December 08, 2021 मंसिर २२ , २०७८

न्यायपालिकामा बेथितिको व्यापक चर्चा, राजनीतिक दल र नेताहरू मौन

न्यायपालिकामा बेथितिको व्यापक चर्चा, राजनीतिक दल र नेताहरू मौन

काठमाडौं । बारम्बार विवादमा तानिएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा असहज अवस्थामा पुगेका छन् । संवैधानिक नियुक्ति र मन्त्रिपरिषदमा भागबण्डा मागेर गम्भीर संवैधानिक बहसका मुद्दामा सुनुवाइ अलपत्र पारेको र न्यायालयको सुशासनलाई बेवास्ता गरेको भन्दै जबराको सार्वजनिक आलोचना भइरहेको छ  । यस्तो गम्भीर विषयमा समेत प्रमुख राजनीतिक दल भने मौनता साँधेर बसेका छन् । नेपाली कांग्रेसले त औपचारिक निर्णय गरेर यस विषयमा नबोल्ने स्पष्ट पारिसकेको छ ।

पूर्वन्यायाधीश, कानून व्यावसायी, नागरिक समाज लगायतले प्रधानन्याययाधीश राणाको कार्यसम्पादन र व्यवहारप्रति आपत्ति जनाउँदै राजीनामा माग्दा पनि राजनीतिक दल र तिनका नेताले भने आश्चर्यजनक मौनता साँधेका छन् ।

राणाले राजीनामा नदिए न्यायालयको साख जोगाउन भए पनि महाअभियोग नै लगाएर हटाउनुपर्ने माग उठिरहँदा महाअभियोग लगाउने निकाय व्यवस्थापिका र व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु बेखबर देखिएका हुन् । राजनीतिक दल नेतृत्वको सरकारसँग सेटिङमा बार्गेनिङ गर्ने र संवैधानिकदेखि राजनीतिक नियुक्तिमा भाग लिने आरोप लागेका राणाका विषयमा दलका नेताहरुले जवाफ दिनुपर्दैन ? राजनीतिक दलहरुको तर्फबाट न्यायालय आज सकसको बन्दी बन्दा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुनुपर्दैन ?

नेकपा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल न्यायालयप्रतिको आस्था र गरिमा बचाउन आवश्यक कदम लिने विषयमा पार्टीमा छलफल भैरहेकाले छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने जवाफ दिएर उम्किए ।

उता मन्त्री नै भागबण्डामा मागेको र त्यसकै आधारमा नातेदारलाई नियुक्त गरेको आरोप लागेको वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस पार्टीका नेता मीन विश्वकर्मा प्रधानध्यायाधीशको सन्दर्भमा उठेका विषयमा गठबन्धन दलहरूबीच छलफल भैरहेको बताए ।

यतिबेला नेताहरूले यस विषयमा किन नबोलेका होलान् ? आफू अनुकूलको फैसला आउँदा न्यायालय हाइहाई भन्ने प्रतिकूल फैसला आउँदा न्यायाधीश र न्यायालयको खोइरो खन्ने गरेका नेता र राजनीतिक दलहरू पनि न्यायालय दिनप्रतिदिन कमजोर बनाउनमा उत्तिकै दोषी छन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणामाथि मन्त्रिपरिषदमा भागबण्डा खोजेको, संवैधानिक परिषदसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ पन्छाएको, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन नगरेको आरोप छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा चलखेल गरेको, संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा भागबण्डा लिएको जस्ता आरोप समेत राणालाई लागेपछि उनी दबाबमा परेका हुन् ।