१४ अर्ब रुपैयाँको भ्रष्टाचारमा सबैलाई उन्मुक्ति

१४ अर्ब रुपैयाँको भ्रष्टाचारमा सबैलाई उन्मुक्ति



केदार सुवेदी

दुईतिहाइको सरकारले आफ्नो कार्यकालको वर्षदिन (२०७६ फागुन पहिलो हप्ता) पुग्दा नपुग्दै सरकारका प्रवक्ता मार्फत १३ –१४ अर्ब रुपैयाँको भ्रष्टाचार भएको र प्रधानमन्त्रीको पनि संरक्षण रहेको भन्ने यस अघि एउटा संक्षिप्त विवरण आइसकेको छ। यो सरकारको तीन वर्षको कार्यकालमा भ्रष्टाचार भएको रकमको अंक तीन खर्ब भन्दा बढी पुगेको र त्यसमध्ये सञ्चारमन्त्रीको खातामा चढेको पचास अर्ब हाराहारीको नै हो यो पनि। यसलाई त्यतिमात्रै दोहोराएर यो अङ्कमा यो १४ अर्बको भ्रष्टाचार योजना कसरी बन्यो भन्ने उल्लेख भएको छ जसले यो मन्त्रिपरिषद् र त्यसका सदस्यहरूको बुझाइमा यो सरकार भ्रष्टाचार गर्नकै लागि खडाभएको हो कि जस्तो देखाउँछ।

यो ठाउँमा उल्लेख भएको १४ अर्ब भ्रष्टाचारको चर्चा सन्दर्भमा भ्रष्टाचारको मुद्धा हेर्ने विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले त्यतिबेलाको भनाई यस्तो छ –‘नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको मोबाइल सेवा व्यवस्थापन र प्रवर्द्धन प्रणालीको डिजाइन, विकास, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमिसन, सञ्चालन र परामर्श सेवा (एमडिएमएस) सम्बन्धी कामका लागि गरेको ग्लोबल टेन्डरमा चलखेल भएको आरोप लगाइयो। एनसेलले ६ अर्बमा गराएको कामको लागि २० अर्बमा ठेक्का दिइयो भनी आलोचना गरिएको पाइन्छ।’

यो ठाउँमा राज्यको यो तहका पूर्व पदाधिकारी – न्यायाधीश बाट एउटा निजी क्षेत्र (एनसेल) ले ६ अर्बमा गराएको कामको लागि २० अर्बमा ठेक्का दिइएको भनी रकमको अङ्क नै तोकेर जसरी भ्रष्टाचारको शङ्का गरियो त्यसको विशेष अर्थ रहन्छ नै। यसो गर्न सम्बन्धित निकायबाट जसोजसो गरियो त्यो पृष्ठभूमिले पनि यस्तो आशंकालाई नै आकार दिन्छन्। त्यसका उदाहरणहरू बनेका छन्।

व्यापारी संस्थाको काम मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

यो प्रकरणको जानकारी राख्ने कुनै एक सर्वसधारणले यो ठेक्कापट्टामा यस्तो भ्रष्टाचार भएको भन्ने जानकारी गराउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गराए। त्यसको नम्बर थियो १८६६१। उद्देश्य -नेपाल टेलिकमको फोरजी विस्तारका क्रममा भएको अनियमिताको छानबिन होस्। त्यसमा भनिएको थियो ‘नेपाल टेलिकमले पछिल्लो समय देशव्यापी रुपमा फोरजी सेवा विस्तार गर्न लागेको र यस सिलसिलामा गुणस्तरहीन काम गर्ने चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई लाग्ने मूल्यभन्दा तीनगुणा बढी रकममा ठेक्का दिएर सिधै हिसाब गर्दा करिब १३ अर्ब अनियमितता गरी राज्यको उच्च तह मन्त्री, सचिव र टेलिकमका नवनियुक्त प्रबन्ध निर्देशक लगायत यो खेलका अन्य विचौलिया र गिरोहहरूले अबौँ रुपैयाँ तर मार्न खोजी देश र नेपाल टेलिकमलाई समेत खोक्रो पार्न लागेका कारण यस सम्बन्धी सत्यतथ्य बुझी छानबिन गरी दोषीलाई कार्वाही गरियोस्।‘

