मल नपाएर किसान हैरान छन् । समयमा विउ विजन नपाउनु नियतिनै बनिसक्यो । सिंचाइ अभावमा या त आकासे खेतिको भर नत्र जमिन बाझै राख्नुपर्ने बाध्यता छदैछ । कृषि प्रधान देशको यो हालत नसुध्रने हो भने समृद्धिका कोरा गफ केवल सपनामै सिमित रहने निश्चित छ ।

कुल जीडीपीको झण्डै २४ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्र सरकारी प्राथमिकतामा नपर्दा कृषिजन्य उत्पादनको आयात अचाक्ली बढेको छ । आर्थिक वर्षको ८ महिनामा धान चामल ३७ अर्ब ५५ करोड, मकै १४ अर्ब २९ करोड, गहुँ ५ अर्ब ३७ करोड, आलु ६ अर्ब १५ करोड, प्याज २ अर्ब १२ करोड, स्याउ ५ अर्ब ७ करोड तथा केरा १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको आयात भएको सरकारी तथ्यांक रहेको छ । यसले खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफुलमा परनिर्भरताको डरलाग्दो तस्विर देखाउछ ।

कृषि उत्पादन बढाउन रुपान्तरणकारी योजनाको खाँचो रहेको छ । यही महशुस गरेर नै सरकारले यसपटकको बजेटमा व्यापक बृद्धि गरेको छ । उत्पादन बढाउने र आत्मनिर्भरता तर्फ अघि बढ्ने सरकारको प्रयास रहेको देखिन्छ । ‘किसानसँग सरकार’ भन्ने नारालाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको बजेट किसानमुखी रहेको प्रष्ट छ । तर रुपान्तरणकारी योजना र बजेटले मात्रै कृषि क्षेत्रको विकाश हुनेचाहीं पक्कै होइन । यसको सफल कार्यान्वयन हुन सकेमात्रै नेपालको आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा लिइने कृषि क्षेत्रले साच्चै फड्को मार्ने छ ।

किसान हुनुमा आत्मसम्मान र गौरव वृद्धि गर्न यो योजना विशेष महत्वको हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । योजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले तयारी थालिसकेको छ । पेन्सन पाउनका लागि प्राथमिक रुपमा किसानलाई सूचीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि किसानको वर्गीकरण आवश्यक छ ।

बजेटको वास्तविकतालाई मनन गर्दा किसानको उन्नति र प्रगतितर्फ दिशानिर्देश गरेको आभाष मिल्छ । सरकारले बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि एक खर्ब ४५ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेबाटै प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको बुझ्न सकिन्छ । अघिल्लो बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि एक खर्ब तीन अर्ब रूपैयाँ छुट्याएको थियो । तर यस बर्ष भने ४२ अर्ब बढेको अवस्था छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन हुने भनिएको छ । जसका लागि १० अर्ब रूपैया बजेट छुट्याइएको छ । कृषिको रूपान्तरण अभियानमा उत्कृष्टता हासिल गर्ने प्रत्येक प्रदेशबाट तीनवटा स्थानीय तह छानेर प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइने भन्ने व्यवस्था बजेटमा छ । यस्का लागि एक स्थानिय तहले किसानका लागि ५ करोड रूपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने छन् । यस्ले ठूलो संख्यामा कृषकहरु लाभान्वित हुने संभावना छ ।

बजेटको अर्को आकर्षण हो किसान पेन्सन । योगदानमा आधारित भनिएको यो योजना सुरू गर्न किसान हितकोष स्थापना गरिने भएको छ । उक्त कोषमा हरेक महिना किसानले पनि निश्चित रकम जम्मा गर्नुपर्ने छ । उक्त रकममा १० प्रतिशत सरकारले थपिदिने छ । कोष स्थापना गर्न सुरूको बीउ पुँजीबापत एक अर्ब सरकारले छुट्याइसकेको छ ।

किसान हुनुमा आत्मसम्मान र गौरव वृद्धि गर्न यो योजना विशेष महत्वको हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । योजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले तयारी थालिसकेको छ । पेन्सन पाउनका लागि प्राथमिक रुपमा किसानलाई सूचीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि किसानको वर्गीकरण आवश्यक छ । किसानको वर्गीकरण भएपछि उसको पेशागत सुरक्षाका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने छ । यसैका लागि नै कृषि मन्त्रालय अहिले किसान सूचीकरणमा तिव्रताका साथ जुटिसकेको स्थिति छ । बजेट विनियोजनसंगै किसान सूचीकरण कार्य अहिले युद्धस्तरमा चलिरहेको छ ।

