काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निजगढ विमानस्थल अघि बढाउने निष्कर्ष निकाल्दै त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

निजगढ विमानस्थलका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलापछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन विज्ञ समिति गठन गरेर थप अध्ययन गरी उपयुक्त स्थानमा विमानस्थल बनाउने गरी अघि बढिने मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त विमानस्थल निर्माण अघि बढाउनका लागि प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले विज्ञ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । पर्यटन मन्त्रालयले केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्मा उक्त प्रस्ताव लगेर विभिन्न विज्ञहरुको समितिलाई पूर्णता दिइने र सो समितिको प्रतिवेदनका आधारमा विमानस्थल निर्माण अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सङ्घीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आजको बैठकमा पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै विज्ञहरुबाट थप अध्ययन गरी कमभन्दा कम वातावरणीय क्षति हुने गरी निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिने बताए । उनले भने, “निजगढ विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएको र नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि अपरिहार्य आयोजना हो । यो देशको अर्थतन्त्रमा ‘गेमचेन्जर’ परियोजना भएकाले मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता दिएर सर्वोच्चको फैसलाअनुरूप निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएका हौँ । फैसलाको विज्ञहरुबाट थप अध्ययन गराई आवश्यक निर्णय लिन्छौँ ।”

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सूचीकृत निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि प्रारम्भिक चरणमा रु एक खर्ब २० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । प्राधिकरणले यो परियोजनाको विस्तृत डिजाइन कार्य गरिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा निर्माण मोडालिटीसम्बन्धी सिफारिस समितिले आवश्यक काम गरिरहेको छ । हालसम्म निजगढ विमानस्थलको नाममा आठ हजार ५० हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गरिनुका साथै परियोजनाका लागि प्राधिकरणले रु तीन अर्ब खर्च गरिसकेको छ । परियोजनासँग जोडिएको द्रूत मार्गमा सरकारले रु दुई खर्ब लगानी गरिसकेको छ ।

समितिका सभापति पवित्रा निरौला ९खरेल० ले नेपालको विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण आयोजना निजगढ विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया शीघ्ररूपमा अघि बढाइनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विगत २७ वर्षदेखि चर्चामा रहेको र धेरै विज्ञहरुले उपयुक्त ठह¥याएको निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि सर्वोच्चको पूर्ण फैसलालाई आत्मसाथ गर्दै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीसँग छलफल गरी समितिले आवश्यक निर्णय लिने जानकारी दिए ।

हालै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरुले निजगढ विमानस्थलको स्थलगत अवलोकन गरी विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन र दुई लेनको धावनमार्गसहितको अत्याधुनिक विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए ।

निजगढ विमानस्थलको कार्य प्रगति र आगामी योजनाबारे सङ्घीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले आज पर्यटनमन्त्री र प्राधिकरणका महानिर्देशकसँग निजगढ विमानस्थलको अवस्था र अबको कार्यदिशाबारे जानकारी लिएको हो । बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएको भन्दै मन्त्रालय र मातहत निकायले अलमल नगरिकन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले हालै प्रधानमन्त्रीसहित पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायत नेताहरुले निजगढ विमानस्थलको अवलोकन गरी स्थानीय सरकार र सरोकारवालासँग छलफल गरेको तथा प्रधानमन्त्रीले दुई लेनसहितको विमानस्थल बनाउन निर्देशन दिइसकेकाले आयोजना अघि बढाउन बिलम्ब गर्न नहुने उल्लेख गरे ।

प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलाले निजगढ विमानस्थल निर्माणको हालसम्मको प्रक्रिया बदर गरेको र विज्ञ समिति गठन गरेर थप अध्ययन गरी उपयुक्त स्थानमा विमानस्थल बनाउन सन्देश दिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार अदालतको आदेशअनुरूप प्राधिकरण बोर्ड बैठकले विज्ञ समिति गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । उक्त समितिमा रहने विज्ञहरुको नाम केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरी समितिलाई पूर्णता दिइनेछ । उक्त समितिको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा विमानस्थलको आगामी रणनीति तयार गरिने महानिर्देशक अधिकारीको भनाइ छ ।