१५ दिनको बिदेश यात्रामा न बन्यजन्तु देखें । न सजीब जलचर । न पंक्षीका प्रजाति । न तिनका प्राकृतिक र स्वस्थ बासस्थान ।

बरु देखें, उहिलेका बाघका नङग्रा र गुप्त अंगका सुप । फ्राई किरा फट्याङ्ग्रा, बारुला, अरिङ्गाल, मौरी, साङ्ला । समुन्द्र मन्थन र खाली गरेर निकालिएका जलचरको सिफूड् । पहिले एशिया र साउथ ईष्ट एशियामा देखिरहेको प्रकृति बिनासको अप्राकृतिक भयावह चक्र ।

उदेक लाग्यो । कुनै दिन जैबिक बिबिधताको धनी क्षेत्र अथवा खानी । आज क्रमशः रित्तिदो छ । पुनर्प्राप्तिको पहल र प्रयास होला भन्ठानेको, त्यो पनि छैन । आफ्नो सम्मेलन गन्तब्य मलेसियाको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरें, जसले प्रकृति संरक्षण र आधुनिक विकासलाई नमूना ढंगले सन्तुलन गरेर अगाडि बढाएको छ । र, बनको बाघलाई खुशी पारेर राखेको छ ।

क्याम्बोडिया, भियतनाम र लाओसका बाघ ईतिहासमा, पुस्तकमा र सुन्दर स्मारकमा दर्ज भइसकेका छन् । तै पनि बर्तमान पिंढीले फोटो पुजा गर्दछन् । जताततै स्मारक बनाएका छन् । लोप भैसकेका बाघको कति धेरै माया र सम्मान । बाघ जोगाउन नसक्ने पुर्खालाई कति धेरै गाली र सत्तोसराप । यही घडिमा स्वदेसस्थित बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा राष्ट्रिय बाघ गोष्ठी आयोजना भयो । मेरो खुशीको सीमा रहेन । कारण सरल, सामान्य र प्रष्ट थियो ।

बाघ दोब्बरको राष्ट्रिय संकल्प पूरा भयो । पूरा मात्र होइन झण्डै तेब्बर भयो । त्यसको ब्यवस्थापन, संरक्षण चुनौति के हुन् र कसरी गर्ने ? दोश्रो, बढेको बाघलाई बढेको बासस्थान र बढाएको अनुगमन र शान्ति सुरक्षा कसरी प्रत्याभूत गर्ने ? तेश्रो, बाघ–मानव–बन्यजन्तु द्वन्द्व ब्यवस्थापन कसरी गर्ने ? एउटा राष्ट्रिय बाघ गोष्ठीको आयोजना हुन अपरिहार्य थियो । ढिलो भयो तर भएर छाड्याे । प्रकृति र संरक्षणप्रेमी, अझ बाघप्रेमीहरुको लागि खुशी र गौरवको कुरा । मलाई गर्व लाग्यो । त्यही राष्ट्रिय बाघ गोष्ठीमा केन्द्रित रहेर यो आलेख तयार पारेको छु ।

तारिफ
सिन्को सार्न माथिको आदेश । सिन्को भाँच्न झन् माथिको झन् ठूलो आदेश । सात सात पटक मन्त्रीमण्डल बिस्तार हुँदा अबोध बाघलाई न मन्त्री, न पूरा सचिव । धन्य राष्ट्रिय बाघ गोष्ठी आयोजना भयो । जुन हुन अपरिहार्य थियो, भयो ।

कति तारिफयोग्य र कदरयोग्य काम । सलाम छ, मन्त्रालयलाई, बिभागलाई र फिल्डस्थित बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई । ठिक समयमा ठिक पहलकदमी लिएकोमा । यो गोष्ठीको कल्पनाकार, योजनाकार र कार्यान्वयनकर्ताको जति तारिफ गरे पनि कमै हुन्छ ।

