– राज्यले आफ्नै निर्णय र प्रतिबद्धता पालना नगर्दा गाँजा र चरेसजस्तै प्रतिबन्धित भए नेपालका खानिजन्य निर्माण सामाग्रीहरु
– बिश्वमा खानिजन्य निर्माण सामाग्रीहरुको बार्षिक उत्खनन झण्डै २७ अर्व घनमिटरको हाराहारीमा हुन्छ।
– अमेरिका एक्लैले बार्षिक ४अर्व पचास करोड घनमिटर ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी, अनि अन्य खानिजन्य सामाग्रीहरुको कारोबार गर्छ।
– बेल्जियमले आफ्नो देशको खानीहरुबाट उत्खनन गरिएको बालुवा ३१ वटा देशमा निर्यात गर्छ ।
– बिश्वको कारोबारको २० प्रतिशत बालुवाको खपत त चीन एक्लैले गर्छ
– एक आँकडा अनुसार यही रफ्तारबाट नेपालमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुने हो भने यी पुर्वाधार निर्माण गर्न बार्षिक २६ लाख घनमिटर गिट्टी अनि १२ लाख घनमिटर बालुवाको आवश्य पर्छ।
– नेपालको १४ जिल्लाको ९२ ठाउँमा पहिचान गरिएको ढुङ्गा खानीहरुको क्षेत्रफल ४३२.१७ हेक्टर छ। सो खानीबाट १९ करोड ४९ लाख ३ हजार ६३६ घनमिटर ढुङ्गा उत्खनन गर्न सकिने छ भन्ने एउटा तथ्यांकले देखाएको छ।

माथिको तथ्यांकहरु हेर्दा बिश्वमै धेरै देशहरूले खानीजन्य निर्माण सामाग्रीहरुको उचित व्यवस्थापन गरी यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नै देशको पुर्वाधार विकासमा छ्लाङ मारेका देखिन्छ। जसले गर्दा कतिपय देशको प्रमुख आय नै खानीजन्य सामाग्रीहरुको निर्यात गरेर भएको छ।

तर हाम्रो देश नेपालमा अथाह रुपमा रहेका यी खानिजन्य निर्माण सामाग्रीहरुको उचित व्यवस्थापन नगरिँदा अनि अबैज्ञानिक मापदण्डका कारण देशका धेरै क्रसर उद्योगहरु अबैध भएका छन। ‘ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा ब्यबस्थापन मापदण्ड २०७७’ अनुसार क्रसर र खानीहरु सन्चालन गर्न राजमार्ग, खोला वा नदी पक्की पुल, जलासय, पोखरीबाट ५०० मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ संस्था, मन्दिर, सुरक्षा निकायहरु,घनाबस्ती, अन्तर्राष्ट्रिय सिमा, बन, निकुञ्ज तथा आरक्षबाट २ किलोमिटर हाइटेन्सन लाइनबाट २०० मिटर अनि चुरे पहाडको फेदिबाट १५०० मिटरको वरिपरि रोक लगाएको छ।

यी मापदण्ड मानेर खानी तथा क्रसरहरु संचालन गर्ने हो भने प्राय सबै अबैध हुन्छन । जसले गर्दा नेपालको जुनसुकै कुनामा गए पनि खानी र क्रसर उधोगहरु स्थापना गर्न सकिन्न । यही कारण प्राय क्रसर र खानी उधोगहरु अबैध भएका छन्। यही नियमलाई टेकेर राज्य संचालन गर्नेहरुले यसलाई दुहुनो गाई बनाएका छन।जसले गर्दा एकातिर नेपालमा उपभोक्ताहरुले खानिजन्य निर्माण सामग्रीको अत्याधिक मुल्य तिर्नु परिरहेको छ। अर्कोतिर नेपाल सरकारका आयोजना र परियोजनाहरुको निर्माण लागत पनि महङ्गो हुन पुगेको छ।

