प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएपछि संसदमा विचाराधीन महाअभियोग प्रस्ताव सक्रिय रहिरहनु वा निस्क्रिय हुन्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा छैन । यो व्याख्याको विषय हो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ भन्ने सन्दर्भमा व्यापक दृष्टिकोण आउन सकेको देखिँदैन । सम्भवत यस्तो प्रस्ताव अर्को संसदको लागि राखिदैन । त्यसमा पनि देशको प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको महाभियोगका बारेमा संसद तथा राजनीतिक दलले रणनीतिक रुपमा प्रयोग गर्दैनन् । प्रस्ताव आउन अघि नै धेरै पटक विचार गर्छन् र आवश्यक नै भएको निष्कर्ष निकाले र मात्र महाभियोग अगाडि बढाउँछन् । जुन प्रधानन्यायाधीशले नै नेतृत्व गरेको वृहत इजलासले संसद विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरी संसदको पुनरस्थापना मात्र होइन, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भनी परमादेश नै जारी गरेको थियो ।

त्यही सरकारमा सम्मिलित दलहरुले तिनै प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु र जसको विघटन बद्दर ग-यो उसले प्रधानन्यायाधीशलाई सहयोग गर्नु साँचो अर्थमा राजनीति नै हो । आम मानिसको मनमा प्रश्न उठेको छ कि यो के भएको हो ? किन यस्तो अवस्था आयो ? देउवा नेतृत्वको दल, सरकार र सरकार सम्बद्ध पार्टी किन प्रधानन्यायाधीशको खिलापमा उभिए ? एमाले र ओली किन पक्षमा देखिए ? यसको रहस्य के हो भन्ने आम मानिसको जिज्ञासा रहेको छ । यसको जवाफ कुनै पनि नेता र दलले दिन सकेका छैनन् । सांसदको बैठक समाप्त भएकोले आफ्नो महाभियोग प्रस्ताव असफल भएको ठहर गरी प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च आउने हल्लाले सिंगो न्यायापालिका, बार, सञ्चारक्षेत्र मात्र होइन सरकार पनि असमन्जस्य भएको देखियो । प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारी निवासमा नै नजरबन्द गरिएको अवस्थाप्रति संसारको ध्यानाकर्षण भएको छ । यो किन भएको हो ? यसमा कसको कमजोरी छ ? यस्तो प्रस्तावलाई चालू संसदबाट नै टुंग्याउनु पर्दथ्यो । गम्भीरता आफ्नो तर्फबाट नभएकोमा सरकार र राजनीतिक अर्थात् संसदले क्षमायाचना गर्नुपर्ने होइन र ? के यहाँ चोलेन्द्रशमशेर जबराभन्दा बाहेक अरु सब ठीक छन् ? असल काम र व्यवहार प्रस्तुत गरिरहेका छन् ? सबै जिम्मेवार व्यक्ति तह र निकाय पनि हो ? संसदको जिम्मेवारी पूरा नभएपछि त्यसको फाइदा कसले उठाउँछ ? भन्ने सामान्य ख्याल पनि राखेको देखिएन ।

महाभियोग सक्रिय हुने वा निस्क्रिय हुने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्नुपर्ने हो । तर सर्वोच्च अदालत आफै झगडियाजस्तो देखिएको छ महाभियोग प्रकरणमा । त्यहाँबाट न्याय प्राप्त हुन्छ वा संविधानको उचित व्याख्या आउँछ भन्ने आम मानिसलाई विश्वास नै छैन । यस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयमा अनिर्णयको बन्दी बन्नु संसदको गम्भीर भूल होइन ? राजनीतिक दलहरु निर्वाचनमुखी भइसकेको घडीमा न्यायालय प्रमुख र सरकारकै बीचमा द्वन्द्वको स्थिति सुखद् र सकरात्मक होइन । यसले राम्रो नजिर बस्दैन । बन्दैन । दलहरु निर्णय गर्न सक्दैनन भन्ने आम गुनासो रहिरहन्छ । व्यवस्था विरोधीहरुले औल्याउने मात्र होइन असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने प्रशस्त ठाउँ पाउँछन् । पाएका छन् ।