गन्तब्यको चयन पनि सही थियो । शुक्लादेखि पर्सासम्मको टाईगर रेञ्ज निकुञ्जहरुको बिचौंबिच भाग अथवा बाघको संरक्षण र बृद्धिमा नयाँ कीर्तिमान राखेको निकुञ्जमा यति महत्वपूर्ण बहुप्रतिक्षित गोष्ठी हुनु सरासर न्यायोचित र उपर्युक्त थियो । तारिफ यो मानेमा गर्नै पर्दछ कि प्रशासनिक, बन्दोबस्ती र प्राबिधिक काममा मन्त्रीलाई दुखः दिनु हुँदैन । मन्त्रीलाई देवत्वकरण गर्नु हुँदैन । नीतिगत बाहेक अपरेशनल लेभलका कामहरु यसैगरि कर्मचारीतन्त्र र फिल्डले मिलेर निर्धारित समयभित्र प्रचलित ऐन कानुनको परिधिभित्र रही नैतिक बलमा फच्चे गर्दै जानुपर्दछ । र, मन्त्रीलाई सफलताको सिंढी चढाएर गौरवान्वित महशुस गराउनु पर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय ताली र सम्मानले संरक्षण छबिलाई चम्काई राख्नुपर्दछ । गोष्ठीले पहिचान गरेको चुनौती संबेदनशील छन् । तर समाधान संभव छ । भावी रोडम्याप सानदार छ । त्यसको कार्यान्वयन र सफलता पनि संभव छ ।

त्यसोभए अब जरुरी र आवश्यकता के प-यो त ? त्यो पनि जगजाहेर छ ।

सोझै सुझावमा हाम फाल्नु अगाडि गोष्ठीले नजरअन्दाज गरेको अथवा खुलेर प्रस्तुत हुन लाज मानेको र मैले बारम्बार भन्दै आएको चुनौतीमा प्रबेश गर्न चाहें–

बेरोजगारको प्रभाव अथवा घन् प्रहार निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्र र प्राकृतिक श्रोत साधनमाथि बज्रिन्छ । अतिक्रमण, तस्करी र चोरी शिकार ब्यापकरुपमा बढेर जान्छ ।

कुशासनको तनाव, रिस र प्रतिशोधको शिकार संरक्षण क्षेत्र र संरक्षित बन्यजन्तुहरु हुन्छन् । प्रशासन, कर्मचारी र सुरक्षा निकायहरुको तनाव र रिस समेत बन्यजन्तुमाथि पोखिने छ र उनीहरु अबैध शिकारप्रति आकर्षित हुने छन् । जुन अहिले खुलेयाम भइरहेको छ । सुन बजारको ठाउँ सुकुटी बजारले लिएको छ । यो भनेको चोरी शिकारीलाई निमन्त्रणा र स्विकृति दिनु हो ।

सत्ता र सरकार अस्थिर, अस्थायी, असफल हुनु भनेको संरक्षण क्षेत्र र संरक्षित बन्यजन्तु माथि धावा बोल्नु हो । हामी त्यही संवेदनशील र संकटको घडिमा छौं ।

मुलुकको अर्थतन्त्र कोमामा गएको छ । आर्थिक संकटको घडिमा प्राकृतिक श्रोत साधनको दोहोलो काडिन्छ । बिदेशी हस्तक्षेपको खतरा बढ्दछ । जुन हामी कहाँ व्यवहारमा देख्न सकिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मन्दीको सजिलो र प्रत्यक्ष टार्गेट बिश्वब्यापी रुपमा अमूल्य बन्यजन्तु शिकार र तिनको अबैध ब्यापार हो । जुन हाल आकासिदो छ । राजनीतिक अस्थिरता, कुशासन, बेरोजगार, आर्थिकमन्दी र गरिबीले गर्दा नेपाल सफ्ट टार्गेटमा दर्ज छ । चोरी शिकारी र तस्करहरु सलवलाउने र सक्रिय हुने क्रम बढ्दो छ । यो खतरा बढिरहने छ र रोकिनेवाला छैन ।

सुझाव
जैबिक बिबिधताको धनी देश नेपाल प्रकृति संरक्षणको क्षेत्रमा बिश्व मै अब्बल मानिन्छ । सर्बत्र निर्बस्त्र हुँदा पनि लाज टाल्ने रुमाल भनेको प्रकृति संरक्षण सफलता नै हो । आशा गरौं मुलुकले अति ढिलो भएपनि बिषय बिज्ञ र त्यागी नीति निर्माता (मन्त्री) पाउने छ । प्रकृति प्रति सम्बेदनशील र समर्पित नीति निर्माता । त्यो बनाउने काम मुलतः कर्मचारीतन्त्रको पनि हो । तर बिडम्बना आधुनिक ईतिहासमा त्यस्तो अभ्यास भएको देखिदैन । यो अवस्थामा संरक्षण बिरासत जोगाउने अभिभारा फिल्डस्थित फ्रण्टलाईन स्टाफ र स्थानीय समुदायको संयुक्त पहल र प्रयासले हो । जुन संभव छ । र, कसरी ? म सोझै त्यहाँ प्रवेश गर्न चाहान्छु ।

फिल्ड फ्रण्टलाइन एजेन्सी भनेको नेपाली सेना, सशस्त्र वनरक्षक सहितको निकुञ्ज र बन प्रशासनलाई बुझौं । जुन एकाकार हुन जरुरी छ र अन्य संरक्षण स्टेकहोल्डरहरुलाई पनि संरक्षणको साझा छातामुनि एकाकार गर्न जरुरी छ । त्यो भनेको टिमबिल्डिङ्ग र टिमवर्क हो । अन्य स्टेक होल्डर मध्येको रामबाण अश्त्र नेपाल प्रहरीको सिआइबी पनि हो, जुन प्रायः छायामा पारेर ठूलो गल्ती भइरहेको छ । संचार माध्यम र गैरसरकारी संघसंस्था अरु असरदार स्टेकहोल्डर हुन् । राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक हस्तक्षेप र चरम भ्रष्टाचारजन्य कुशासनले दातृ राष्ट्रहरु बिच्केको भागेको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय बिश्वास र लगानीको लागि आवश्यक पूर्वाधार भनेको केवल राजनीतिक स्थिरता, स्थायी सरकार र सुशासन हो । जुन तत्काल आकासको दुर्लभ फल जस्तै भएकोले संरक्षणको ऐतिहासिक खम्बा नेपाली सेनाले तत्काल गर्नुपर्ने संरक्षण पहलतामा केन्द्रित हुन चाहान्छु । किनभने, चोरी शिकारी र अतिक्रमणजन्य संरक्षण क्षतिको दोष सरासर नेपाली सेनालाई लाग्ने भएकोले उ बढी सचेत, सतर्क र प्रोएक्टिभ भै संरक्षणमा होमिन जरुरी छ । संरक्षण जिम्मेवारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर जवाफदेहितालाई तेब्बर बढाउन जरुरी छ । त्यो भनेको प्राथमिकता निर्धारण, त्यसलाई आवश्यक बजेट बिनियोजन र दक्ष जनशक्ति तथा श्रोतसाधन उपलब्ध गराउनु हो ।

स्थापनाकालका जीर्ण र असुरक्षित ब्यारेक घर तथा पोष्टहरु, शुद्ध पिउने पानीको खाँचो बत्ती बिनाको जीवन, अक्सिजनबिनाको गस्ती जस्ता आधारभूत पूर्वाधार अभाव संरक्षणको खिसी र उपहास हो । रम्भापुर पोष्ट भत्किएर १ जना सिपाहीको ठाडको मेरुदण्ड भाँच्चिनु भनेको ८ हजार अथवा सम्पूर्ण सैनिक, गैरसैनिक संरक्षणकर्मीहरुको हौसला र मनोबल भाँच्चिनु र मर्नु हो । ध्यानदिनु पर्ने पहिलो कुरा ।