बि.स. २०७० फाल्गुन महिनाबाट खानी तथा क्रसरहरुमा गरिएको अनावश्यक धडपकडले खानिजन्य निर्माण सामाग्रीहरुको मूल्य १००प्रतिशतले वृद्धि भयो।सो समयदेखि नै यसलाई ब्यबस्थापन गर्न राज्यस्तरमा अनेक समिति बने धेरै निर्णयहरु भयो। तर यसको समाधान हुन सकेन। यसलाई झन झन बल्झाउदै लगियो। यसलाई समाधान गर्न र ब्यबस्थित रुपमा खानी र क्रसर उध्योगहरु संचालन गर्नको लागि खानी तथा भुगर्भ बिभागले २०७१ सालमै डडेल्धुरा, डोटी, धनकुटा, मोरङ, चितवन, उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, पाल्पा, ललितपुर,अर्घाखाँची, प्युठान, सुर्खेत, सल्यान लगाएतका १४ जिल्लाका ९२ स्थानहरुमा ब्यबस्थित रुपमा खानी तथा क्रसरहरु सन्चालन गर्ने भनेर ती ठाउँहरुको पहिचान अनि सर्वेक्षण पनि गर्यो ।

साथै ती ठाउँहरुमा राज्यले बाटो, बिजुली जस्ता अन्य पुर्वाधारहरुको निर्माण गरिदिने अनि निजि क्षेत्रका व्यावसायीहरुले ती तोकिएका स्थानहरूमा खानी तथा क्रसर उद्योगहरु स्थापना गरी ती स्थानबाट उत्खनन गर्दै बिक्रीवितरण बितरण गर्ने नीति बनाइएको थियो। तर आज १० बर्ष बितिसक्दा पनि यसको लागि एउटा सिन्कोसम्म भाँचिएको छैन। जसले गर्दा हाल संचालित खानी तथा क्रसरहरु कानुनत अबैध भए । राज्यले हाल यस्ता अबैध भनिएका खानी तथा क्रसरहरुलाई उत्खनन र उत्पादनमा रोक लगाएको छ। सथै ती उत्पादित सामाग्रीहरुलाई पनि ओसारपसारमा बन्देज लगाएको छ।

यही कारण अहिले देशका सम्पूर्ण भौतिक पुर्वाधार निर्माणहरु अबरुद्ध हुन पुगेका छन। थानकोट नौबिसे सुरुङमार्ग नौबिसे मलेखु सडक बिस्तार, मुग्लिन, पोखरा, नारायणघाट बुटवल सडक खण्ड लगायतका देश भरिका सम्पूर्ण निर्माणकार्य ठप्प भएका छन। जसले गर्दा एकातिर समयमै निर्माणकार्यहरु सम्पन्न हुँदैनन् भने अर्कोतर्फ राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने निश्चित छ। समयमा निर्माण सम्पन्न भएनन भनेर निर्माण व्यावसायीहरुलाई एकोहोरो पेल्नु भनेको राज्य आफ्नो दायित्वबाट बिमुख हुँदै गएको एउटा प्रतिनिधि घटना हो।

राज्य आफूले कबुल गरेको कुराबाट पन्छिने अनि उत्पादित निर्माण सामाग्रीहरुलाई अबैध बनाउँदै जाने हो भने ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टीजस्ता निर्माण सामाग्रीहरु बिदेशबाट एलसी खोलेर आयत गर्न नपर्ला भन्न सकिन्न । कतिपय जिल्लाका सरकारी हाकिम, सुरक्षा निकायका पदाधिकारी, स्थानीयतहका प्रतिनिधि, राजनीति दलका स्थानीय नेताहरु, डन, गुन्डा, चुल्ठे, मुन्द्रेहरुको प्रमुख आयश्रोतको रुपमा रहेको यो ब्यबसाय यही कारणले गर्दा पनि व्यवस्थापन हुन सकेन भन्नेमा अतिसयुत्ति नहोला। यो ब्यबसायलाई अबैध बनाउदै अनाधिकृत रुपमा उत्खनन गरिएका यी निर्माण सामाग्रीहरुको मूल्य यही र यिनै कारणले गर्दा उच्च छ। यदि यसको समुचित ब्यबस्थापन गर्ने हो भने अहिलेको भन्दा आधा मुल्यमा आम उपभोक्ताहरुले खरिद गर्न पाउने थिए। साथै अनाधिकृत उत्खननमा पनि रोक लाग्ने थियो।

अतः राज्य तहमा रहेकाहरुले यसलाई दुहुनो गाई बनाइ रहनुभन्दा पनि यसको समुचित ब्यबस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ। प्रष्ट नीति उचित ऎन, कानुन बनाएर नेपालबाट ढुङ्गा, बालुवालगायतका खानिजन्य निर्माण सामाग्रीहरु निर्यात गरेर बिदेशी मुद्रा भित्र्याउने बाताबरण बनाउनु पर्दछ।