काठमाडाैं । प्रतिपक्षी दलहरूले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता र करका दर हेरफेर भएकोबारे सरकारको धारणा आउनुपर्ने बताएपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्न ढिलाइ भएको छ ।

सभामुख देवराज घिमिरे र प्रमुख सचेतकहरुबीचको अनौपचारिक बैठकमा एमाले, राप्रपा र रास्वपाले करका दर हेरफेर भएकोबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्ने अडान राखेपछि बैठक सुरु हुन ढिलाइ भएको हो ।

यो विषयको वास्तविकता फरक रहेको भन्दै सत्तारुढ दलहरुले प्रतिवाद गरेका छन् । प्राविधिक रुपमा जान्ने भएका कारण करारको सरकारी कर्मचारीले बजेट टाइप गरेको विषय अन्यत्र जोड्न नमिल्ने सत्तारुढ दलहरुको भनाइ छ ।

सत्तारुढ प्रतिपक्षी दलहरुको यही विवाद र छलफल लम्बिएका कारण बिहान ११ बजे बस्ने तय भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक मध्याह्न १२:३० हुँदा समेत सुरु हुन सकेको छैन । मंगलबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीले बजेटका विषयमा बोल्ने कार्यसूची समेत रहेकाे छ ।