धनगढी । असारे विकासको परम्परामा ब्रेक लगाउँदै यस वर्ष समयमै बजेट कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न यस वर्ष पनि चुकेको छ ।
प्रदेश सरकारले असारे विकास पद्धतिलाई निरन्तरता दिने गरी १० महिना बराबरको पुँजीगत बजेट खर्च असारमै गर्ने तयारी गरेको छ । जेठसम्म आइपुग्दा ३० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले एक महिनामा झन्डै ४० प्रतिशत खर्च गर्ने तयारी गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा ७० प्रतिशतको हाराहारीमा पुँजीगत खर्च हुने अनुमान गरेको प्रदेश सरकारले वैशाखसम्म जम्मा ३० दशमलव ४ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेको छ । यदि प्रदेश सरकार आफ्नो लक्ष्यमा पुग्ने हो भने अबको एक महिनामा ३९ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने छ । तर चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पाँच अर्ब ५४ करोड ५८ लाख नाै हजार ६ सय ३२ रुपैयाँ (३० दशमलव ४ प्रतिशत) मात्रै खर्च गरेको विवरण प्रदेश कोष नियन्त्रक कार्यालयसँग छ । यसरी हेर्दा सुदूरपश्चिममा चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा गरेको खर्चभन्दा असारमा हुने खर्च बढी हने छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सहसचिव तुलसी भट्टराई भने धेरै भौतिक प्रगति सम्पन्न भए पनि भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा खर्च कम भएको बताउँछन् । काम गरेर पनि ठेकेदारले विल भुक्तानी नगरेका कारण बजेट खर्च कम देखिएको भन्दै उनले असार मसान्तसम्म ७० प्रतिशतकै हाराहारीमा पुँजीगत बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको बताए । ‘अहिलेसम्म ३४ देखि ३५ प्रतिशतसम्म बजेट खर्च भएको छ,’ उपसचिव भट्टराईले भने, ‘धेरै काम भएर पनि भुक्तानी भएको छैन, काम सम्पन्न गरेर पनि धेरै ठेकेदारहरूले असारमा भुक्तानी लग्ने भएका कारण खर्च बढी भएको देखिने हो ।’

उनले चालू आर्थिक वर्षमा धेरै काम भने जेठ असारमै हुने बताए । अहिले पनि मन्त्रालयहरूले खर्च हुन नसक्ने बजेटको विवरण दिन नमानेको बताउँदै उपसचिव भट्टराईले भने, ‘यसको मतलव मन्त्रालयले अझै पनि योजना कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहेका छन्, अहिले योजना कार्यान्वयन गर्दा असार मसान्तमै खर्च बढ्ने पक्का छ ।’दुई-दुई पटक सबै मन्त्रालयलाई पत्र काटेर खर्च नहुने बजेटको विवरण माग गरिए पनि हालसम्म ५-६ करोडको मात्रै आएको उनले बताए ।

‘मन्त्रालयले खर्च हुन नसक्ने रकमको विवरण नपठाउँदा सुदूरपश्चिमको पुँजीगत खर्च ९५ प्रतिशत माथि हुने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर मन्त्रालयहरूले अझै आफ्नो योजना कार्यान्वयन गर्दै गरेका कारण खर्च नहुने बजेटको विवरण नपठाएको हुन सक्छ, हाम्रो अनुमानित खर्च ७० प्रतिशतको हाराहारीमा हुने देखिन्छ ।’ स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिताका कारण पनि यस वर्ष योजना कार्यान्वयन गर्न केही ढिलाइ भएको उनले बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ १८ अर्ब १० करोड, ३० लाख ५५ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सोमध्ये जेठसम्म पाँच अर्ब ५४ करोड ५८ लाख नाै हजार ६ सय ३२ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय धनगढीले जनाएको छ । जुन ३० दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुल बजेट खर्च पनि निरासाजनक नै छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार वैशाखसम्म सुदूरपश्चिममा कुल बजेटको ३५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको वैशाख महिनासम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३५ दशमलव ४५ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको प्रदेश प्रदेश लेखा नियन्त्रणको कार्यालय धनगढीका प्रमुख बासुदेव जोशीले बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७८-०७९ का लागि ३० अर्ब ५५ करोड चार लाख ५४ हजार रुपैयाँको कुल बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो बजेटमध्ये वैशाख मसान्तसम्म दश अर्ब ९५ करोड ६६ लाख २३ हजार ८१ रुपैयाँ खर्च भएको छ । कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ १२ अर्ब ४४ करोड ७३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा वैशाखसम्म पाँच अर्ब ४१ करोड आठ लाख १३ हजार ४ सय ४९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी खर्च आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालले गेरेको छ । सो मन्त्रालयले वैशाखसम्म ६७ दशमलव ९८ प्रतिशत बजेट रकम खर्च गरेको लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । कानुन मन्त्रालयका लागि चालू आर्थिक वर्षमा १४ करोड १५ लाख ५८ हजार ७२३ रुपैयाँ विनियोजन गरिएको सो मन्त्रालयले ४८ करोड नौ लाख ४९ हजार २८१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले ५१ दशमलव ३५ प्रतिशत पुँजीगतत रकम खर्च गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा बढी बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले भने ३८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधारमा बढी खर्च हुने भएका कारण भौतिक मन्त्रालयको बजेट खर्च बढी हुनुपर्नेमा हालसम्मको प्रगति भने सो मन्त्रालयको पनि निरासाजनक नै छ । चालू आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १२ अर्ब १७ करोड २२ लाख २९ हजार रुपैयाँ बजेट पाएकोमा वैशाख महिनासम्म चार अर्ब ६७ करोड दुई लाख ३१ हजार ६४ रुपैयाँ (३८ दशमलव ४ प्रतिशत) खर्च गरेको थियो ।