काठमाडौँ, २५ कात्तिक । नागरिकताबाट बञ्चित हुने उच्च जोखिममा रहेका समूहको समस्या समाधानका लागि सङ्घीय संसद्मा पेश भएको नागरिकता संशोधन विधेयक पारित गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

महिला, कानून र विकास मञ्चले आयोजना गरेको नागरिकताबाट बञ्चित हुने उच्च जोखिममा रहेका समूह र सञ्चारकर्मीसँगको छलफल कार्यक्रममा एकल महिला, सडक बालबालिका, मनोरञ्जन एवं सत्कार क्षेत्रमा कार्यरत महिला, भूमिहीनहरु नागरिकताको उच्च जोखिममा रहेको जानकारी गराइएको छ ।

कार्यक्रममा बेचबिखनमा परेका महिलाको विषयमा कार्यरत संस्था एटविन संस्थाकी कार्यक्रम अधिकृत करुणा महर्जनले बेचबिखनमा परेका ४० प्रतिशत महिलाले नागरिकताका लागि प्रयास गर्दा पनि नपाएपछि प्रयास नै छोडिदिएको अध्ययनका क्रममा पाइएको बताइन् । बेचबिखनमा परेका र विदेशमा काममा गएका महिलाबाट जन्मेका सन्तानले नागरिकता पाउन नसकेको मञ्चलगायत छ वटा संस्थाले गरेको अध्ययनबाट देखिएको छ ।

महिला छिट्टै विवाह गरेपछि बेचबिखनमा पर्ने गरेको र त्यसपछि जन्मेका बच्चाले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । नागरिकता नहुँदा यस्ता मानिसलाई बैङ्क खाता खोल्न, व्यवसाय दर्ता गर्न, स्थायी लेखा नम्बर (प्यान नं.) लिन समस्या हुने गरेको छ ।

एकल महिलालाई परिवारले पनि नागरिकता बनाउन असहयोग गर्ने गरेका छन् । एकल महिला समूहका अध्यक्ष राजीन रायमाझी एकल महिला आफैँले पनि नागरिकता लिन सक्रिय नभएको अध्ययनका क्रममा पाइएको बताएकी छिन् ।

ग्रामीण भेगमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय टाढा हुने र नागरिकता बनाउनका लागि जान आउन खर्चको अभावमा पनि धेरैले नागरिकता लिनेतर्फ ध्यान नै नदिने गरेको अध्ययनका क्रममा पाइएको उनले बताइन् ।

सडक बालबालिका र नवयुवालाई पनि नागरिकता लिन अप्ठ्यारो हुने गरेको छ । सिविन नेपालकी कार्यक्रम अधिकृत बिमला तिवारी सडक बालबालिका र नवयुवामध्ये ११५ जनाले नागरिकता पाए/नपाएकोे नमूना अध्ययन गर्दा एउटै परिवारका १६ जना सडकमै जीवन गुजारा गर्ने र बाबु नभएकाले कसैले पनि नागरिकता नपाएको भेटिएको बताइन् । काठमाडौँकै सडकमा यस्तो घटना भेटिएकाले सडकमा जीवन बिताउने वर्ग पनि नागरिकता नपाउनेको उच्च जोखिममा रहेका छन् ।

सडकमा बाल्यकाल बिताएर केही गर्छु भन्ने नवयुवालाई नागरिकताले नै रोक्ने गरेको छ । मञ्चका अधिवक्ता बिनु लामा उच्च जोखिममा रहेका वर्गका ४२० जनाले नागरिकता पाए नपाएका बारेमा गत वर्ष गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन केही दिनमा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको बताइन् ।
रात्रीकालीन मनोरञ्जन र सत्कार क्षेत्रमा कार्यरत महिलालाई नागरिकता र ‘बायो डाटा’ नचाहिने भएकाले समस्या जटिल बनेको छ । रात्रीकालीन मनोरञ्जन र सत्कार क्षेत्रमा कार्यरत महिलाका विषयमा कार्यरत संस्था विश्वास नेपालकी कार्यक्रम अधिकृत कमला सापकोटा यस क्षेत्रमा कार्यरत सबैलाई यौन व्यवसायीकै दृष्टिले हेरिने भएकाले पनि समस्या जटिल बनेको बताइन् । यस क्षेत्रमा कार्यरतबाट जन्मिएका सन्तानले पनि नागरिकता पाउन कठिन हुने गरेको छ ।

‘लिभिङ टुगेदर’ मा रहेकोबाट जन्मिएका सन्तानले पनि नारिकता नपाएर जोखिममा परेका छन् । ‘लिभिङ टुगेदर’ मा बसेका महिलाले बच्चा जन्माएपछि केटाले छोडेर हिँड्ने गरेकाले सन्तान नागरिकताबाट बञ्चित हुने गरेका छन् ।

भूमिहीनले पनि नागरिकता नपाउँदा लालपूर्जा बनाउन नसकेर सुकुम्वासी हुने गरेका छन् । नेपाल महिला एकता समाजकी अध्यक्ष बिमला तामाङ भूमिहीनलाई नागरिकता नीतिले नदिएको कि नियतिले भनी प्रश्न गरिन् । यस्ताले नागरिकता नपाउँदा सम्बन्धित परिवारलाई मात्र नभई देशलाई नै समस्या हुने गरेको उनको भनाई छ ।

बिहीबारदेखि नै शुरु हुन लागेको १२ औँ जनगणनामा नागरिकता छ/छैन भन्ने प्रश्न राखौँ भनी मञ्चलगायत यस क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाले तथ्याङ्क विभागसँग माग गरेपनि स्वीकृत नभएको जनाइएको छ । देशमा कतिसँग नागरिकता छ र कतिसँग छैन भन्ने तथ्याङ्क सरकारसँग नहुँदा समस्या झन् जटिल भएको जनाइएको छ ।