विश्वविद्यालयहरुको दुर्दशा निम्त्याउने नेतृत्व

विश्वविद्यालयहरुको दुर्दशा निम्त्याउने नेतृत्व



केही दिनेदेखि नेपालका विश्वविद्यालयहरुको टिठलाग्दो समाचार आइरहेको छ । एक होइन, लगभग सबै विश्वविद्यालयहरुको अवस्था नाजुक मात्र होइन गएगुज्रेको नै रहेको अध्ययनले देखाएको छ । भविष्यका कर्णधारहरु उत्पादन गर्ने, उच्च शिक्षा हासिल गरी देश निर्माणमा लाग्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव अदान प्रदान गर्ने मात्र होइन ज्ञान उत्पादन, वितरण र प्रशारण गर्ने संस्थाहरुको यस्तो हालत थाहा पाएर पनि गम्भिरता देखाउन नसक्ने, नचाहने, राजनीतिक नेतृत्वप्रति कस्तो टिप्पणी गर्नु ? अधिकांश विश्वविद्यालयहरु चरम राजनीतिक हस्तक्षेपको शिकार बनेको निष्कर्ष निकालिएको छ । कसैले पनि यसको जिम्मेवारी लिने आँट गर्दैन । विद्यार्थी संगठनदेखि पदाधिकारी नियुक्ति, प्राध्यापकको छनोटदेखि कर्मचारी भर्नासम्ममा चरम राजनीतिकरण गरेको कारण यस्तो अवस्था निम्तिएको जानकारहरु बताउँछन् । दलका झोले कार्यकर्ताहरुको व्यवस्थापन हुने थलो बनाइएको तथ्यहरुले पुष्टि गरेको छ ।

दलहरु र यसको नेतृत्व केवल सत्ताको लागि संघर्ष गरिरहेको छ । सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रमा ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ भन्ने ज्ञान नै छैन । विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकको खुट्टा भाँच्ने, अस्पतालमा चिकित्सकको टाउको फुटाउने, सार्वजनिक सेवा दिने निकायमा हुलदंगा गर्ने अवस्था निर्माणमा उक्साने वातावरण राजनीतिक क्षेत्रले बनाएको आरोप लागेको छ । जसलाई इन्कार गर्न सकिने अवस्था छैन । राजनीतिक दलमा प्रभावशाली देखिएका पात्र र प्रवृत्तिको चरित्र र पृष्टभूमि हेर्दा उनीहरुलाई ज्ञान उत्पादन, प्रशारण र वितरण गर्ने संस्थाहरुको आवश्यकता नै छैन । बाहुबलको प्रयोग गरेर शक्ति आर्जन गर्न चाहनेहरुको बाहुल्यता छ । उनीहरुकै सुनुवाई हुने र भूमिका प्राप्त हुने अवस्थाले देखाउने भनेको अराजक र अनुशासनहीन समाज हो । ढुंगा हानेको, मान्छे मारेको, अंगभंग गरेको, लुटपाट मच्चाएको सार्वजनिक सम्पत्ति हडपेको, भ्रष्टाचारमा परेको, अन्य प्रकारका अपराध गरी दाड जरिवाना लागेका व्यक्ति नै निर्यायक हुने परिस्थिति बनाइएको छ । बौद्धिक चोरी गरेको व्यक्तिलाई विश्वविद्यालयको उपकूलपति बनाइन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले संस्था बनाउँछ की समाप्त गर्छ ? राजनीतिक नेतृत्वले कहिलै पनि यसमा ध्यान पुर्‍याएन, जसको कारण उठ्नै नसक्ने गरी सबैभन्दा जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालय थला परेको छ ।

