नागरिकता विधेयकले राष्ट्रपति संस्था र संसदका बीचमा खट्पट ल्याउने सम्भावना देखिन्छ । यसै विषयलाई लिएर राष्ट्रपतिबाट अन्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुका अलावा सेनाका वर्तमान र भूतपूर्व जर्नेलहरुसँग परामर्श गरिएको र नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएर आएमा जारी नगर्ने सुझाव दिइएको सूचना राष्ट्रपति कार्यालयबाट नै चुहिएको छ । विधेयक के कस्तो छ, यसले दुरगामी असर कस्तो पार्छ ? खासगरी वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता स्तो सर्त तथा बन्देज राखेर दिने भन्ने विषयमा आम चासोको भए पनि त्यसको वैधानिक अधिकार संसदमा नै रहेकाले अनावश्यक हल्ला चलाउने उद्देश्यले समाचार सम्प्रेषित हुन् सकारात्मक होइन । यसले नेपालको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई कमजोर र बद्नाम गर्छ । राजनीतिक दलहरुका बीचमा गम्भीर छलफल भएर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने विषयमा राष्ट्रपति र संसदबीच द्वन्द्व निम्त्याउने ढंगले विषयलाई उत्तेजीत बनाउन आवश्यक छैन ।

हामीले तय गरेको शासकीय सीमाभित्र नै बसेर समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ । दलीय दृष्टिकोण र अडान वा आउने निर्वाचन लक्षित विषय बनाइनु हुँदैन । राष्ट्रपति संस्थाले दोहोरो चरित्र र मापदण्ड बनाउँदा संस्थाको गरिमा र निष्पक्षता तथा संविधानको सीमारेखामाथि गम्भीर प्रश्न मात्र होइन, दलीय अवद्धताको गन्ध पनि आउँछ । यसले हाम्रा संवैधानिक संस्थाहरुमाथि सदैव प्रश्नचिह्न खडा गरिरहन्छ । आफैले निश्चित गरेको शासकीय स्वरुप र अधिकारको बाँडफाँडप्रति यत्रो असन्तुष्टि किन ? निर्वाचनबाट आउने सरकारले आवश्यक देखेको खण्डमा संसदलाई परीक्षणको मौका दिने नै भएकाले मुलुकलाई यो वा त्यो नाउँमा विभाजित गर्ने काम वा राष्ट्रपतिले गर्न सुहाउँछ, न त संसदले नै । दुवै संस्था संवैधानिक सीमाभित्र रहेर आ–आफ्नो कार्य सम्पादनका निम्ति स्वतन्त्र छन् । आफ्नो स्वार्थसिद्धका लागि शासन प्रणालीलाई मजाकको विषय बनाउने काम कसैबाट पनि हुनुहुँदैन ।

यी विषयहरुमा राजनीतिक दल र यसको नेतृत्व कुनै न कुनै किसिमले जोडिएको देखिन्छ । सत्तारुढ गठबन्धन र नेकपा एमालेबीचको जुँगाको लडाइँमा राष्ट्रपति पर्नु राम्रो होइन । नागरिकता विधेयक हिजो अध्यादेशको रुपमा आउँदा ठीक तर, आज संसदको विवेकले पठाएको बेठीक भन्ने आसय शितल निवासको हो भने त्यो अझ दुर्भाग्यपूर्ण हो । खासमा २०५९, २०६३, २०७५ कै निरन्तरता स्वरुप यो २०७९ आएको भन्ने जानकारहरुको मत छ । यस्तो स्पष्ट विषयमा राष्ट्रपति विवादमा आउनु र असम्बन्धित क्षेत्रसँग परामर्शमा जुट्नु निश्चिय नै सकरात्मक होइन । दलहरु, यसको नेतृत्व तथा शासनशैलीमाथि नै व्यापक प्रश्न उठिरहेको समयमा संवैधानिक विवादको विजारोपण गर्नुले संस्थाको नेतृत्वकर्ताले पदको दुरुपयोग गरेको सन्देश जान्छ ।

विचौलिया, माफिया, तस्कर र डनहरु राजनीतिक दलका भ्रष्ट नेताहरुसँग फोटो खिचाएर आफ्नो पहुँच देखाउन खोज्छन् भन्ने स्पष्ट भएको छ । सबै क्षेत्रमा विस्तारित यस्तो पात्र र प्रवृत्तिलाई विस्थापन गरी अगाडि बढ्ने आँट र साहस भएको नेतृत्वको अभाव खड्किरहेको छ ।

