प्रकाश गिरी /
२०१५ साल देखि अहिलेसम्म नेपालमा पाच बर्ष शासन गरेको एउटा पनि सरकार छैन । समय भन्दा अघि बलिया सरकार पनि ढलेका छन । नेपालमा पाच बर्ष शासन गर्ने सरकार मृगतृष्णा नै वनेको छ । जब सरकार पाच बर्ष चलाउन नै हम्मेहम्मे परयो तब २०७२ सालमा जारी भएको संविधानमा सरकारको स्थिरताको लागि प्रष्ट प्रावधान नै राखिएको छ । निर्वाचित सरकार वनेको २ बर्ष भन्दा पहिला अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने,एक पटक अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको बर्षदिनसम्म अर्को अविश्वा प्रस्ताव ल्याउन नपाइने प्रावधान राखियो । 
नेपालमा सरकार त्यतिवेला मात्र ढलेका छन,जब सत्तारुढ दलमा नै विग्रह आउँछ । यहि कुरालाइ मध्यनजर गर्दै संविधान वनाउने बेलामा राजनीतिक दल विभाजनको लागि कठिन प्रावधानहरु राखियो । जस्तो,दल विभाजनको लागि संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवै तर्फ ४० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्ने वाध्यकारी  प्रावधान राखियो । यसो गर्दा दल विभाजन कम हुन्छ र यसले सरकारलाइ स्थिरता दिन्छ भन्ने कल्पना गरियो । यति मात्र होइन,संसदमा राजनीतिक पार्टीहरुको संख्या वढी भयो भनेर ५ प्रतिशतको थ्रेस होल्ड राखियो । यति मत नपाउने दलले राष्ट्रिय मान्यता पाउदैनन ।
संविधानसभाले वनाएको संविधानमा सरकारको स्थिरताको लागि दल बलियो हुनुपर्छ भनेर सवैभन्दा पहिला दल नै वलियो वनाउने कोशिश गरियो । संविधानमा यति प्रावधान राखेपछि राजनीतिक पार्टीहरु अब पहिलेको जस्तो सरकार अदलवदल भइरहदैन भनेर टिप्पणी पनि गर्न भ्याए । 
एकातिर सरकारको स्थिरताको लागि यस्ता प्रावधान राखियो भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीको सनकको प्रहार संसद माथि नपरोस भनेर संसद विहिनताको परिकल्पना गरियो । अर्थात,संसद अविच्छिन्न रुपमा रहने ब्यवस्था गरियो । संसदीय कालखण्डमा नेपालका २०४७ साल देखि २०५९सालसम्म चार पटक संसद विघटनको प्रयाश भयो । यसमध्ये गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१सालमा गरेको प्रयाश सफल भयो भने वाँकी दुइ प्रयाश विफल भयो तर २०५८सालमा शेरवहादुर देउवाले संसद विघटन गर्दा भने नेपालले लोकतन्त्र नै गुमाउनुपरयो । यस्तो तितो अनुभव वोकेको हुनाले नेपालको संविधान वनाउदा प्रधानमन्त्रीले झोंक चलेको दिन संसद विघटन गर्न नसकुन भनेर संसद विघटन गर्न नपाउने प्रावधान राखियो । तर,कथंकदाचित निर्वाचित संसदले सरकार नै वनाउन सकेन भने मात्र संसद विघटन गर्न सक्ने एक मात्र ब्यवस्था गरियो । यसरी सरकार र संसदको स्थिरताको लागि संविधानमा ब्यवस्था गरियो । यसैकारण यो पुर्णत हुवहु संसदीय ब्यवस्था होइन ।
सुधारिएको संसदीय ब्यवस्था भनेर निकै प्रशंशा गरिएको संविधानमा संसद विघटनको प्रष्ट प्रावधान नभएपनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुष ५ गते संसद विघटन गरेका छन । उनले विघटन गरेको कुरालाइ लिएर अहिले नेपालमा यसको कानुनी र राजनीतिक उपचारको खोजी भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री अ‍ोलीपक्षधर नेताहरु संसद विघटनलाइ वाध्यात्मक अवस्था भन्दैछन भने विघटन गर्न संसदीय ब्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाइ छुट भएको तर्क गरिरहेका छन । अहिले यहि विषयमा विवाद भइरहको छ । 
