गण्डकी प्रदेशमा सात निर्देशनालय खारेज, ५० करोड भार कम

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन गर्दै सात निर्देशनालय खारेज गरेको छ। आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पर्यटन, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय र प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। यस्तै, प्रादेशिक स्वास्थ्य…