संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रहार निरन्तर जारी छ । ०६२/६३ को आन्दोलनमा बयल गाडा चढेर अमेरिका पुगिदैन भन्ने अभिव्यक्ति दिएका ओली बचनले त गणतन्त्रवादी देखिन्छन् तर मन र कर्मले खाँट्टी प्रतिगमनकारी । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको शपथ खाएर प्रधानमन्त्री समेत बनेका ओलीले त्यहि संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि शृंखलाबद्ध घात गर्दै आएका छन् । संसद विघटनदेखि राष्ट्रपतिलाई गैरसंवैधानिक काम गर्न उक्साउनेसम्मका उनका गतिविधिले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन मद्धत गरिरहेको छ ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले गरेको असंवैधानिक हर्कतका पछाडि ओलीकै साथ र सहयोग देखिन्छ । राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमको पक्षमा युवासंघ र अनेरास्ववियूको प्रदर्शनले यसै तथ्यलाई प्रष्ट्याउँछ । विगत केहि वर्ष यताका मात्र क्रियाकलापलाई सरसर्ति हेर्दा ओलीले लोकतन्त्र विरुद्ध चालेका दशवटा हर्कत प्रष्ट देखिन्छ ।

लोकतन्त्रलाई क्षतविक्षत पार्न उद्धत व्यक्ति र प्रवृत्ति जनमत मार्फत बडारिने नै छन् । त्यसैले गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले उच्च समझदारीकासाथ चुनावी वातावरण तयार गर्ने र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न एकताबद्ध हुँदै आम जनमानसलाई जागरुक र सचेत बनाउन आवश्यक छ । मंसिर ४ को निर्वाचनले लोकतन्त्रको जित र प्रतिगमनको हार निश्चित छ ।

१.नेकपा विभाजन : लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल बलियो बन्नु अपरिहार्य हुन्छ । दलहरु कमजोर बन्नु लोकतन्त्रकालागि शुभसंकेत हुँदै होइन । तर ओलीले झण्डै दुईतिहाईको सरकार चलाइरहेको आफ्नै दल सम्हाल्न सकेनन् र नेकपा फुटको कारक बने । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकारहरु ढले । जनमतको अवमुल्यन गरेर राजनीतिक अस्थिरताको विजारोपण गर्ने प्रमुख पात्र ओली बन्न पुगे । यसले लोकतन्त्र कमजोर बनाउन भूमिका खेलेको छ ।

२. दुई–दुई पटक संसद विघटनः पाँच वर्षका लागि भनेर जनाताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसदलाई ओलीले एक पटक मात्र होइन पटक पटक विघटनको प्रयास गरे । संविधानले विगतको अनुभव समेतलाइ हेरेर वैकल्पिक सरकार निर्माणको संभावना रहदासम्म संसद विघटन गर्नै नपाइने व्यवस्था गरेपनि ओलीकालागि त्यो स्वीकार्य भएन । समग्रमा दुई–दुई पटक संसद विघटनको असफल प्रयास गरेर ओलीले लोकतन्त्रको हुर्मत लिए ।

३. नौ महिनासम्म संसद अवरोध: प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रयास सफल नभएपछि यसलाई पङ्गु बनाउने ध्येयले एमालेले संसद्लाई नौ महिनासम्म बन्धक बनायो । जनताको प्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च थलो बिनाकारण सञ्चालन हुन पाएन । जसका कारण धेरै महत्वपूर्ण विधेयकहरु पेश हुन पाएनन् । जनताका जनजिवीकाका महत्वपूर्ण मुद्धा मुखरित हुनै पाएनन् । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सदन खोल्न पटकपटक गरेको आग्रह एमालेले मानेन । यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन मद्धत पुग्यो ।