संसद विघटनले नेकपा विभाजित गरिदिएको छ । केपी ओलीले एउटा खेमाको नेतृत्व गरेका छन भने प्रचण्ड–माधव समुहले अर्को खेमाको नेतृत्व गरेका छन । नेकपा भित्रको यो विवाद अब अदालत र निर्वाचन आयोगको काँधमा पुगेको छ । पार्टीको आधिकारिकताको विवाद निर्वाचन आयोग पुगेको छ भने संसद विघटन वैध कि अवैध भन्ने विवाद संवैधानिक इजलाश पुगेको छ । यी दुइ निकायले गर्ने फैसलाले नेपालको अवको राजनीति कता जानेछ भन्ने निर्दिष्ट गर्छ । किनभने संसद विघटनलाइ अदालतले सदर गरे चुनावको ढोका खुल्छ भने वदर गरे संसद पुर्नस्थापित हुन्छ ।
यसअघि जस्तै यसपटक पनि सत्तारुढ दलमा नै विग्रह हुदा संसद ढलेको छ भने सरकार खतरामा परेको छ । सरकार काम चलाउ भइसकेपछि चुनाव हारेका,सांसद नै नभएका नेतालाइ राखेर प्रधानमन्त्रीले हालै मात्र मन्त्री नियुक्त गरेका छन । यसको संवैधानिक हैसियत के हुने भन्ने प्रश्न झन ठुलो भएको छ । कतिसम्म भने उनले संविधानको कुन धारा अन्र्तगत मन्त्रीपरिषद पुर्नगठन गरे भन्ने नै जवाफ दिन सकेका छैनन ।
प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले कामै गर्न नपाएकोले संसद विघटन गरेको वताएका छन तर उनले काम गर्न नपाएको संसदको कारणले हो कि पार्टीको कारणले ? यो सवाल अहिले गर्न थालिएको छ । उनलाइ पार्टीले असहयोग गरेको थियो तर प्रहार संसद माथि भएको छ । तर,अहिले संसद माथिको यो प्रहार यहाँ पुगेर टुंगेको छैन,बरु अन्यत्र पनि वढन थालेको छ । संसद नभएपछि पार्टी फुटेको छ र यसको सोझो असर प्रदेश सरकारहरुमा पनि पर्न थालेको छ । नेकपा भित्र केन्द्रमा देखिएको विभाजनको असर प्रदेशमा पुगेपछि अब नया समिकरण र नया सरकार वन्ने देखिन्छ । तर,केन्द्रमा संविधानमाथि जुन खेलवाड भएको छ,के यो प्रकरण यति मै रोकिएला ? वा यो भन्दा वढता अझ थप असंवैधानिक कदम पनि चालिएला ? मुख्य सवाल यहाँ खडा भएको छ ।
संसद विघटनसंगै अहिले आन्तरिक वातावरण पुरा गिजोलिएको छ भने वाह्य वातावरण पनि वदलिएको छ । पार्टी विभाजनपछि चिनिया राजदुतको सक्रियता, चिनिया विशेष टोलीको भ्रमणले धेरै कुरा पटाक्षेप गरिदिएको छ । यता,दक्षिण छिमेकी भारतमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पुगेर फर्केका छन । तर उनले भारतमा खास महत्व पाएको देखिएको छैन । 
घरेलु वातावरण विग्रेको र वाह्य वातावरण अनौठो वन्दै गइरहेको बेलामा धेरै कुरा सर्वोच्च अदालतमा निर्भर हुनेछ । चुनावको लागि फैसला गर्दा राजनीतिले एउटा दिशा लिनेछ भने संसदको पुर्नस्थापना हुदा राजनीतिले अर्को मोड लिनेछ । तर,संसद विघटन हुने अनि चुनाव पनि नहुने र राजनीति ब्ल्याक होलमा प्रवेश त गर्ने होइन  ? वा संसद पुर्नस्थापना हुने तर सत्तासमिकरण वदलिने हुदा हर्स ट्रेडिङ सुरू हुने त हाेइन ? यसैले एक रफतारमा चलिरहेकाे गाडीलाइ नेकपाले खाल्डामा हालिदिएकाे छ।यसमा केवल प्रधानमन्त्री मात्र दाेषी छैनन,प्रचण्ड-माधवकाे पनि कम दाेष यसमा छैन।संसद विघटन भए खाडलमा,पुर्नस्थापना भए भीरबाट चट्टानमा खस्नेछ।