको जेठ मसासन्तसम्मको संख्या ६० हजार ६१८ रहेको छ। उनीहरूले एक खर्ब ३९६ अर्व ८४ करोड सहुलियत कर्जा लिएका छन्।

०७९/८० का लागि प्रस्तुत बजेटमा कृषिको रूपान्तरणमार्फत आगामी पाँच वर्षमा कृषिको व्यापार सन्तुलित राख्ने उल्लेख छ। बजेटको बुँदा नं १८ मा आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयातमा ३० प्रतिशतले कमी ल्याए भने पनि वित्तीय संस्था भने कृषि लगानीमा उत्साहित देखिँदैनन्।

‘नेपालमा साना किसानहरूको सङ्ख्या ठूलो छ,’ खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले भने। ०७९/८० को मौद्रिक नीति र बजेट वास्तविक साना किसानका पक्षमा नरहेको बताए। मौद्रिक नीतिले वास्तविक कृषि व्यवसायीलाई २० लाखसम्म कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजना धितो लिन सक्ने व्यवस्था गरेको तर उक्त व्यवस्थाबाट साना किसान भने लाभान्वित हुने देखिँदैनन्।

नेपालमा साना किसानको संख्या झन्डै ८० लाख रहेको अनुमान छ। यसअघि धितो राख्ने अधिकांश साना किसानसँग परियोजना नै छैन। बैंकबाट धितो लिएर परियोजना सञ्चालन गरेका मध्यमवर्गीय किसान भने सो व्यवस्थाबाट लाभान्वित हुने देखिन्छन्। साना किसानसँग टुक्राटुक्रा खेतीयोग्य जमिन छ। तर, समयमा मलखाद, बीउबिजन र सिँचाइको व्यवस्था हुन नसकेकै कारण जमिन बाँझो हुँदै गएको छ। सरकारले टुक्रा जमिनलाई चक्लाबन्दी गर्ने योजना ल्याएको भए पनि सो विषय प्रभावकारी हुन सकेन।

०७९/८० को बजेटले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणमार्फत उत्पादनमा जोड दिएको छ। तर, खेतीयोग्य जमिन क्रमशः बाँझो हुँदै जानु, खेती गर्ने जनसंख्या सहर केन्द्रीकृत हुनु र भएका खेतीयोग्य जमिन टुक्रा टुक्रामा कित्ताकाट भई घडेरीका रूपमा बिक्री हुनाले तत्काल कृषिको परनिर्भरता घट्ने छाँट देखिँदैन।

मौद्रिक नीतिले बजेटमा उल्लेख भएको कृषि कर्जालाई लघुवित्त कोषको स्थापनामार्फत प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ।

कोषमा पाँच खर्ब लगानी गर्न नागरिक, कर्मचारी र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट निश्चित रकम लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ। नीतिले कोषमा जम्मा भएको रकम किसानको घरदैलोमा पुर्‍याइने उल्लेख भएपछि साना किसानमा उत्साहको सञ्चार भएको देखिन्छ।