काठमाडौं । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आरक्षण व्यवस्थालाई अल्पकालीन व्यवस्थाको रूपमा लिँदै जतिसक्दो छिटो अन्त्य गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । निजामती सेवा र स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रलाई समेटेर गरिएको ‘विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन'को प्रतिवेदन मार्फत यस्तो सुझाव दिइएको हो । आयोगले आन्तरिक प्रतिस्पर्धातर्फको बढुवामा समेत आरक्षणको व्यवस्था हटाउन र बढुवाका कुनै पनि गतिविधिमा आरक्षणको…