काठमाडौं । सरकारले घरजग्गाको कारोबार गर्नका लाग लाइसेन्स अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आइतबार प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मालपोत ऐन, २०३४ लाई संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

उक्त संशोधनमा घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न चाहने व्यक्तिले तोकिए बमोजिमका विवरण तथा कागजात र दस्तुरसहित नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारी समक्ष निवदेन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

निवेदन उपर जाँच बुझ गर्दा व्यहोरा ठिक देखिएमा सम्बन्धित अधिकारीले आवश्यक शर्त तोकी निवेदकलाई घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र दिन सक्ने छन् । त्यस्तो इजाजत पत्रकाे अवधि ५ वर्षसम्म कायम रहने छ । तर, कोही कसैले इजाजतपत्र नलिई घरजग्गा कारोबारको काम गरेको पाइएमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ ।

कुनै शुल्क लिएर वा नलिएर कसैको घर वा जग्गा खरिद वा बिक्री गर्न सहयोग गर्ने, घरजग्गा खरिद वा बिक्रीको परामर्श दिने वा त्यस सम्बन्धी कुनै पनि किसिमको सेवालाई घरजग्गा कारोबारीको परिभाषाभित्र राखिएको छ । प्रतिनिधि सभामा पेश भएको विधेयक दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि लागू हुनेछ ।