काठमाडौँ। सरकारले विभिन्न आयोजनाका ठेक्काहरूमा म्याद थप गर्ने बाटो खुलाएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार बिहीबार(हिजो) राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सरकारले आगामी असारमा म्याद सकिन लागेका आयोजनाका ठेकेदारलाई थप काम गर्न मौका दिन सकिने गरी कानुनी बाटो खुला गरेको हो ।

यो निर्णयसँगै करिब ३ हजार बढी आयोजनाहरूको म्याद थपिन सक्नेछ । यद्यपि आधार र कारण मनासिव नभएको खरिद सम्झौता सम्बन्धित पदाधिकारीले अन्त्य गरी कारबाहीसमेत गर्न सकिनेछ । गत २० असार २०७९ मा भएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२ औँ संशोधनले एक वर्षसम्म रुग्ण ठेक्काको म्याद थपेको थियो । थपिएको समयभित्र पनि काम नभएपछि निर्माण व्यवसायीहरू म्याद थपका लागि वकालत गरिरहेका थिए ।

सरकारले विगत ४ वर्षदेखि अनेकन रूपमा बाधा फुकाउँदै आइरहेको छ । जसले गर्दा आयोजनाहरूको समयमै निर्माण त हुन सकेका छैनन् नै, सम्पन्न हुने निश्चितसमेत छैन । यसैगरी अन्तिम समयमा आएर म्याद थप्दै जाने हो भने सायदै सम्पन्न हुने आश गर्न सकिएला ।

यो वर्ष पनि सार्वजनिक खरिद नियमावली बमोजिम म्याद थप भएर चालु रहेका वा म्याद सकिएका तर खरिद सम्झौता बमोजिमको काम चालु रहेका खरिद सम्झौतामा डिजाइन परिमार्जन भएको, बजेट अपुग भएको, निर्माण स्थलको उपलब्धता हुन नसकेको, समयमा भुक्तानी हुन नसकेको, निर्माण सामग्रीको अभाव भएको वा निर्माण स्थलमा प्राकृतिक विपत्ति परेको लगायतको कारणबाट तोकिएको अवधिभित्र सम्पन्न हुन नसकेका वा काम सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था नदेखिएका खरिद सम्झौताहरूको हकमा म्याद थप गर्ने कानुनी व्यवस्था नभई आयोजना सम्पन्न गर्न बाधा अड्काउ परेको भन्दै सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

सरकारले त्यस्ता आयोजनाको निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता वा परामर्शदाताले पेस गरेको कार्यतालिका बमोजिमको कुन कुन काम के कस्तो कारणबाट हुन नसकेको हो सोको पुस्ट्याइँ र अवधि खुलाई संशोधित कार्यतालिका र म्याद थप भएमा कुनै किसिमको आर्थिक दाबी नगर्ने प्रतिबद्धता सहित यो आदेश जारी भएको मितिले २१ दिनभित्र म्याद थपको लागि निवेदन दिएमा सार्वजनिक निकायको प्रमुखले उक्त कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने वास्तविक थप अवधि यकिन गरी सार्वजनिक निकायलाई कुनै प्रकारको थप दायित्व नपर्ने गरी म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

‘यसरी म्याद थप भएको जानकारी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीलाई दिनु पर्ने र यस बमोजिम निवेदन पेस नभएको वा पेस भएको निवेदनसाथ पेस भएको आधार र कारण मनासिब नभएको खरिद सम्झौता सम्बन्धित पदाधिकारीले अन्त्य गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिमको कारबाही गर्नु पर्ने गरी नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि यो आदेश जारी गरेको छ,’ सूचनामा भनिएको छ ।