काठमाडौं । अदालतका पूर्व कर्मचारी विश्वराज पोखरेल न्याय माग्न यतिबेला अदालतको शरणमा छन् । आईजीपी बढुवा प्रकरणमा आफूलाई सरकारले अन्याय गरेको भन्दै एआईजी विश्वराज अदालतको शरणमा पुगेका हुन् ।

२०४५ सालमा प्रशासकीय अदालतका डिठ्ठा पदबाट जागीर सुरु गरेका विश्वराजले २०४९ सालमा प्रहरी निरीक्षक पदमा नाम निस्केपछि अदालतको जागीर त्यागेका थिए । उनले सर्वोच्चका पूर्व प्रधानन्यायाधीस एवम् पुनरावेदन अदालतका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीस केदारनाथ उपाध्याय, सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीस एवम् पुनरावेदन अदालतका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीस केदारनाथ आचार्य र पुनरावेदनका तत्कालिन मुख्य न्यायाधीस गोविन्द पराजुलीसँग काम गरेका थिए । उनलाई २०४९ सालमा मुख्य न्यायाधीस गोविन्द पराजुलीले नै विदाई गरेका थिए ।

अदालतको सेवामा रहँदा पनि विश्वराज अब्बल थिए । प्रहरी सेवामा एसपी हुँदादेखि जहिले नम्बर १ मा रहेका विश्वराजलाई संगठनको सर्वोच्च पद आईजीपी बन्ने बेलामा सरकारले गम्भीर अन्याय गर्‍यो । आफूभन्दा १६ महिना जुनियर धीरजप्रताप सिंहलाई एक महिनामा दुई पटक बढुवा गरेर आईजीपी बनायो । यो अन्यायविरुद्ध उनी न्याय माग्न अदालतको शरणमा पुगेका हुन् ।

सिंहलाई आईजीपीमा बढुवा गरेपछि वरिष्ठ एआइजी विश्वराज सरकारको सो निर्णय खारेज गरी आफूलाई आईजीपी बनाउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै बैशाख १९ गते सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । बैशाख २१ गते न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले मुद्दाको सुनुवाई सुरु गर्‍यो ।

अदालतले आफ्नो विवेक प्रयोग गरी सरकारलाई निरंकुश बन्नबाट रोक्ने छ भन्ने कुरामा कसैको दुईमत रहँदैन । हो, यही दिनको व्यग्र प्रतीक्षामा अन्यायमा परेका विश्वराज मात्र होइन, प्रहरी संगठन र आम न्यायप्रेमी जनता छन् ।

सुनुवाई अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्नेमा थियो । यस्तो मुद्दामा सामान्यतया प्रतिवादी सरकारी पक्षले वकालत गर्ने चलन हुँदैन । तर यस मुद्दामा सरकारी पक्षले समेत बहसका लागि निवेदन बोकेर सर्वोच्च अदालत पुग्यो ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश आउने बलियो कानुनी आधार भएकाले अदालतलाई प्रभावित पार्न सरकारी पक्ष यो हदसम्म उत्रिएको थियो । महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीलगायत नाम चलेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बहसमा उत्रिए । अन्ततः अन्तरिम आदेश भएन ।

बैशाख २२ गतेको अदालतको आदेशमा स्पष्ट रुपमा जेठ १७ गते पूर्ण सुनुवाई हुने भनिएको थियो । तर जेठ १७ गते न्यायाधीसद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले विपक्षीहरुको म्याद तामेली र लिखित जवाफ प्राप्त नभएकाले वर्तमान आईजीपी सिंहको एआईजीमा बढुवाविरुद्ध सिनियर डिआईजीहरु ईश्वरबाबु कार्की, प्रकाशजंग कार्की र घनश्याम अर्यालले दायर गरेको मुद्दामा जोडिने गरी ‘लगाउ’ आदेश भयो । फेरि मुद्दाको सुनुवाई जेष्ठ ३० गतेलाई सर्‍यो ।

त्यसपछिका घटनाक्रमहरु केलाउदै जाने हो भने सरकारले अदालतलाई प्रभावित पारेर मुद्दाको औचित्य समाप्त नभएसम्म सुनुवाई सार्दै लैजाने षड्यन्त्र गरेको प्रष्ट देखिन्छ । आफ्नो अवैधानिक निर्णयको ढाकछोप गर्न अदालतलाई समेत प्रभावमा पारेर रचिएको तिक्डम कति दिन टिक्ला त्यो समयले देखाउने छ ।

प्रहरी संगठनको इतिहासमै नभएको काम गरेर सरकारले एआईजी विश्वराजलाई अन्यायमा पारेको छ । योग्य र क्षमतावान्लाई भन्दा ‘हाम्रा’ लाई रोज्दा फोर्सको चेन अफ कमाण्ड ध्वस्त हुन्छ भन्ने सामान्य हेक्का समेत सरकारले राखेको देखिएन ।

विश्वमा कहिँकतै पनि फोर्समा जुनियरको कमाण्डमा सिनियर अधिकृत रहने प्रचलन छैन । नेपालको इतिहासमा पनि यस्तो निर्णय कहिल्यै भएको थिएन । सरकार सञ्चालन गर्नेले आफू खुसी प्रहरी प्रमुख बनाउने हो भने राजनीतिक स्वार्थमा प्रहरी संगठन निकम्मा सावित हुन्छ । हुन त २०४८ सालदेखि प्रहरी संगठनलाई गिजोल्न पल्केका सरकारहरुलाई यो प्रकरण पनि सामान्य नै लाग्न सक्ला । तर, यसले दीर्घकालमा प्रहरी संगठनको हुर्मत लिने काम गर्नेछ भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन थियो ।

यदि यो मुद्दामा अदालतबाट न्याय निरुपण भएन भने प्रहरी फोर्समा योग्य र क्षमतावान् प्रहरी अधिकृतहरु व्यवसायिकता भन्दा पनि राजनीतिक दलका नेताहरुको चाकडीमा लाग्न प्रेरित हुने छन् । प्रहरी फोर्स राजनीतिक दलको कार्यकर्ता जस्तो भयो भने व्यवसायिकता हराउने छ । व्यवसायिकता हराएको प्रहरी फोर्स आमजनताले कल्पना गर्न चाहेका छैनन् ।

अदालतले आफ्नो विवेक प्रयोग गरी सरकारलाई निरंकुश बन्नबाट रोक्ने छ भन्ने कुरामा कसैको दुईमत रहँदैन । हो, यही दिनको व्यग्र प्रतीक्षामा अन्यायमा परेका विश्वराज मात्र होइन, प्रहरी संगठन र आम न्यायप्रेमी जनता छन् ।