काठमाडौँ । गैरकानुनी रूपमा नदी दोहन गरी राजस्व हिनामिना गरेको अभियोगमा कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्षसहित १४ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष नवलसिंह रावल (हाल निधन), कार्यवाहक अध्यक्ष पूजादेवी बुढामगर, वडाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशदत्त ओझा, र निर्माण व्यवसायीसहित १४ जना विरुद्ध ५४ लाख १८ हजार ५ सय ८० रुपैयाँ बिगो तथा बिगो बमोजिम जरिवाना माग दाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

तत्कालीन अध्यक्ष रावलसहित जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीको मिलेमतोमा कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका भएर बग्ने पत्थरगढ, सेतो, सालघारी, गोडे, खण्डे, वादे, साउडे र कान्द्रा खोला नदीबाट ढुङ्गा–बालुवा अवैध रूपमा उत्खनन गरी सरकारी राजस्व हिनामिना गरेको अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोजनमा उल्लेख छ । नेकपा एमालेका तर्फबाट २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा गाउँपालिका अध्यक्ष निर्वाचित रावलको २०७७ चैतमा उच्च रक्तचाप र मस्तिष्क घातका कारण उपवचारका क्रममा निधन भइसकेको छ । उनको निधनसँगै कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी बुढामगरले सम्हाल्दै आएकी छन् ।

अख्तियारका अनुसार वडा नम्बर १ का अध्यक्ष नवीन पुन मगर, २ का अध्यक्ष देवीदत्त उपाध्याय, ३ का अध्यक्ष नन्दराम गिरी, ४ का अध्यक्ष टेकबहादुर बोगटी, ५ का अध्यक्ष छविलाल हौजाली मगर, ६ का अध्यक्ष टिकाराम भण्डारी, ७ का अध्यक्ष खरप्रसाद अधिकारी, गाउँपालिकाका सदस्यहरु राधिका दमाई, तारा शर्मा र विशाल कुमार पहराईको मिलेमतोमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननबापत ठेकेदारले तिर्नुपर्ने राजस्व मिनाहा गराई ५४ लाख १८ हजार ५ सय ६८ रुपैयाँ हानी नोक्सानी हुने गरी पालिका सरकारबाट निर्णय गराएको देखिन्छ ।

यसै गरी न्यु बडिमालिका निर्माण सेवा र त्यसका सञ्चालक मकरबहादुर शाहलगायतले उत्खनन अनुमति र सर्त अनुसारको पहिलो र तेस्रो किस्ता नै जम्मा नगरी सम्झौता गरेको, धरौटीबापतको रकम पनि फुकुवा गरेको, प्रमाणित राजस्व रसिद बिनै उत्खनन तथा लेनदेनसम्बन्धी सेटिङ मिलाएको र पछि मिलेमतोमै राजस्व रकम पालिकाबाटै मिनाहा गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

अख्तियारले किस्ता रकम, आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, गाउँपालिकाले पाउने रोयल्टी बापत ५६ लाख ३ सय ४८ रुपैयाँ माग दाबीसहित बढिमालिका निर्माण सेवा र सञ्चालक शाह विरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

नदी दोहन र अवैध उत्खननको निर्णय हुँदा पालिका अध्यक्ष रावल थिए । उनको निधनपछि पनि पालिकाबाट पटक–पटक निर्णय गराएर सरकारी सम्पत्ति हिनामिना हुने गरी निर्णय भएको उल्लेख छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओझा विरुद्ध छुट्टै ५६ लाख ३ सय ४८ रुपैयाँ बिगो तथा कैद सजाय माग दाबी गरिएको छ ।

तत्कालीन अध्यक्ष रावलको निधन भइसकेका कारण उनको हकमा उनका अंशीयारको चलअचल सम्पत्तिबाट बिगो असुलको माग गरिएको छ भने बाकी आरोपित विरुद्ध बिगो, कैद र जरिवानाको माग गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए ।