काठमाडौं । राष्ट्रिय पेमेन्ट गेट–वे १० दिनमा स्थापना गरिसक्नुपर्ने सम्झौता भएको पाँच वर्ष बित्यो, तर अहिलेसम्म प्रयोगमा आएको छैन । खरिद सम्झौताको ९३.८६ प्रतिशत रकम अर्थात् २३ करोड २७ लाख ५८ हजार भुक्तानी भइसकेको परियोजना अहिले गुमनाम छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र अन्तर्गत राष्ट्रिय पेमेन्ट गेट–वे स्थापना र सञ्चालनको कार्य सम्पन्न गर्न २०७५ असार १९ मा सम्झौता भएको थियो ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका निर्देशक प्रदीप शर्मा पौडेलका अनुसार यो पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा अगाडि सारिएको हो । निर्देशक शर्माले भने, ‘बजेट अभावले अगाडि बढ्न सकेको छैन । यस वर्ष पनि यो प्रोजेक्टका लागि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । तर प्रोजेक्ट सरकारको प्राथमिकतामा नपरेपछि बजेट रकमान्तर गरियो ।’

सरकारी निकाय सञ्चालन सम्बन्धी एकीकृत विद्युतीय प्रणाली निर्देशिका, २०७८ को दफा ३ (१) मा सरकारी निकायबाट सम्पादन हुने कार्यलाई एउटै विद्युतीय प्रणालीमार्फत सरल र प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना प्रविधि विभागले सरकारी निकाय सञ्चालनसम्बन्धी एकीकृत विद्युतीय प्रणाली स्थापना गरिने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार मुलुकभित्र र बाहिरबाट हुने भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय पेमेन्ट गेट–वे स्थापना र सञ्चालनको कार्य २०७५ असार २९ भित्र सम्पन्न गर्न २०७५ असार १९ मा अमेरिकी डलर १९ लाख ८८ हजारको खरिद सम्झौता भएको थियो ।

महालेखापरीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ अनुसार अमेरिकी डलर १९ लाख ८८ हजारको खरिद सम्झौता भएकोमा हालसम्म अमेरिकी डलर १८ लाख ६७ हजार भुक्तानी भएको छ । पेमेन्ट गेट–वे परियोजना नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वयमा अगाडि बढाइएको थियो । कार्यकारी निर्देशक पौडेलका अनुसार ‘पेमेन्ट गेट–वे सञ्चालनको लागि कानुनी व्यवस्था नभएकोले बैंकहरु उक्त प्रणालीमा जोडिन सकेका छैनन् । एउटा बैंक जोडिँदा कति खर्च लाग्छ, त्यो पनि परीक्षण भएको छैन । पेमेन्ट गेट–वे सञ्चालनमा नआएपछि खरिद गरिएका उपकरणहरू प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् ।

विदेशीसँग डलर भुक्तानी गरेर किनिएको सफ्टवेयर तत्काल उपयोगविहीन भए पनि स्तरोन्नति गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने निर्देशक पौडेलले बताए । सफ्टवेयर कुन कम्पनीसँग किनिएको भन्नेबारे आफू जानकार नरहेको उनको भनाइ थियो । सात महिना मात्र अघि मात्र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा आएको र पाँच वर्षअघि खरिद सम्झौता भएका फाइल खोल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यो सफ्टवेयर खरिदमा ठूलै घोटला भएको महालेखाको प्रतिवेदनले संकेत गरेको छ । उपकरण खरिद गर्दा आवश्यकता पहिचान गरी वार्षिक खरिद योजना तयार पारेर खरिद कार्य पारदर्शी बनाउनु पर्ने महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याइएको छ । २०७५ असार १९ गते आपूर्तिकर्तासँग सम्झौता गरेर २०७५ असार २९ गते २३ करोड २७ लाख ८५ हजार भुक्तानी गरिएको छ । यति ठूलो रकम भुक्तानी गरेर परियोजना अलपत्र पार्ने को–को संलग्न छन् भन्ने खोजी गर्न जरुरी छ ।