बजेटमा किसान पेन्सनको लागि कोष नै स्थापना गरेर त्यसका लागि एक अर्ब रकम विनियोजन भएसँगै किसानमा उत्साह छाएको छ । किसानको उत्साहलाई जगाइराख्न किसान पेन्सन मापदण्ड र निदेृशिका तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसतर्फ कृषि मन्त्रालयले सक्रियता र ध्यानदृष्टी पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

किसानको वर्गीकरण गर्दाका आधार के के हुने, ककसले पेन्सन पाउने भन्ने बिषयमा समयसमयमा गरिएका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरु पनि सान्दर्भिक हुनसक्छन् । बरु कार्यान्वयनमा जान चाँडोभन्दा चाँडो स्थानिय तहसंगको समन्वयमा अहिलेदेखि नै दतारुकता देखाउनुपर्ने हुन्छ ।

यस्तै यसपटकको बजेटमा किसानलाई राहात दिने अर्को बिषय परेको छ । त्यो हो– किसान परिचयपत्रको आधारमा सार्वजनिक रुपमा सेवामा सहुलियत तथा छुटको व्यवस्था । यस्ले किसानको आत्मसम्मान बढाउने विश्वास गर्न सकिन्छ । अर्कातर्फ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि पाँच अर्ब ९० करोड विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यान्वयनमा जाँदा किसानले थप सहयोग र सहुलियतको महसुस गर्ने छन् । संगसंगै किसानको उत्पादन खेर जान नदिनका लागि खाद्यान्न भण्डारणका लागिसमेत रकम छुट्याइएको छ । यस्का लागि मुलुकभर एक सय सामुदायिक खाद्य गोदाम निर्माण गरिने छन् । यस्ता सामुदायिक खाद्य गोदामका लागि ४५ करोड विनियोजन भइसकेको छ ।

किसानले राहात र सन्तोषको महशुस गर्ने अर्को बिषय हो, कृषि बाली तथा पशु बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान । उक्त अनुदानका लागि ७६ करोड रुपैयाँको सुनिश्चितता बजेटमा छ । बर्षौंदेखि भुक्तानी नपाएर हैरान बनेका उखु किसानलाई विशेष अनुदानको प्रबन्ध पनि यसपालीको बजेटले गरेको छ । उखु किसानको अनुदानका लागि ८१ करोड रकम छुट्याइएको छ ।

किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि कर्जा घरदैलोमै सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ । यसका लागि पांच अर्ब बराबर कर्जा प्रवाह गरिने भन्ने व्यवस्था बजेटमा छ । यो कार्यक्रम सफल पार्न ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पुनर्संरचना गरी पुँजी संरचना र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिने भएको छ । उक्त संस्थामा गाउँपालिका र नगरपालिकाले क्रमशः ५० लाख र एक करोड रूपैयँंसम्म सेयर लगानी गर्न पाउने छन् । यसले स्थानीय तहमा किसान, युवा, दलित र महिलाहरूलाई घरदैलोमै कृषि तथा अन्य उद्यमका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध हुनेछ ।
कृषकमुखी कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरिय संयन्त्रसमेत तय भइसकेको छ ।

अब कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्न प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा विभागीय मन्त्रीहरूसहितको उच्चस्तरीय संयन्त्र बन्ने छ । समग्रमा देशमा बढ्दो गरिबीको खाडललाई कम गर्न आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुनुपर्ने प्रमुख शर्त हो । हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान मुलुकमा गरिवीको अन्त्यका लागि कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण अत्यावश्यक चिज हो । यस्का साथमा कृषि उत्पादनको उचित बजारीकरणको प्रबन्ध गर्नुपर्ने अपरिहार्यता छ । लक्ष्य सकारात्मक भएर मात्र पनि पुग्दैन । परिणाममा प्रतिफल देखिनुपर्छ । सरकारका निकायको अन्तरसमन्वय र सबै क्षेत्रको सहकार्यबाट मात्र सरकारले अघि सारेका योजना सफल हुने हुन् । खाँचो छ– दृढ इच्छाशक्तिको ।