October 24, 2021 कार्तिक ०७ , २०७८

सदस्यता विवाद कि महाधिवेशन रोक्ने चाल

सदस्यता विवाद कि महाधिवेशन रोक्ने चाल

‘कांग्रेसले अझै क्रियाशील सदस्यता टुंगो लगाउन सकेको छैन । ‘नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका जिल्ला सभापतिहरु अनशनमा बसेका छन् । ‘पौडेलसहितका नेता कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरूको धर्नामा ऐक्यबद्धता जनाउन गएका छन् ।

‘नेपाली काँँग्रेसले लामो समयदेखि थाँती रहेको क्रियाशील सदस्यताको विवादको अन्तिम टुंगो लगाएको छ । ‘पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सदस्यता सूची निर्वाचन समितिलाई बुझाएपछि नामावली सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।’ यी हरफहरु काँग्रेस महाधिवेशनसँग सम्बन्धित नेपाली मिडियामा आएका समाचार हुन् ।

नेपाली काँग्रेस भदौ १८ गतेबाट वडा अधिवेशन शुरु गरेर मंसीर ९ देखि १३ सम्म महाधिवेशन गर्ने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । पार्टी सभापति देउवाले समयमा महाधिवेशन गराउन नसकेको आरोप लगाउने पक्ष नै धर्ना र अनशन गरेर अधिवेशनको प्रारम्भ नै हुन नदिने मुडमा उभिएको छ । काँग्रेस सदस्यताको विवाद आजबाट सुरु भएको होइन ।

सदस्यताको प्रक्रिया वडाबाट प्रारम्भ भएको हो र सक्रिय सदस्यताको सूची सम्बन्धित जिल्ला सभापति आफैले वेवसाइटमा अपलोड गरे गराएका हुन् । बेइमानी भएको छ भने वडादेखि जिल्लासम्म भएको छ । वडा वा जिल्लाका पदाधिकारीले सदस्यता वितरणमा वेइमानी गरेका हुन सक्ने आधारमा सदस्यता छानबिन गर्नका लागि केन्द्रीय समितिको प्रस्तावमा सबै पक्षका केन्द्रीय सदस्य रहेको कार्यदलले ५० दिनको निरन्तर प्रयासपछि सदस्यता टुंग्याएर केन्द्रीय समितिमा पेश गरेको हो ।

केही टुंग्याउन नसकेका जिल्ला र पालिकाको जिम्मा फेरि शीर्ष नेतृत्वले लियो । उसले नसकेपछि पुरानै कार्यदलका सदस्यहरुले छानवीन गरे । अझै नटुंगिएको विषय हेर्ने उच्च स्तरीय समिति बन्यो । कृष्णप्रसाद सिटौला, डा. मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखकले बाँकी सबै टुँग्याए र पार्टी महामन्त्री रहिसकेका सिटौलाले पार्टी सभापति देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरे । तर यसलाई विवादको मद्दा बनाइराख्ने र अधिवेशनका प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने प्रयास भइरहेका छन् ।

यो अभियानमा तिनै सभापति छन्, जसले सदस्यता नदिएको गुनासो पनि केन्द्रीय सदस्यले सुन्नु प¥यो । अहिले आफूले पठाएकाभन्दा बढी सदस्य बनाइएको उनीहरुको दावी छ । सदस्य थपिनु स्वाभाविक हो । सदस्य थपिनुका प्रष्ट तीन कारण छन्– विजय गच्छदारको पार्टीका सदस्य तथा राप्रपाका सुनिल थापा लगायतका पार्टीबाट आएकाहरुको समायोजन र नयाँ सदस्यता । यो वा त्यो कारणले वडादेखि नै रोकिएका सदस्य हुन इच्छुकहरुले समितिमा उजुरी गर्न पाउने भए पछि उनीहरुको उजुरी आउनु र समितिले उनीहरुलाई सदस्यता दिनु स्वाभाविक हो ।

यो काम कुनै एउटा पक्षले गरेको होइन । वडादेखि जिल्ला सभापतिसम्मले न्याय गरेको भए शायद विवाद भनेर कसैले सुनुवाई गर्नु पर्ने नै थिएन । सम्भवतः यी सभापतिहरु आफ्नो स्वेच्छाचारितालाई मान्यता दिलाउन खोजिरहेका हुन सक्छन् । प्रश्न को थपिए वा थपिएनन् होइन, एउटा लामो प्रक्रिया र सबै पक्षको सहभागितामा सदस्यता टुंग्याइएको छ । फेरि पनि त्यही विषय उठाएर अधिवेशनलाई प्रभावित गर्न खोज्नु सभापतिहरु मात्रैको नियतको खोट होइन, समर्थन जनाउन जानेको नियतको प्रश्न पनि हो ।

केन्द्रीय समिति आफैंले कार्यदल र समिति गठन गरिसकेपछि त्यसले दिएको सामूहिक प्रतिवेदन स्वीकार गरेर अधिवेशनका प्रक्रिया अगाडि बढाउनु सबैको दायित्व हुन्थ्यो । तर धर्ना र अनशनमा बसेका भनिएकाहरुलाई समर्थन जनाउन जानु राजनीतिक बेइमानी हो, अनैतिकताको पराकाष्ठा पनि हो । सहमति बनेका विषयको नैतिक जिम्मेवारी नलिनु लोकतान्त्रिक चरित्र र संस्कार दुबै होइन । सदस्यतालाई विवादको मात्रै विषय बनाएर नलगिएको भए शायद भदौको महाधिवेशन सम्भव थियो ।

तर देउवालाइ असफल देखाउन यसलाई टुंग्याउन नदिने प्रयत्न भयो र आज पनि यो प्रवृत्ति रोकिएको छैन । कृष्णप्रसाद सिटौलाले अन्तिम प्रतिवेदन बुझाइरहदा रामचन्द्र पौडेल आफू किन उपस्थित भएर प्रतिवेदन बुझें भन्ने कुराको सामान्य हेक्का हुनु पर्ने होइन । के भोटको राजनीतिका लागि जे पनि गर्ने छुट काँग्रेसको लोकतन्त्र हो ? आज अरु पार्टी पनि महाधिवेशनको तयारीमा छन् ।

नेकपा एमालेले माधव नेपालको साथ छाडेका स्थायी समिति सदस्यहरु समेतको उपस्थितिबाट दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी मंसीर १०, ११ र १२ गते गर्ने भएको छ । त्योभन्दा अघि नै मंसीर ५ बाट माओवादीले पनि महाधिवेशन गर्ने तयारी थालेको छ ।

यी दुई कम्युनिष्ट पार्टीको महाधिवेशन तीन महिनाको अवधिमा सम्भव देखिएको छ । तर काँग्रेसको सदस्यताको छानबिन तीन महिनामा सकिएन । यही प्रवृत्तिबाट अगाडि बढ्ने हो भने अरु तीन वर्ष नसकिन सक्छ । काँग्रेसका नेताहरुमा महाधिवेशन गराउनु पर्ने चेत होइन, आफू कसरी चुनाव जित्ने भन्ने मात्रै चासो र चिन्ता छ ।

पार्टी महाधिवेशन हुँदै गर्दा काँँग्रेस हार्ने होइन, कुनै नेता हार्ला तर कार्यकर्ताले आफ्नो नेतृत्व छान्न पाउने छ । महाधिवेशन हुँदा कुनै नेता हार्न सक्छ तर महाधिवेशन नहुँदा सबै कार्यकर्ताहरु हार्नेछन् ।