देशमा हुने गरेको अख्तियार दुरुपयोग तथा आर्थिक अनियमितताको अनुसन्धान गर्ने निकाय अख्तियारमा यति सूचना प्राप्त भयो भने कम्तीमा त्यो विषय अनुशन्धानमा पर्नुपर्ने हो। तर उसले यो उजुरीलाई नै केही गर्न नपर्ने भनेर पन्छाइदियो। त्यसको कारण थियो यो काम मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णयबाट गरिनु। कानुन अनुसार मन्त्रिपरिषद्‍बाट भएका निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न मिल्दैन।

यो कारोबार सरकारको एउटा निकाय, टेलिकमले गर्ने काम थियो। यो एउटा व्यापारी संस्था पनि हो। त्यसले राज्यका नियम कानुनको दायरामा रहेर आफनो सेवा विस्तार गर्न, त्यसलाई गुणस्तरीय बनाउन जतिपनि लगानी गर्न सक्छ । त्यस्तो काममा किन मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गराइयो भन्ने त्यसबेला पनि प्रश्न उठेका थिए। पछि त प्रष्ट नै भयो यो एउटा ठूलो भ्रष्टाचारको योजनाबाट आएको रहेछ। अख्तियारको यो जवाफ जसले यो १४ अर्बको भनी अङ्क नै उल्लेख भएको भ्रष्टाचारको सेरोफेरोमा परेकाहरू सबैलाई उन्मुक्ति दियो। एउटा व्यापारी संस्थाले गर्ने काम मन्त्रिपरिषद्‍बाट गराइएको यो कुरा नीतिगत र योजनाबद्ध भ्रष्टाचार भित्र पर्ने भयो नै । मन्त्रिपरिषद्‍ले निर्णय गरेपछि भ्रष्टाचारको न उजुरी लाग्छ न कार्वाही हुन्छ भन्ने यो भ्रष्टाचारका योजनाकारलाई राम्ररी जानकारी भएर नै यसो गरिएको अवस्था थियो यो।

एनसेलको काम कस्तो

विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष कार्कीले उल्लेख गरेका एनसेल यो विषयमा टेलिकमको हाराहारीको कम्पनी हो। अझ त्यसमाथि टेलिकमले भन्दा एनसेलले बढी राजश्व तिरेका विवरणहरू छन राज्यसँग। यसको अर्थ हो यसको कारोबार टेलिकमको भन्दाबढी छ। करिबकरिब एकै ठाउँ र एउटै सेवा दिइरहेका यी दुई कम्पनी बीच यहाँ उल्लेख भएको सेवा विस्तारको प्रकृति र क्षेत्र पनि एउटै हो। त्यसो हो भने त्यही कामका लागि रकममा यति ठूलो अन्तर (६–२०अर्ब) कसरी हुन गयो ? यसको जवाफ राज्यका कुनै निकायबाट खोजिएन। त्यसकारण यो नाङ्गो आँखाले नै देखिने प्रकारको भ्रष्टाचार थियो हो भनिएको हुनुपर्छ। यति ठूलो घोटालाको चित्र छाँयामा पर्छ, यो ठाउँमा चर्चाभएका पात्रहरू आफूले जेगर्दा पनि हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छन् भने त्यो पनि त भ्रष्टाचारकै योजना र अंग हुने भयो नै ।

यो काम गर्नु पूर्व टेलिकममा केके गरियो ?

एक: यो ठेक्का आह्वान हुनुपूर्व यस्तो भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको संस्था टेलिकमको कार्यकारी प्रमुख धेरै नै अस्वाभाविक लाग्ने गरी फेरवदल।

दुई: फेरिएका वा भनौं नवनियुक्त यी प्रमुख उक्त संस्थाको ५४ औं तहका कनिष्ठ थिए। कुनै एउटा संस्थाको ५४ औं तहका कनिष्ठलाई सबै भन्दामाथि लगिन्छ भने स्वाभाविक छ त्यसरी अवसर दिनेले उनीबाट यस्तो गुनको मोल लिन्छन नै । यो ठाउँमा त्यही भएको ठम्याइ रह्यो।

