काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले हालसम्म पनि छात्रवृत्तिको विवरण उपलब्ध नगराउने निजी विद्यालयलाई कारबाही स्वरुप रु एक लाख जरिवाना तिराउने बताएका छन् । कामपाले यसअघि नै सार्वजनिक सूचना जारी गरी गत जेठ अन्तिमसम्म सबै निजी विद्यालयलाई नियमअनुसार छात्रवृत्ति बुझाएको विवरण पेस गर्न आग्रह गरेको थियो ।

तोकिएको समय सीमा पार गरिसक्दासम्म अझै केही विद्यालयले विवरण नबुझाएकाले उक्त विद्यालयलाई एक लाख जरिवानासहित विवरण ल्याउन अन्तिम पटक प्रमुख शाहले आग्रह गरेका छन् । अझै कामपाको आग्रहमाथि आनाकानी गरे कामपाको शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ५७ को उपदफा ४ बमोजिम सम्बन्धित विद्यालयलाई प्रदान गरिएको अनुमसति वा स्वीकृति रद्द गर्नेसम्मको चेतावनी प्रमुख साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएका छन् ।

हाल कामपा क्षेत्रभित्र भएका पाँच सय चार निजी विद्यालयमध्ये चार सय ६५ वटाले छात्रवृत्ति बुझाएको विवरण पठाएका छन् । त्यसबाट लक्षित वर्गका १३ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी छात्रवृत्ति प्राप्त लाभ लिएका कामपाका प्रमुख साहले जानकारी गराएका छन् । प्रमुख शाहका अनुसार प्राप्त भएका विवरणमाथि पनि पुनः एक पटक कामपाले छानबिन गरी सूचना सार्वजनिक गर्नेछ ।

नियमअनुसार प्रत्येक विद्यालयले जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । पटकपटकको आग्रहकै कारण अहिले ९० प्रतिशत विद्यालयमा छात्रवृत्ति वितरण गरिसकेको कामपाको ठहर छ । कामपा शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइरालाले चालु शैक्षिक सत्रको गत जेठ २८ गतेभित्र १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका बताए ।

भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै महानगरमा सञ्चालित झण्डै ७० प्रतिशत विद्यालयले विवरण पेस नगरेपछि कामपाले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर कडाइ गरेको थियो। चालु शैक्षिक सत्र २०८० का लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध नगराउनेमा अधिकांश महँगो शुल्क लिने विद्यालय रहेका थिए ।

कामपाले आगामी शैक्षिक सत्रबाट कूल विद्यार्थीको पाँच प्रतिशत सम्बन्धित विद्यालयले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने र बाँकी पाँच प्रतिशत छात्रवृत्ति बराबरको रकम कामपा शिक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

छात्रवृत्ति दिँदा अब हरेक विद्यालयलाई कोटा निर्धारण गरी विद्यार्थीसँग आवेदन आह्वान गरिनेछ । कामपाले नै प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरी सिफारिस गरेका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ ।