काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली परिवर्तन गरेर निर्माण क्षेत्रमा तीनवटा महत्वपूर्ण काम गरेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । एक निर्माण व्यवसायीले पाँचवटा भन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने, नेपाली व्यवसायीको पूँजीगत स्तरोन्नति र निर्माण कार्य ८० प्रतिशत सम्पन्न भए बैंक ग्यारेन्टी पेस गरेर ५ प्रतिशत रकम फुकुवा गर्ने नियमावली परिवर्तन भएको छ ।

यो नियमावली परिवर्तनले सयौं ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुने बताइएको छ । सयौं ठेक्का ओगटेर निर्माण कार्य अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीहरु यो नियमावली परिवर्तनसँगै प्रभावित हुने देखिएको छ । पाँचवटा भन्दा बढी ठेक्का लिनका लागि उसले लिइएको पाँचमध्ये कुनै पनि निर्माण कार्य ८० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भइसकेको हुनुपर्नेछ ।

नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई स्तरोन्नति गर्न यो नियमावली सरकारले ल्याएको हो । अब नेपाली निर्माण व्यवसायीले तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूँजीको ठेक्का लिन पाउने छन् । यसभन्दा अघि एक अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्का मात्र लिन पाउँथे ।

यसैगरी व्यवसायीले निर्माण कार्य ८० प्रतिशत सम्पन्न गरिसकेपछि बैंक ग्यारेन्टी पेस गरेर ५ प्रतिशत रकम फुकुवा गर्न पाउँने छन् । यसले गर्दा अर्बऔं रुपैयाँ बजारमा आउने व्यवसायीहरु बताउँछन् । यो नियमावली परिवर्तन हुनुभन्दा अघि निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न भइसकेपछि पनि रकम फुकुवा गर्नका लागि एक वर्षसम्म पखिनुपर्ने अवस्था थियो ।

सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली परिवर्तन गरेर अनुशासित रुपमा काम गर्ने व्यवसायीहरुमा उत्साह थपेको छ । व्यवसायीहरुले यो नियमावली परिवर्तनलाई देउवा सरकारको ‘क्रान्तिकारी’ परिवर्तन कदम भनेका छन् ।