तीन: यसो गर्न अर्थात यस्तो कनिष्ठलाई एकैपटक यतिमाथि लान कम्पनीको विद्यमान कानुनले दिदैनथ्यो। त्यसकारण यो नियुक्तिका लागि कम्पनीको विद्यमान कानुननै परिवर्तन गरियो। त्यसकारण यो पनि योजना मातहतकै बन्न गयो।

चार: अर्को झन गम्भीर आपत्तिको कुरा हो यसबारे राज्यका कुनै निकायले छानबिन गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गरिनु। अख्तियार त्यसको उदाहरण भयो भने अर्को गोप्यताको जिकिर गरेर संसदीय छानबिनलाई पनि रोकियो।

लेखासमितिलाई पनि छानबिनबाट रोकियो

यो घटनामा उल्लेखित रकमको भ्रष्टाचार भएको भन्ने त व्यापक चर्चामा आयो तर छानबिन गर्ने संसदीय समितिलाई कागजपत्र नै दिइएन। यसको उदाहरण हो संसदको लेखासमिति। यो समितिले मागेका बेला राज्यका कुनैपनि निकायले जस्तोसुकै सूचना दिनु पर्छ। तर टेलिकमले भने लेखासमितिलाई पनि छल्यो। यसले के गरायो भने यससँग सम्बन्धित कामकुरा सबै गोप्य राखिए। कतिसम्म भने संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले तीनपटकसम्म औपचारिक पत्र नै लेखेर माग्दा समेत यसका कागजपत्र दिइएन। यो समिति त्यस्तो हो जसले सबैकुरा छानबिन गर्न पाउछ। तर यहाँ पाएन। त्यसबारे त्यसै बेला सार्वजनिक भएका (सोतोपाटी) विवरणको एउटा अंश

‘नेपाल टेलिकमले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई फोरजी सेवा विस्तारका लागि भएको खरिद प्रक्रियाको विवरण पठाउन अस्वीकार गरेको छ। समितिले टेलिकमलाई तीन पटकसम्म पत्र लेख्दै ठेक्का प्रक्रियाका कागजात, मुल्याङ्कन प्रतिवेदन र ठेक्का प्रक्रियामा संलग्नहरूको विवरण मागेको थियो। ‘अघिल्लो पटक टेलिकमले एक सातामा कागजात पठाउँछु भन्दै पत्र पठाएको थियो‘, लेखा समिति स्रोतले भन्यो, ‘यसपटक गोपनियता भन्दै कागजपत्र पठाएन।‘

नेपाल टेलिकमले यही फागुन ६ गते लेखा समितिलाई पछिल्लो पत्र लेखेको हो। ‘बोलपत्रदाताले पेश गरेको कागजातको परिणाम, परिणामका आधारमा पठाउन पर्ने व्यवहारिक कठिनाई, सो कागजातका आधारमा उक्त प्रस्ताव रेस्पोन्सिभ वा ननरेस्पोन्सिभ ठहर हुने हुँदा सो को संवेदनशीलता तथा गोपनियतालाई मध्यनजर गर्दै बोलपत्र आव्हान गर्दा प्राप्त भएका प्रस्तावहरू र प्रस्तावकले पेश गरेका सम्पूर्ण कागजातहरू हाल त्यहाँ पठाउन सकिदैंन,’ उक्त पत्रमा भनिएको छ। लेखा समितिलाई टेलिकमले प्रस्ताव मुल्याङ्कन समितिको पनि निष्कर्ष खण्ड मात्र उपलब्ध गराएको छ। ‘न मुल्याङ्कनकर्ताको नाम छ। न त मुल्याङ्कनका क्रममा लिइएका आधार खुल्छ, हस्ताक्षर समेत नगरिएको दुईपाने कागज पठाएको छ, नेपाल टेलिकम सार्वजनिक निकाय भएपनि पारदर्शीता अपनाउन नचाहेको देखिन्छ। लेखा समितिलाई टेलिकमले मुल्याङ्कन कर्ताहरूको व्यक्तिगत विवरण पनि गोपनियताका कारण पठाउन नमिल्ने जवाफ दिएको छ। ‘बोलपत्र मुल्याङ्कनकर्ताहरूको विवरण व्यक्तिगत गोपनियताको कारण हाल त्यहाँ पठाउन नसकिएको र सम्मानित सार्वजनिक लेखा समितिले खटाएको पदाधिकारीले जुनसुकै समयमा यस कम्पनीमा सुरक्षित उक्त कागजातहरू निरीक्षण गर्न मिल्ने व्यहोरा अनुरोध छ‘, लेखा समितिमा टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले लेखेको पत्रमा भनिएको छ। लेखा समितिले बोलपत्रदाता कम्पनीको मूल्यको स्रोत समेत टेलिकमलाई मागेको थियो। जवाफमा टेलिकमले ‘मूल्यको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था बोलपत्रमा नरहेकाले बोलपत्रदाता कम्पनीले पेश गरेको प्रस्तावमा सोसम्बन्धी विवरण नरहेको‘ उल्लेख गरेको छ। लेखा समितिमा नेपाल टेलिकमले फोरजी सेवा विस्तारका लागि टेण्डर गर्दा अनियमितता भएको उजुरी परेको थियो। उजुरीकर्ताले फोरजी सेवाको विस्तारको नाममा वास्तविक लागत भन्दा बढी बजेट मुल्याङ्कन गरिएको, स्वार्थ बाझिने अवस्थामा समेत ठेक्का दिएको भनेका छन्। उजुरीकर्ताले बोलपत्रदाता कम्पनी सिसिएसआईको योग्यतामा समेत प्रश्न उठाएका छन्। त्यस्तै एन्टेना निर्माता कम्पनीको विषय बोलपत्रमा उल्लेख नरहेको तर खरिदका लागि समेटिएको उजुरी समितिमा छ। ‘उजुरी उपर छानबिन गर्न बोलपत्रकै कागजात आउनुपर्छ। तर समितिलाई सिधा सिधा दिन्न भनेर पत्र पठाइएको छ‘, लेखा समितिका एक सदस्यले भने, ‘सरकार समितिलाई काम गर्न नदिने पक्षमा देखियो।‘

भ्रष्टाचार रकमको वाँडफाँड नमिल्दा

यी सबै चलिरहँदा यता एउटा समाचार आयो –‘टेलिकमको १२ अर्ब भन्दा बढी रकम ओलीले उनका बफादार सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटामार्फत एकलौटी बनाएर दाहाललाई नदिएपछि नयाँ बखेडा शुरु भएको हो। एनटीसीको फोरजी विस्तार काण्डमा १९ अर्बमा नेपाल टेलिकमले हुवावेको भगिनी संस्थालाई टेण्डर दिएको थियो। तर त्यो खर्चमा १२ अर्ब बढीको चलखेल भएको प्रसंगमा प्रचण्डले भाग खोजेका थिए। तर उनले त्यसबाट कुनै रकम हात नपारेपछि उनी बिच्किएका हुन्। खासमा फोरजीका लागि निजी कम्पनी एनसेलले जम्मा ४ अर्बमा काम गर्यो। तर टेलिकमले चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई १९ अर्बमा लगायो। अनि १२ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको आरोप लाग्दै आएको छ।‘ (हाम्राकुरा)

छानबिनका लागि सजिलो

अरु भन्दा यो घोटाला छानबिनका लागि भने पर्याप्त प्रमाणहरू रहेको अवस्था थियो। यस्तै सेवाप्रदायक निकाय एनसेलले केही अघि गराएको यस्तै प्रकृतिको र यही परिणामको काममा भएको खर्च र टेलिकमले गर्न खोजेको काम तथा खर्चको तुलनात्मक अध्ययन गरिँदा प्रारम्भिक रुपमानै यो भ्रष्टाचारको पोल खुल्ने थियो। यो भनेको राज्यका छानबिन गर्ने कुनै पनि निकाय त्यो अख्तियार होस कि संसदीय समिति उनले गर्ने छानबिनका लागि सजिलो थियो। कुरा यति हो छानबिन स्वतन्त्र हुनुपर्थ्यो तर संसदको समितिलाई कागजपत्र नै दिइएन भने अख्तियारको छानबिन त मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णयबाट सुरुमै रोकियो। यी विवरणहरूले नै वताउँछ यो घटनामा सरकार नियतवश नै उत्रिएको थियो। यो काम जायज लागेको थियो भने सरकार यी विवरण लुकाउन किन यो रुपमा लागि पर्‍यो भन्ने सधैका लागि प्रश्न खडा हुन गयो।