अति संबेदनशील बिश्व सम्पदा प्रकृति तथा वाताबरणको अपनत्व र स्वामित्व सिद्धान्तमा सबैको, ब्यबहारमा न स्थानीय, न प्रदेश, न संघीय सरकार न तालुक मन्त्रालय, न प्रधामन्त्री न राष्ट्रपतिको । फलिफाप् र उपलब्धि मेरो मेरो, गाल र क्षति कसैको न कसैको अवस्थामा संरक्षणको सक्रिय स्वामित्व परमाधिपति राष्ट्रपतिले लिईदिनुपर्दछ । त्यो भनेको अटोमेटिक नेपाली सेनाको नैतिक अभिभारा हो । यसको लागि कहीं कसैको लिखित मौखिक म्याण्डेट् चाहिदैन । राष्ट्रपतिको लागि यो भन्दा धार्मिक, आध्यात्मिक, सदाचार, सादा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अवसर अरु केही हुन सक्दैन । राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रममा टेकेर राष्ट्रपति स्वस्फूर्त प्रोएक्टिभ भै संरक्षण अभिभावक भएर खरो उत्रे पुग्दछ । बालुवामा पानी हालेजस्तो असफल र बदनामी चुरे कार्यक्रमलाई सफल बनाएर देखाउन राष्ट्रपतिले निस्वार्थ त्याग देखाई समग्र ल्याण्डस्केप संरक्षण एप्रोचमा जान सेकेण्ड बिलम्ब गर्न नहुने बिफिङ्ग नेपाली सेनाले नयाँ परमाधिपतिलाई गर्नुपर्दछ । परमाधिपतिले प्रधानमन्त्री रक्षामन्त्री, अर्थमन्त्री, बनमन्त्रीको उच्चस्तरीय कोर संरक्षण टिम बनाएर वन क्षेत्र बिस्तार, हरित सुशासन, परिणाममुखी संरक्षणको सुन्दर र सानदार एजेण्डा अघि सार्नासाथ अन्तर्राष्ट्रिय लगानी ओइरिने र नयाँ संरक्षण कीर्तिमान कायम हुनेछ । माथि उल्लेखित उच्चस्तरीय संरक्षण कोर टीम कुनै नयाँ अबधारणा होईन, कानूनमा भएको तर, अभ्यास नभएको राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समिति भनेको पनि त्यही हो, जसमा मुख्य सचिवसमेत रहने कानूनी प्रावधान छ । त्यो भनेको नीतिनिर्मातालाई प्रशिक्षण र गाईड् गर्ने शक्तिसाली कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्था हो । हो, त्यसैको अनिवार्य सक्रियता र कार्यान्वयनलाई जोड दिन परमाधिपति र नेपाली सेनाले पहलकदमी लिनुपर्दछ ।

तीन तहको गृह प्रशासन र सवै सुरक्षा निकायहरुले संरक्षण क्षेत्र बाहिरको ब्यापक चोरी शिकार, तस्करी र अबैध ब्यापार रोक्न संयुक्त प्रयासको संकल्प गर्नुपर्दछ । सो पनि भैरहेको राष्ट्रिय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण ब्युरोको ब्यवहारिक सक्रियता र ईमान्दार कार्य सम्पादन हो । यसले मात्र समग्रतामा संरक्षण (होलेस्टिक एप्रोच) पहलको प्रत्याभूति दिन्छ । डिउटीमा खट्टिएको सेना र प्रहरीले संरक्षण गर्ने र संरक्षण क्षेत्र बाहिरका सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीले शिकार गरेर सुकुटी भोजन गरिदिने हो भने प्रकृति संरक्षण एकादेशको कथा हुनेछ र मातृभूमि छिनमा खाली एवं उजाड हुनेछ । राजनीतिक स्थिरता र सुशासनको जग नबसेसम्म यसको संयोजन र अगुवाई गर्ने पहलकदमी नेपाली सेनाले लिनुपर्दछ ।

