काठमाडौं । भारतीय विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्राको भ्रमण सम्पन्नसँगै नेपाली राजनीतिले नयाँ कोर्ष लिनसक्ने बताइएको छ । नेपालको राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लक्षित गरेर भारतीय विदेशसचिव क्वात्राले नेपाल भ्रमण गरेका हुन् भन्न कुनै कन्जुस्याइ गर्न नहुने विश्लेषण गरिएको छ । कूटनीति थोरै र राजनीतिक संवाद धेरै भएकाले पनि यो विश्लेषणलाई अन्यथा लिन नहुने जानकारहरु बताउँछन् ।

चीनले बनाइदिएको गठबन्धन अझ शक्तिशाली बन्न नदिन भारतले नेपालको राष्ट्रपति निर्वाचनलाई चासोको रुपमा हेरेको बुझिन्छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संविधानभन्दा माथि भएर काम गरेपछि भारत पनि सशंकित देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिस लागू नगर्ने, संसदबाट पारित भएको विधेयकमा लालमोहर नलगाउने काम राष्ट्रपति भण्डारीले गरेकी छिन् ।

यदि अहिले विकसित हुँदै गरेको राजनीतिक परिवेश कायम रह्यो भने राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमाले एक्लो हुने देखिन्छ । गठबन्धन दलबीच पुस १० को सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिने अहिले एमालेबाहेक अरु पार्टी अगाडि देखिएका छैनन् । पुस १० को सहमति कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मात्र अहिलेसम्म एमालेको साथ छोडेको छैन ।

माओवादी केन्द्रले पार्टीमा निर्णय गरेरै एमालेलाई साथ नदिने संकेत गरेको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एजेन्डा बाझिने भएकाले राष्ट्रपति निर्वाचनको मतदानमा सहभागी नहुने बताएको छ । पार्टीका मुख्य सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले राप्रपाले संवैधानिक राजतन्त्रको वकालत गर्ने भएकाले राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहभागी नहुने विषयमा पार्टीभित्र छलफल भएको बताएका छन् ।

सत्ता गठबन्धनका अन्य दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी गठबन्धनसँग सन्तुष्ट छैनन् । जसपा र नागरिक उन्मुक्ति सरकारमा सहभागी छैनन् भने जनमत पार्टीले सरकारमा पठाएका मन्त्रीसमेत सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरु गठबन्धन भन्दा पनि एमालेसँग रुष्ट रहेको बताइन्छ ।

राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमाले एक्लो भयो भने उसँग दुईवटा विकल्प मात्र बाँकी रहने छन् । उम्मेदवार हापेर सरकारमा बसिराख्ने अथवा उम्मेदवार उठाएर पराजित भए सरकारबाट बाहिरिने । उम्मेदवार कायमै राखेर धर्मसंकटमा पर्नुभन्दा एमालेले पहिलो विकल्प रोज्न सक्छ । त्यसबेला उसले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिमाथि धारे हात लगाएर राष्ट्र र राष्ट्रियताको दुहाइ दिँदै भन्ने छ– ‘देशीविदेशी शक्तिको इच्छा पूरा हुन नदिन एमालेले सरकार छाड्ने छैन ।’

राष्ट्रपति उम्मेदवार हापेर सरकारमा बसिराखे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको बालकोट यात्रा अन्त्य हुनसक्ने देखिन्छ । त्यसपछि हरेक समझदारी गर्न एमाले अध्यक्ष केपी ओली बालुवाटार छिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यत्ति मात्र होइन, कर्मचारी संयन्त्र प्रयोग गरेर एमालेका मन्त्रीहरुलाई बुख्याचा बनाएर माओवादी नीति र योजना कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई सजिलो हुनेछ ।

‘नखाउँ भने दिनभरिको शिकार खाउँ भने कान्छा बाको अनुहार’ उखानसँग मिल्ने धर्मसंकटमा एमाले पर्ने अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यले देखाएको छ । सरकार छोड्यो भने अहिलेसम्म पाएका सबै पद ध्वस्त हुने खतरा छ भने सरकार नछोड्दा अपमानको प्याला पाइलैपिच्छे पिउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । एमाले कुन परिवेशबाट अगाडि बढ्छ त्यो हेर्न एक साता कुरे पुग्छ ।