करोडका त कतिकति

उल्लेख भएको भ्रष्टाचारको विवरण अर्बको हो त्यसको अगुवाइ सञ्चारमन्त्रीबाट भएको थियो। यस्तो भ्रष्टाचारमा उनीमात्र होइनन् प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार समेतको पनि भ्रष्टाचारमा त्यसरीनै संलग्नता रहेका घटना त्यसताका नै सार्वजनिक भए। त्यस्तो रकम चाहि अर्बको होइन करोडको। यो ठाउँमा सम्झनालायक विषय हो त्यही करोड–करोड जोडिएर नै अर्ब बन्ने हो। यो सन्दर्भ हो विभिन्न सरकारी निकायको सूचना प्रणाली आधुनिकीकरण र सुधार गर्ने नाममा प्रधानमन्त्रीका अवैतनिक सूचना प्रविधि सल्लाहकारले गरका मिलोमतोमा हुनेगरेको भ्रष्टाचार जसका लागि बिना प्रतिस्पर्धा मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गराई करोडौ हत्याउने योजना। यस्तो योजनामा कसरी त्यसबेला सल्लाहकारहरू प्रस्तुत हुने गरेका देखियो भने सल्लाहकारका यस्ता कामलाई सम्बन्धित कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको विशेष इच्छा मानेर काम गर्नु पर्ने भयो।

त्यसका दर्जनौं उदाहरणहरू हुन सक्छन त्यसमध्येको एउटा हो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सूचना प्रणाली आधुनिकीकरण गर्न अध्यागमन प्रणाली सफ्टवेयर निर्माणको जिम्मा प्रधानमन्त्री ओलीका सूचना प्रविधि (आइटी) विज्ञको स्वामित्वमा रहेको एफवान सफ्ट र त्यस अन्तर्गतको ई–सेवामा कार्यरत व्यक्तिलाई दिइइनु। यसमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको त धज्जीनै उडाइयो नै सम्बन्धित विभागले आफैले घोषणा गरेको कुरा समेत उल्टायो। यसो गर्दा यो एउटा कार्यालयको यो एउटा कामबाट मात्रै राज्यलाई करिब साढे २ करोड नोक्सान र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका संस्थालाई त्यति नै फाइदा हुन गयो। यति फाइदा पुर्‍याउनका लागि विभागका महानिर्देशकले विभागमा नै आफैले पत्रकार सम्मेलन गर्दै बायोमेट्रिकसहितको सूचना प्रणाली आफ्नै इन्जिनियरको टोलीले तयार गरिरहेको भनी केही अघि गराइएको जानकारी पनि उल्टियो।

त्यसबेला सार्वजनिक भएको विवरण अनुसार यसरी सल्लाहकारका व्यक्तिलाइ लाभ दिलाउन सार्वजनिक खरिद ऐनको समेत धज्जी उडाइयो। खरिद ऐन २०६३ को दफा ७० (१) बमोजिम सार्वजनिक निकायले बीस लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको परामर्श सेवा खरिद गर्दा खुला बोलपत्रको माध्यमद्वारा प्रस्ताव माग्नुपर्ने हन्छ। जानकार अनुसार कानुनी प्रावधान छल्न काम टुक्रा टुक्रा पारेर प्रतिव्यक्ति पाँचपाँच लाख रुपैयाँ दिनेगरी ६ जनालाई परामर्शदाता नियुक्त गरियो। करिब सात महिना (पुस– असार) सम्मको समय अवधीमा यी व्यक्तिले करिब २ करोड ४५ लाखको सेवाखर्च पाए। कहाँको २० लाखको मापदण्ड र कहाँको २ एक करोड ४५ लाखको खर्च ! ठूलै ठाउँबाट लरतरो दबाब नपरी यो काम सम्भव हुँदैन। उक्त विभागले पहिले भनेजसरी आफनो जनशक्तिबाट काम गराएको भए यो रकम बच्ने थियो।