अहिलेलाई जतिसुकै असहमति भए पनि हामीले अब लम्बन गरिरहेको शासन व्यवस्थाको विकल्प छैन । यसलाई नै सुधार गर्दै जाने हो । यही अभ्यासलाई उन्नत र परिस्कृत बनाउने हो । खराब पात्र र प्रवृत्तिलाई परास्त गरी असल र इमान्दार व्यक्तिलाई नीति, निर्माण र नेतृत्व तहमा पु¥याउने हो । यसमा लागि सबैको अथक प्रयास आवश्यक छ । दलहरुले नेतृत्व छनोट गर्दा विचार नपु¥याएकैले धेरै समस्या आएको छ । आफ्नो नजिकको मान्छे, गुटको अनुचर, व्यापारी, ठेकेदार, डन, विचौलिया, पैसावाला र चाकरी चाप्लुसी वालाहरुको खोजी गरी राम्रा र हाम्रा मानिसलाई पाखा लगाउँदाको परिणाम सन्तोषजक नआएको हो, अपेक्षित नभएको हो । त्यस्ता असक्षम, अयोग्य र नक्कली प्रवृत्तिलाई परास्त गरी सवल, सक्षम र योग्य पात्रहरु नेतृत्वमा आउनासाथ राष्ट्रिय राजनीतिमा सकरात्मक प्रभाव देखिन्छ ।

काठमाडौं महानगरका मेयरले अनधिकृत रुपमा बनेका घर तथा टहराहरु भत्काउँदा, जुन प्रयोजनका लागि बनाएको हो, सो प्रयोजनमा प्रयोग नगरी अरु नै प्रयोजनमा प्रयोग गरेको विषयमा कारबाही अगाडि बढाउँदा संवेदनशील क्षेत्रमा मापदण्ड विपरित घर तथा अपमार्टमेन्ट बनाइएको र अनुमति दिइएको सन्दर्भ, पार्किङको व्यवस्था गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थाको कार्यान्वयन नगरेको प्रति ध्यानाकर्षण गराउँदा जोजस्ता आवाजहरु विभिन्न कोणबाट तथा शक्तिकेन्द्र निकटहरुबाट तथा राजनीतिक नेतृत्वको स्पष्ट छत्रछायाँ प्राप्त गरेको दृष्टान्त सार्वजनिक हुँदासमेत राजनीतिक नेतृत्व आम मानिसका बीचमा क्ष्मायाचना गर्न तयार छैन । उल्टो अहँकार र दम्भ देखाएर कानुनी राज्यको धज्जी उडाइरहेको छ ।

विचौलिया, माफिया, तस्कर र डनहरु राजनीतिक दलका भ्रष्ट नेताहरुसँग फोटो खिचाएर आफ्नो पहुँच देखाउन खोज्छन् भन्ने स्पष्ट भएको छ । सबै क्षेत्रमा विस्तारित यस्तो पात्र र प्रवृत्तिलाई विस्थापन गरी अगाडि बढ्ने आँट र साहस भएको नेतृत्वको अभाव खड्किरहेको छ । कानुनी शासन, समान हक र अधिकार त्यसको सुनिश्चितता नै आजको आवश्यकता भएको छ । जबसम्म जनताको सचेततापूर्वक आफ्नो निर्णय सच्चाउँदैन, हाम्रो शासन व्यवस्था, संवैधानिक परिपाटी र विधिको शासन स्थापित हुन कठिन देखिन्छ । धमिलो पानीमा माछा मार्ने, भ्रष्ट र अनैतिक मानिसको बोलावाला समाजमा चलिरहन्छ ।

यसैले नै प्रश्न उठिरहेको हो– शासन प्रणाली र नेतृत्वमाथि । भ्रष्ट र बृद्ध नेतृत्वलाई परास्त गरौं भन्ने अभियान त्यसै चलेको होइन । न यो हुँदा ठीक छ न ऊ हुँदा ठीक छ । सबै सबै खराब निस्कनु सुविधाभोगी र भ्रष्ट बन्नु, राम्रा र इमान्दार व्यक्ति पछाडि पारिनुमा यस्तै गलत मानिसको भूमिका रहेको छ । जसले खराब रोक्छ, उसलाई उठ्नै नदिने षड्यन्त्रमा हाम्रो नेतृत्व परेको देखिन्छ ।