राजनीति नसङ्लिएसम्म र सुशासन ट्रयाकमा नआएसम्म स्थानीय सरकार तथा स्थानीय समुदायले बाघ हाम्रो बरदान र समृद्धि हो भन्ने साश्वत् सत्यलाई स्वीकारेर बाघको स्वामित्व र संरक्षण दायित्व लिन स्वस्फूर्त अग्रसर हुनुपर्दछ । फिल्ड फ्रन्टलाइन कार्यालय र सुरक्षा निकायहरुलाई नैतिक, भौतिक, ईन्टेलिजेन्स सहयोग गरी टिमवर्कको माद्यमबाट परिणाम निकाल्नुपर्दछ । संचार माध्यमको सहयोग लिने र, मानव–बाघ द्वन्द्व समाधानलाई सकरात्मक, संयम र सहनशील भई आगोमा घिउ थप्ने होईन, न्युनिकरण गर्न योगदान र त्याग गर्नुपर्दछ । संघीय सरकारको सुन्दर कृषि र पशु बिमा कार्यक्रममा किसानहरुलाई अनिवार्य आवद्ध गर्न गराउन स्थानीय र प्रदेश सरकारले जोडबल लगाउनुपर्दछ । निकुञ्ज र बनका फिल्ड कार्यालयहरुले राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारको बाछिटाबाट संरक्षण डिउटीलाई अनिवार्य जोगाउदै हरित सुशासनको प्रत्यामूति दिन त्याग गर्नुपर्दछ ।

अन्त्यमा, नेपाली जनमत सर्वेक्षण २०२२ ले ९१.२ प्रतिशत मतले मुलुकको आस्था र विश्वासको धरोहर नेपाली सेनालाई मानेको र त्यसको एउटा महत्वपूर्ण आधार प्रकृति संरक्षणमा उसको अनवरत त्याग र बलिदान हो भन्ने कुरा सेनाले मनन र आत्मसात् गर्न जरुरी छ । जुन जोखिमपूर्ण योगदानमा १५० बढी सैनिक संरक्षकर्मीहरुले आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरेका छन् र गैरसैनिक संरक्षणकर्मीहरुको बलिदानी उस्तै उल्लेख्य छ ।

सैनिक योगदान र त्याग नभएको भए कोभिड महामारीले युवा जनशक्ति बिनाको बृद्धबृद्धाले कुरेको धानेको नेपाल आधा खाली हुने थियो भन्ने स्वास्थ्य बिज्ञहरुको दाबीलाई कसरी असत्य भन्नु ? जुन सत्यलाई कोभिड् नियन्त्रणसँगै नजर अन्दाज गरिएको छ । त्यो दुर्भाग्य हो ।

महामारी लगत्तै अगाडि महाभुकम्पमा आफ्नो जीउ धन परिवार नभनी नेपाली सेनाले पु-याएको बलिदानीपूर्ण त्यागले कति छिटो उद्धार कार्य पूरा भई क्षति कम भयो र राहत र पुनर्निमाणमा तीब्रता आउन सक्यो, त्यो गुन पनि आम नेपाली समाजले बिर्सेको छैन ।

हिमाल पत्रिकाका डलरकर्मीहरुले नजरअन्दाज किन नगरुन् । त्यो बिदेशी नुन्, धन र तिनका स्वदेशी मतियारहरुको सुनियोजित मातृभूमि बिरोधी कुकर्म हो । अथवा, न्यायिक क्षेत्र भत्काएपछिको मात् र भात् हो ।

द्वन्द्व बिश्राममा संधै राजनीतिक निकासको पक्षमा रहेको, युद्ध र शक्ति प्रयोगको बिपक्षमा रहेको र युद्धबिराम र शान्ति मिसनलाई स्थायी टुंगोमा पु-याउन अकल्पनीय त्याग गरेको र सेना समायोजनलाई नमूना ढंगले टुंगोमा पु-याएको राष्ट्रिय सेनाको योगदान नजर अन्दाज गर्ने दुस्प्रयासलाई दूर्भाग्य नभनेर के भन्ने ?