४.राष्ट्रपति संस्थाकै दुरुपयोगः पार्टी र गुटको स्वार्थकालागि राष्ट्रपति जस्तो गणतन्त्रको प्रतिक मानिएको संस्थालाई नै दुरुपयोग गर्ने काम ओलीबाट भइरहेको छ । एक पटक मात्र होइन पटक–पटक राष्ट्रपतिबाट पदिय मर्यादा विपरितका क्रियाकलाप हुदै आएका छन् । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पुनः पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु पर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्था माथि नै प्रहार गर्नुमा ओलीकै साथ र सहयोग देखिन्छ ।

राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमको पक्षमा युवासंघ र अनेरास्ववियूको प्रदर्शनले यसै तथ्यलाई प्रष्ट्याउछ । प्रचण्डले विधेयक पास नगरे राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्ने भनाई राख्दा प्रचण्डले भन्दैमा किन दिने राजीनामा भन्दै राष्ट्रपतिलाई उक्साउने काम ओलीबाट भएकै हो । मध्यरातमा केपी ओलीको किर्ते आदेश तामेल गर्ने र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने काम राष्ट्रपतिबाट भएकै हो । इतिहास साक्षी छ पाँच पूर्वप्रधानमन्त्री (शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई) सहित एक सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर लिएर नयाँ सरकार गठनको दाबी गर्न शीर्ष नेता आफै शीतल निवास पुग्दा समेत त्यसलाई रद्दीको टोकरीमा फ्याकिएकै हो । एमालेले विना कारण नौ महिनासम्म जनताको सार्वभौम प्रतिनिधि थलो संसद अवरोध गर्दा राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायित्व र भूमिका कहिकतै देखिएन । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्थालाई बन्धक नबनाउ भनेर एक शब्द उच्चारण गर्ने कर्तव्य राष्ट्रपति भण्डारीले सम्झेको देखिएन । यसरी राष्ट्रपतिलाई उक्साएर गणतन्त्रको पर्यादित संस्थालाईनै विवादमा पार्ने र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने भूमिकामा ओली देखिदै आएका छन् ।

५. निलम्बित प्रधानन्यायाधीशलाई आडभरोसा : न्यायीक बिचलन समेतका अनगिन्ति आरोप लागेका चोलेन्द्रशमशेर राणालाई सर्वोच्च फर्कन हौस्याउने काम पनि ओलीबाट हुँदै आएको छ । महाअभियोगको टुंगो नलागेको तथा निलम्बन फुकुवा नभएका राणालाई सर्वोच्च अदालतमा छिर्ने कुनै कानुनी अधिकार छैन । तर यसउपर समेत राजनीति गरेर ओलीले जग हसाइ गरिरहेका छन् । यस्तो कार्यले लोकतन्त्र कमजोर पार्न प्रमुख भूमिका खेलेको छ ।

६. चुच्चे नक्सामा भद्धा राजनीति : लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेत समेटेर नेपालको सार्वभौम संसदले एकमतले पारित गरेको नेपालको चुच्चे नक्साको स्वामित्व लिन र राष्ट्रवादको जामा पहिरिन ओलीले गरिरहेको राजनीति भद्धा कुटनीतिको ज्वलन्त उदाहरण हो । आफु प्रधानमन्त्री भएकाबेला पाठ्यपुस्तकमा सो नक्सा छाप्न रोक लगाएका ओली अहिले मैले ठिक्क पारेको चुच्चे नक्सा सहितको सिक्का सरकारले प्रकाशनमा ल्याएन भनेर स्यालहुँइया मच्चाइरहेका छन् । के भद्धा कुटनीतिको प्रदर्शन र चर्का नारा लगाउदैमा लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हुन्छ र ? कुटनीतिक चातुर्य एवं छिमेकसँगको आपसी सहमति र वार्ता विना यो भुभाग नेपालले प्राप्त गर्न सम्भव छ ? विगतका कागजात अध्ययन र नेपालको प्रमाण समेतको आधारमा यसउपर दावी गरेर ससम्मान फिर्ता माग्नु पर्ने होइन र ? यस्तो संवेदनशील विषयमा समेत प्रधानमन्त्री भइसकेका ओलीले देखाएको भद्धा राजनीतिले नेपालको छवि र लोकतन्त्रप्रति अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कस्तो सन्देश पुगेको होला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

