राष्ट्रपतिको निर्वाचन जति नजिकिँदैछ, त्यत्ति नै नेपाली राजनीतिक आकाशमा कालो बादल मडारिन थालेको छ । यो कालो बादल वर्षामा रुपान्तरण भएर धर्तीमा नखसेसम्म नेपाली राजनीति छ्याङ्ग खुल्ला जस्तो देखिदैन । सत्ता गठबन्धनभित्रको खटपट, शीर्ष नेताहरुबीचको दौडधुप र भेटघाट एकदमै बाक्लो छ । गठबन्धनका सहयात्रीहरु मन्त्री पद कुन बेला छोडेर हिड्नुपर्ने हो भन्ने मनस्थितिमा छन् भने यो दुई दिने मन्त्रीको आदेश किन मान्ने भन्ने मानसिकतामा कर्मचारीहरु छन् । संसदमा दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार चितुवाको गतिमा दौडिनुपर्ने बेलामा कछुवाको चालमा हिडिरहेको छ ।

राष्ट्रपति निर्वाचनपछि यो गठबन्धन कायम रहन्छ कि रहँदैन भन्ने सवाल जति सजिलोसँग राख्न सकिन्छ, त्यत्ति नै जटिलतातिर राजनीति अघि बढेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । त्यसो त सत्ताइतरमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरुले दिएका अभिव्यक्तिले पनि सत्ता गठबन्धनको आयु त्यत्ति लामो छैन भन्ने संकेत गर्छ । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहलगायतका नेताहरुले गठबन्धनको आयु राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म मात्र भएको बताइसकेका छन् ।

गठबन्धन लामो समय टिक्दैन भन्ने संकेत त स्यमं सहयात्री राजनीतिक दलहरुले पनि दिइसकेका छन् । उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा चार दल मात्रै देखिन्छ । गठबन्धनमै रहेका जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीको उपस्थिति देखिँदैन । यसको अर्थ गठबन्धन दलहरुबीच राम्रो सम्बन्ध छैन, फुटको औपचारिकता दिने अवसरको खोजी भइरहेको छ भन्ने लगाउँदा खासै फरक नपर्ने देखिन्छ ।

राष्ट्रपति पद ‘सेरेमोनियल’ हो । यो औपचारिक पदका लागि दलहरुले किन मरिमेटेर लागेका छन् भन्ने कुरा बुझ्न त्यत्ति सजिलो छैन । यो औपचारिक पदमा बसेर वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको कामकारबाही कसैलाई मन परेको छैन । प्रधानमन्त्रीको सिफारिस, संसदबाट पारित भएको विधेयक जस्ता विषय राष्ट्रपति भण्डारीले धोती लगाइदिएपछि कांग्रेस झस्केको हो । ‘औपचारिक पद’ अन्यलाई दिइयो भने संसदीय व्यवस्था नै धरापमा पर्ने कांग्रेसको बुझाइ छ ।

अर्कोतर्फ एमालेको बुझाइ बेग्लै छ । पहिलो कुरो एकजना कार्यकर्तालाई राम्रो ‘औपचारिक पद’ मा इन्गेज गराउन पाइन्छ । दोस्रो कुरा राष्ट्रपति पद आफैसँग राख्न पाइयो भने ‘कार्यकारी’ प्रधानमन्त्री पद लिन सजिलो हुन्छ । सम्झौता बमोजिम कार्यकारी पद हस्तान्तरण गर्न पुष्पकमल दाहालले आनाकानी गरे भने राष्ट्रपतिमार्फत् दबाब सिर्जना गर्न सजिलो हुने ठान्छ । तेस्रो, सत्तामा रहेन भने पनि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको हुर्मत लिन सकिने एमालेको उद्देश्य रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने सर्त अगाडि सारेका छन् । एमालेलाई राष्ट्रपति बनाउन सहयोग गर्ने सर्तमा उनी प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । पछिल्लो चरणमा आएर राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेलाई सहयोग गर्न सकिँदैन भनेर सिधै भन्न नसकेर घुमाउरो पाराले माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिको बखेडा झिकेके हो । राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेलाई सहयोग गरियो भने आफैलाई घातक हुने निष्कर्ष माओवादीले निकालेको छ ।

यो निष्कर्षबाट प्रधानमन्त्री दाहाल दायाबायाँ भएका छैनन् । जस्तोसुकै दबाब आए पनि त्यसको सामना गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले अन्य राजनीतिक अवयव परिचालन गरिरहेका छन् । यसैको परिणामस्वरुप अहिले दुईवटा राजनीतिक परिदृश्य सबैका सामु बाहिर आएका छन् । पहिलो, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा एमाले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउनु र कांग्रेसको मुख्यमन्त्री बन्नु । दोस्रो, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा मध्यरातमा बालुवाटार छिरेर प्रधानमन्त्री दाहालसँग डेढ घण्टा वार्ता गर्नु ।

सहमति कार्यान्वयन गर्दा पनि एमालेले सत्ता नछोडे के गर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवाबीच छलफल भएको बुझिएको छ । दाहाल र देउवाबीच वान टु वान भएको वार्तामा सहमति कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री दाहालमाथि एमाले अध्यक्ष ओलीले कस्तो दबाब सिर्जना गर्छन् भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको बुझिएको छ ।

दाहाल प्रधानमन्त्री बन्दा गरिएको सहमति कार्यान्वयन नहुँदा पनि एमाले सत्ताबाट नबाहिरिने संकेत गरेको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादीले असहयोग गरे पनि सत्ता नछाड्ने सोच बनाएको संकेत प्राप्त भएपछि कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री दाहाल भेट्न बालुवाटार छिरेका हुन् ।

एमालेसँग भएको सहमति कांग्रेस देखाएर प्रधानमन्त्री दाहालले एकपछि अर्को लत्याउँदै हिडेका छन् । यो कुरो राम्रोसँग बुझेका नेपाली राजनीतिका चतुर खेलाडी एमाले अध्यक्ष ओली राष्ट्रपति निर्वाचनपछि पनि दुई वर्षसम्म गठबन्धन टिकाइ राख्ने पक्षमा छन् । दाहालले सरक्कै प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्लान् भन्ने कुरामा अध्यक्ष ओली आशावादी छैनन् । तर, त्यसबेला दाहाललाई नेपाली राजनीतिको बेइमान पात्र सावित गरेर गठबन्धन टुटाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यही सेरोफेरोमा प्रधानमन्त्री दाहाल र देउवाबीच शुक्रबार राति गम्भीर वार्ता भएको थियो ।