सुर्खेत । यही कात्तिक १७ गते शुक्रबार राति ११ः४७ मा जाजरकोट बारेकोट गाउँपालिकाको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको ६ दशमलव ४ रेक्टर स्केलको भूकम्पबाट एक सय ५७ जनाको ज्यान गइसकेको छ ।

कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अनुसार उक्त भूकम्पबाट नौ सय १० पूर्ण र दुई हजार आठ सय ६१ भवनमा आंशिक क्षति पुगेको छ । भूकम्पमा परी दुई सय ४६ जना घाईते भएका छन् । घाइतेमध्ये एक सय ४६ जना उपचारपश्चात् घर फर्किसकेका छन् ।

कर्णाली सरकारले खोज, उद्धार र राहतका कामलाई निरन्तरता दिएको छ । प्रदेशअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खटिएर काम गरिरहेको प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार खोज, उद्धार र राहतका काम सकेपछि भूकम्पबाट विस्थापितको पुनःस्थापनाका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइने छ ।

आज बिहानैदेखि मुख्यमन्त्री शर्मा प्रभावित क्षेत्र जाजरकोटमा खटिएका छन् । उनले आवश्यकताअनुसार प्रभावित क्षेत्रका अन्य जिल्लामा समेत सक्रिय हुने जनाए । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंह शनिबारदेखि जाजरकोटमै सक्रिय रहेकाे बताइएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसी र सामाजिक विकासमन्त्री खड्गबहादुर पोखरेल सुर्खेतमा बसेर आवश्यक राहत सङ्कलनदेखि आपूर्ति व्यवस्थापनलगायतका काममा निरन्तर लागिरहेका छन् । उनले शनिबारदेखि सुर्खेत विमानस्थलमा रहेर प्रभावित क्षेत्रका लागि आवश्यक राहत सामग्री एकद्वार प्रणालीमार्फत जिल्लामा पठाउने काम भइरहेको जानकारी दिए ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीमप्रकाश शर्मा रुकुमपश्चिम र सल्यानमा खटिएर काम गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छन् । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री उर्मिला विश्वकर्मा ऊर्जासहित खानेपानीलगायतका काममा प्रभावित क्षेत्रमै खटिएर काम गरिरहेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं कानुनमन्त्री जिसीले बताए । उनका अनुसार उक्त मन्त्रालयले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त खानेपानीका योजना मर्मत गर्ने छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले भूकम्पबाट क्षति भएका जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका भौतिक संरचनाको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अभिलेख राख्ने कार्यमा सक्रिय भएका छन् । शाहीलाई उद्योग, पर्यटन तथा वातावरणमन्त्री कृष्णबहादुर बिसीले आवश्यक सहयोग गर्नु हुने कानुनमन्त्री जिसीको भनाइ थियो । प्रभावित क्षेत्रका लागि विभिन्न निकाय तथा क्षेत्रबाट रकम सङ्कलन हुँदै गरेको र प्रदेश सरकारले छुट्याएको रकम केही दिनभित्र सम्बन्धित पालिकामा पठाइने उनले जानकारी दिए ।