चिनियाँ ऋणको पासोमा फस्दै ‘बिआरआई’ मुलुकहरु

चिनियाँ ऋणको पासोमा फस्दै ‘बिआरआई’ मुलुकहरु


ग्लोब नेपाल
216
Shares

काठमाडौं । हिजो मंगलबार सार्वजनिक गरिएको एक रिपोर्टअनुसार चीनले विगत दुई दशकमा २२ विकासशील मुलुकलाई २ सय ४० अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको ऋण उपलब्ध गराएको छ । अमेरिकास्थित रिसर्च ल्याबेड डाटा, विश्व बैंक, हार्वर्ड केनेडी स्कुल र काइल इन्स्टिच्युट फर द वल्र्ड इकोनोमीले तयार पारेको ४० पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा सन् २०१६ देखि २०२१ को बीचमा यी ऋण जारी गर्ने क्रम तीव्र भएको उल्लेख छ ।

चीनले कुन कुन देशलाई ऋण दिइरहेको छ ?
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘चीनले जारी गरेको लगभग सबै रकम पाकिस्तान, श्रीलङ्का र टर्कीलगायत बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनामा संलग्न न्यून र मध्यम आय भएका मुलुकलाई दिइएको छ । यो रकम ती देशलाई पूर्वाधार निर्माणका लागि दिइएको थियो ।

बीआरआईको काम भइरहेका देशहरू निकै दबाबमा छन् । बढ्दो मुद्रास्फीति, ब्याजदर र कोरोना महामारीको दीर्घकालीन प्रभावका कारण यी देशहरूले आफ्नो ऋण तिर्न गम्भीर कठिनाइको सामना गरिरहेका छन् । रिपोर्टमा यो पनि भनिएको छ कि बेलआउटले यी देशहरूलाई उनीहरूको ऋण बढाउन र तिर्नको लागि ग्रेस पिरियड प्रदान गर्दछ । चीनका अनुसार विश्वका १५० भन्दा बढी देश सम्मिलित बीआरआई परियोजनाले १ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको लागतमा विश्वव्यापी पूर्वाधारमा काम गर्नेछ । चिनियाँ राष्ट्रपति सीले एक दशकअघि बीआरआईको सुरुवात गरेका थिए ।

चिनियाँ ऋणको पासोमा फस्दैछ ‘बिआरआई’ मुलुकहरु
बेइजिङले यो कदम अन्य देशहरू, विशेष गरी विकासशील क्षेत्रहरूसँग मैत्रीपूर्ण व्यापार सम्बन्धलाई सुदृढ पार्ने उद्देश्यले चालेको बताएको छ । तर आलोचकहरुले विकासशील र न्यून आय भएका देशहरुलाई ठूलो र अवैतनिक ऋण दिएर चीन ऋणमा डुबेको भन्दै लामो समयदेखि चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

चीनले बेल्ट एण्ड रोडमा बेलआउटको प्रणाली विकास गरेको छ जसले प्राप्तकर्ता देशहरूलाई डिफल्टबाट बच्न मद्दत गर्दछ र कम्तिमा छोटो अवधिमा उनीहरूको ऋण तिर्न जारी राख्छ, रिपोर्टमा भनिएको छ ।

चर्को ब्याज लिइँदैछ
प्रतिवेदनका लेखकले लेखेका छन्, ुचिनियाँ सहायता ऋण कम र मध्यम आय भएका बीआरआई देशहरूलाई दिइएको छ, जसले चिनियाँ बैंकहरूको ऋण तिर्न बाँकी छ । तर उनीहरुको रिहाई भने ह्वात्तै बढेको छ ।

प्रतिवेदनमा चिनियाँ ऋण अन्य अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाताको तुलनामा अपारदर्शी र असङ्गठित रहेको र अधिकांश ऋण दिने देशले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सामान्य दुई प्रतिशत ब्याजदरको तुलनामा औसत पाँच प्रतिशत ब्याजदर लिने गरेको उल्लेख छ ।