स्वदेशी होस् वा विदेशी विश्वविद्यालयबाट उच्चस्तरको ज्ञान हासिल गरेको व्यक्तिलाई कुनै सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्व प्रदान गर्ने विषयमा कहिकतै छलफल भएको छ ? त्यस्ता व्यक्तिको खोजी हुन्छ, जसले संस्थाहरुमा फेरबदल ल्याउन सकोस् र रुपान्तरण गरोस् ? कुन दलको, कसको मान्छे नियुक्त गर्ने भन्ने मुद्दामा केन्द्रित भएर निर्णय गरिन्छ । तलदेखि माथिसम्म आलोचनात्मक चेत भएको व्यक्तिलाई निरास बनाइन्छ, अस्वीकृत गरेर निषेधको राजनीति हुन्छ । त्यसले कसरी सार्वजनिक संस्था बनाउन सकिन्छ । दलीय आस्था हेरेर विशेषको स्वार्थ पूरा गराउन तयार हुने बिकाउ मानिस खोजिन्छ र इसारामा चलाइन्छ । उसले आफूलाई अवसर प्रदान गर्ने व्यक्तिप्रति उत्तरदायी हुने प्रतिज्ञा गर्छ । अनि कसरी बन्छ, विश्वविद्यालय ? कस्तो जनशक्ति तयार हुन्छ ? देशले कस्तो सेवा पाउँछ ? विद्यार्थी हकहितको लागि लड्न बनाइएको विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा खुकुरी र भाला प्रदर्शन गरिन्छ । त्यस्तो प्रवृत्तिले कसको हक र हितमा काम गर्छ ? कसैले पनि विद्यार्थी तथा विश्वविद्यालयका विषयलाई मुद्दा बनाएको देखिदैन । केवल संस्था कब्जा गर्ने र भ्रष्टाचारको अखण्डा बनाउने काम भएको छ । लामो समयदेखि यो दृश्य देखिएको छ ।

सरकार बन्ने, बद्लिने, अनुहार फेरिने कुराले कुनै अर्थ राख्ने देखिएन । बरु क्रिकेट खेलमा प्राप्त सफलतामा मानिसको ध्यान, आकर्षण र सम्मान देखियो । खेल हेर्न उपस्थित प्रधानमन्त्रीमाथि ‘देश छोडेको’ नारा लाग्यो भन्ने अडियो, भिडियो सार्वजनिक भएको छ । यसले राजनीतिकर्मीहरुप्रति चरम अविश्वास, असन्तुष्टि र आक्रोस छ भन्ने देखाउँछ । यो सुखद् दृश्य होइन । एकातिर यस्तो असन्तुष्टि पोखिएको छ भने अर्कोतर्फ देश बचाउँ का नारा हिजोदेखि नै धन्किएका छन् । समाधान त्यसले पनि दिँदैन, हिजो नदिएकै हो । असफल भएकै हो । भोलि कुनै चमत्कार हुने होइन । अस्थिरता नै निरन्तरता दिने कुरा मात्र हो ।

जनताको असन्तुष्टिलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयास होला, त्यो गरिन्छ पनि, अस्वभाविक होइन । तर समाधान आउने होइन । रणनीतिक स्वार्थ भएकाहरुले थप मलजल गर्न सकिन्छ । यसमा दलहरुकै व्यवहार, गतिविधि र प्रस्तुतिले सहयोग पु¥याएको हो । जनताको भावना र चाहना सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको भए यस्तो अभियानले महत्व पाउने थिएन । कतैबाट हेर्दा पनि सन्तोष गर्ने ठाउँ नदेखिएको तथा समयमा नै सचेत भएर सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मत र मान्यतालाई स्थान नदिइएको तथ्य सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरुलाई निकम्मा बनाइएकोले स्थिति जटिल र भयावह बन्दै गएको हो । यसमा अझै ध्यान गएको छैन । आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र अभिष्टमा नै परिवर्तनकारी दल र यसको नेतृत्व बन्धक भएको छ । चारैतिर हेरेर अगाडिको कदम चाल्ने र जनताको भावना बुझ्ने काममा अझै ढिलाइ भए यसै हुन्छ भन्न सकिन्न है ।