खर्वौं खर्वको अनियमितता र चुहावट अनदेखा गर्ने, भ्रष्टाचारजन्य चरम कुशासनको नजर अन्दाज गर्ने र जाबो सानो ८० हजार प्लस राष्ट्रिय सेनाको संख्या कटौतीको बहस झिक्ने स्वघोषित् सुरक्षाबिज्ञहरुको बेमौसमी बोक्रे बाजालाई सुन्न समय खर्चिनु बेकार छ । जति ठूलो भुकाई उति हात्ती सुन्दर शान्त ढंगले अगाडि बढिरहनु पर्दछ ।

बिश्वशान्ति स्थापनामा मातृभूमिलाई अब्बल कायम गराउने, डलर भित्र्याएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने, शिक्षा स्वास्थ्य कल्याणकारी क्षेत्रमा अमूल्य योगदान पु-याएर नेपाल सरकारलाई सघाउने, रोजगारको अवसर दिएर गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन र निर्यात गर्न योगदान गर्ने प्रकृतिप्रेमी, जनप्रेमी, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियरुपमा लोकप्रिय राष्ट्रिय सेनाको हुर्मत लिने काम नितान्त खेदजनक र पूर्वाग्रही छ । सेनाले यसबाट शक्ति आर्जन गर्नुपर्दछ । र, राष्ट्रियताको पक्षघर सरकारले सेनालाई डाउन साइजिङ्ग होइन २ लाखको संख्यामा पु-याएर स्वदेशी रोजगार र ठेक्का दिने होइन, तीब्र बिकास निर्माणमा श्रमदान गराउने बिकल्प रोज्नु बान्छनीय हुनेछ । समाबेशी सेनाले आफूमाथि भैरहेको चौतर्फी आक्रमणको पूर्वानुमान गरेकै छ । फाष्ट ट्रयाक सडक र फाष्ट ट्रयाक बढुवा सेना भत्काउने सुनियोजित जालसाची हो भनेर शुभेच्छुकहरुले भविष्यवाणी गरिदिएकै छन् ।

बाघलाई केन्द्रबिन्दूमा राखेर संरक्षण पहल बढाइयोस् । गैंडाको संरक्षण स्वतः आफै हुनेछ । समग्र प्रकृति जोगिने छ । त्यही हो राष्ट्रिय सुरक्षाको कडी र जग ।

जाइलाग्ने र युद्ध गर्ने नेपाली सेनाको म्याण्डेट र रगतमा छैन । आइलाग्ने माथि कसरी जाइलाग्ने र बिजय हासिल गर्ने पुर्खाले पटक पटक प्रमाणित गरेर देखाएको नजीर जगजाहेरै छ । बाह्य सुरक्षा, संख्याले होईन, ईच्छाशक्ति र तातो रगतले गर्ने हो भन्ने कुरामा पनि दुबिधा छैन । तसर्थ, तत्काललाई बाघ संरक्षणमा नेपाली सेनाले ध्यान केन्द्रित गरोस् । श्रोत खन्याओस् । र , बाघ, बाघको मातृभूमि र बाघप्रेमी जनसमुदाय सबैलाई विन्–विन् खुशी र सुखी राख्न हदैसम्मको त्याग गरोस् ।

नयाँ बर्षको प्रारम्भमा प्रकृति र जनमैत्री नेपाली सेनालाई त्यही छ शुभकामना ।

(लेखक संरक्षणकर्मी हुन्)