अर्बका हिसावमा यो रकम सानोहोला तर सरकारका सबै कार्यालयले यस्तो प्रविधि खडा गर्ने नाममा यसरी नै रकम खर्चगरेका समाचारहरू यो सरकार हिडन लाग्दालाग्दैको समयसम्म पनि आइरहेका थिए। यो ठाउँमा कति भ्रष्टाचार भयो भन्ने कूलजोड चाहिँ आउन बाँकी छ ।

भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रतिद्धता

एक: “इतिहास साक्षी छ, भ्रष्टचारको अन्त्य र सुशासन कायम गर्ने काम कम्युनिष्ट तथा बामपन्थीहरुको नेतृत्वमा मात्र सम्भव छ। राजनीतिक स्थायित्व, दीगो शान्ति र राष्ट्रिय सुरक्षा कायम गर्नकै लागि हामीले सवै कम्युनिष्ट पार्टी र लोकतन्त्रबादीहरुलाई एकताबद्ध गर्ने ऐतिहासिक कामको थालनी गरेका छौँ। हाम्रो यस सहकार्यबाट मात्रै राजनीतिक स्थायित्व सम्भव छ।”

दुई: “भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ। भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना र सक्रियता अभियान सञ्चालन गरिनेछ। पारदर्शिता र जवाफदेही प्रणालीलाई सदृढ तुल्याइनेछ।”

–एमाले–माओवादीको संयुक्त घोषणा पत्र २०७४ कार्तिक

एक: “म ‘च्यालेन्ज‘ गर्छु, कसैले मेरो नेतृत्वको सरकार भ्रष्टचारी हो भनेर औँला ठड्याउन पाउने छैन। मेरो नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टचार गरे सार्वजनिक रूपमा भन्नुस्। मुलुकलाई भ्रष्टचारमुक्त बनाउने नै मेरो प्रतिबद्धता हो।” (फागुन १८ मा टिचिङ अस्पतालमा मनमोहन कार्डियोलोजीको शुभारम्भ गर्दै)

दुई: “म र मेरो नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टचार गर्दैन, गर्ने कसैलाई छोड्दैन, म भ्रष्टचार सहन्नँ। यदि कसैलाई थकाइ लागे छोडे हुन्छ, अर्को आउँछ काम गर्छ। मलाई पनि काम गर्न थकाइ लागे वा मन नलागे बाटो छोडिदिन्छु। अब मुलुकको प्रगति र विकासको बाधक हुने छुट कसैलाई छैन।” (वीर अस्पतालमा स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम फागनु २५ )

तीन: “म देशमा परिवर्तन ल्याउन प्रधानमन्त्री भएको हुँ। म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ। जनताको इच्छा र चाहना पूरा गरेरै छाड्छु। दमनकारी नभई जनताको सेवक बन्ने चाहाना छ सरकारको।” (फागुन २७ गते संसद बैठकमा विश्वासको मत माग्दै)

चार: “सरकार हिंसा र सवै किसिमका अपराध रोक्न कडाइका साथ लागि पर्छ। कडा कानुन बनाएर कार्यन्वयन पनि गरिन्छ। म फेरि दोहोर्‍याउछु भ्रष्टाचारप्रति सरकार असहिष्णु नै हुन्छ।” (फागुन ३० गते प्रतिनिधिसभा सांसद, राष्ट्रियसभा तथा प्रदेश सभाका सांसदलाई प्रमनिवास बालुवाटार)

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको यो वर्ष (२०७७ ) को अध्ययनमा नेपाल एशियाली मुलुकमा सबैभन्दा भ्रष्ट ठहरियो। प्रधानमन्त्री (केपीशर्मा ओली) भ्रष्टाचारीका संरक्षक भनी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा नामै किटिए। यो नेपालको इतिहासमा पहिलो घटना थियो। प्रतिवेदनले नै भन्यो प्रधानमन्त्रीले निकायहरूलाई अनुसन्धान गर्नै दिएनन्।

{सुवेदी, वरिष्ठ खोज पत्रकार हुनुहुन्छ।}

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार

मतदान गर्न

बाँकी