काठमाडौं । तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गरेको सिफारिस संविधानविपरीत रहेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा बहसनोट झिकाउने आदेश भएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा पराजित भएका गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्तका लागि सिफारिस गर्नु संविधानको मर्म विपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले ०७७ असोज १२ गते रिट दर्ता गराएका थिए ।

उक्त रिटमा गौतमलाई मनोनीत गर्ने गरी भएको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । ०७७ साल कात्तिक २६ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासको बहुमतको रायले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

तर, इजलासमा रहेका एक न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले भने संविधानको मर्मले हारेका उमेदवारलाई गुप्त बाटोबाट संसद्मा ल्याउन नहुने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने फरक राय दिएका थिए ।

अन्तरिम आदेश जारी नभएपछि गौतमले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नियुक्ति पाएका थिए । अन्तरिम आदेशको सुनुवाइपछि चारपटक पेसी तोकिएको भए पनि उक्त रिटमा सुनुवाइ स्थगित भएको थियो ।

बुधबार कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्दै रिटका पक्षहरूबाट बहसनोट मगाउने आदेश गरेको छ ।