७. पार्टीभित्रको “बा” सस्कृतिः नेकपा एमालेभित्र हुर्कदै गएको “बा” संस्कृति र ओलीपथको राजनीतिले समग्र लोकतान्त्रिक चरित्र र संस्कारप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न गरिदिएको छ । फरक धार र बिचारको सम्मान, आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास तथा विविधताभित्रको एकताले मात्र पार्टीहरु बलियो बन्ने तथा लोकतन्त्र फस्टाउने हो । तर एमाले भित्र त्यस्तो वातावरण होला त ? एमालेभित्र १० भाइ भनेर चिनिने नेताको हविगतले समेत यसको उत्तर सहज बनाउछ ।

८. शीर्ष नेताको अपमानः देशमा जनअधिकार, लोकतन्त्र तथा गणतन्त्रकालागि लामो संघर्ष गरेर स्थापित शीर्ष नेताहरुप्रति ओलीले प्रयोग गरेका शब्द र गालिगलौज साच्चै अपाच्य छन् । उखान टुक्का र गालिगलौजको श्रृंखला केलाएर हेर्ने हो भने केपी ओलीलाई राजनेता होइन गालि शिरोमणीको उपाधिबाट विभूषित गर्न सकिन्छ । शीर्षनेताको अपमान लोकतन्त्रप्रतिको मजाक हो ।

९.परिवतर्तन विरोधिसँगको साँठगाँठः परिवर्तन उल्ट्याउनुपर्छ भन्ने राप्रपाका कमल थापादेखि राजेन्द्र लिङदेन एवं रविन्द्र मिश्रसम्मका नेताहरुसँगको भलाकुसारी र गठबन्धनको प्रयासले ओली कुन राजनीतिक दर्शनतर्फ उन्मुख छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । जसले लोकतन्त्रलाई कमजोर नै बनाउन मद्धत पुगेको छ ।

१०.अहंकार अझै उस्तैः ओलीले लोकतन्त्र विरुद्ध गरेको घातको सजाया जनताले एकपछि अर्को दिदै आएका छन् । झण्डै दुई तिहाइको सरकार हाकेका नेता बालुवाटारबाट बालकोटको बार्दलिमा सिमित छन् । छ वटा प्रदेशको सरकारमा रहेको पार्टी अहिले कतै सरकारमा छैन । राष्ट्रियसभाको चुनावदेखि स्थानिय चुनावसम्म हारको श्रृंखला जारी छ । तै पनि ओलिको अहंकार घटेको छैन । लोकतन्त्र बिरुद्ध गरेको कर्मको पश्चाताप गरेर जनतासामु माफी माग्ने त कता हो कता उल्टै अहंकारको हुंकार ओलीमा हावि छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेतामा यस्तो लक्षण देखिनु लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत हुदै होइन ।

अन्त्यमा निर्वाचन उन्मुख राजनीतिलाई अलमल्याउने र चुनाव बिथोल्न उद्धत तत्वहरुलाई सघाउ पुग्ने खालका गतिविधिप्रति सचेत रहदै सत्ता गठबन्धनले निर्धारित समयमै संघीय र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न लाग्नु पर्दछ । यसकालागि सुझबुझपूर्ण र समझदार कदम चाल्न जरुरी छ । लोकतन्त्रलाई क्षतविक्षत पार्न उद्धत व्यक्ति र प्रवृत्ति जनमत मार्फत बडारिने नै छन् । त्यसैले गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले उच्च समझदारीकासाथ चुनावी वातावरण तयार गर्ने र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न एकताबद्ध हुँदै आम जनमानसलाई जागरुक र सचेत बनाउन आवश्यक छ । मंसिर ४ को निर्वाचनले लोकतन्त्रको जित र प्रतिगमनको हार निश्चित छ ।