जनताको मन जित्न नसकिएको निर्वाचनको उपादेयता कति हुन्छ र यसको विश्वासनियता रहन्छ कि रहँदैन ? एउटा व्यक्ति कुनै पदमा पुग्नु, निर्वाचित हुनु वा तरमार्न पाउनु नै प्रयाप्त हो भने ठीकै मानिएला, होइन भने दलहरु र यसको नेतृत्वले दिएको सन्देश थोरै पनि चित्तबुझ्दो छैन ।

राजनीतिक दल, नेतृत्व र सरकारप्रति चरम असन्तुष्टि प्रकट भइरहेकै समयमा राज्यका अंगहरु बीच द्वन्द्व बढ्नु सुखद् होइन । यसले थप निराशा, असन्तुष्टि र आक्रोस नै बढाउने हो । टालटुल गरेर निर्वाचनमा जाने, भागवण्डा गर्ने, गठबन्धन बनाउने, सरकार बनाउने अनि ब्रह्मलुट गर्ने एकसूत्रीय रणनीतिले मात्र जनताको आश र अपेक्षाको सम्बोधन हुँदैन । आफूहरुले उठान गरेको विषयवस्तुलाई टुंगोमा पु-याउन नसक्नु असफलता होइन ? यस्तो असफल नेतृत्वलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने आधार र कारण के हुनसक्छ ? जवाफ दिनु पनि पर्ला, खोज्नु पनि पर्ला ।

चौतर्फी घेराबन्दीमा राखेर राज्य व्यवस्थाले प्रत्याभूत गर्ने लोकतान्त्रिक चरित्रको व्याख्या कुन प्रकारको होला , यसको स्वरुप कुरुप बनाइएको नै हो भन्ने भनाइ गलत हो भन्ने कसरी सकिएला ? निर्वाचनमा गठबन्धनको बलमा जितिने पक्का छ भन्ने लागेको हो भने त्यो केवल प्राविधिक हुनेछ । जनताको मन जित्न नसकिएको निर्वाचनको उपादेयता कति हुन्छ र यसको विश्वासनियता रहन्छ कि रहँदैन ? एउटा व्यक्ति कुनै पदमा पुग्नु, निर्वाचित हुनु वा तरमार्न पाउनु नै प्रयाप्त हो भने ठीकै मानिएला, होइन भने दलहरु र यसको नेतृत्वले दिएको सन्देश थोरै पनि चित्तबुझ्दो छैन ।

चौतर्फी असन्तुष्टि प्रकट भइरहेको समयमा महत्वपूर्ण विषयलाई नटुग्याइ बजारमा असरल्ल बनाएर कस्तो समाजको चित्रण गरिएो हो । चुनाव कर्मकाण्डी मात्र होइन, त्यहाँ जनताको भावना, विश्वास र आस्था अभिव्यक्ति भएको हुनुपर्छ । आफ्नो अभिमत प्रकट गर्दा अनिर्णित भएका विषय र सन्दर्भमा महाभियोग पनि त आउला ? न्याय सम्पादन गर्न अक्षम र अयोग्य प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको महाभियोग प्रस्तावलाई निर्णयमा पु-याउन नसक्ने संसद, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रस्तावक दलका नेता, सरकार, पार्टी चाहिँ सक्षम र योग्य कहलाउन सक्छन् ? चोलेन्द्रशमशेरभन्दा पनि अक्षम र अयोग्य शमशेरहरुको कारण नेपालको प्रतिष्ठा दिन प्रतिदिन गिर्दै गएको होइन र ? उनीहरुलाई महाभियोग भन्दा पनि ठूलो अभियोग लाग्नु पर्दैन ? निर्वाचनमा आफ्ना नातागोता, गुटका अनुचर, व्यापारी, ठेकेदार, डन र केही सदावहार अनुहार प्रस्तुत गर्ने आतुर भएकाहरुले अली पर हेर्न देख्न सकेनन् ।