काठमाडौं । अमेरिका, रूस, चीन र इरानको जत्तिकै सशक्त ह्याकिङ क्षमता भएको मानिने बेलायतको साइबर क्षमताको खासै चर्चा हुने गरेको थिएन । तर मंगलबार जारी प्रतिवेदनमार्फत् बेलायती सरकारले आफू अनलाइन बदमासीको विरूद्ध खुलेरै लागेको जनाउ दिएको छ ।जीसीएचक्यू भनेर चिनिने बेलायतको सरकारी सञ्चार प्रधान कार्यालयले भ्रामक समाचार फैलाउने वा मिथ्या सूचनामार्फत चुनावलाई प्रभावित गर्न खोज्नेहरूविरूद्ध आफ्ना ह्याकर परिचालन गर्ने अभियान सुरू गरेको जनाएको हो ।
गएको तीन वर्षमा यस्ता आक्रमणहरू बेलायतको गोप्य राष्ट्रिय साइबर फोर्स (एनसीएफ) नामक इकाइ मार्फत गरिँदै आएको थियो । उक्त एकाइ सन् २०२० यता जासुस र बेलायती सेना तथा जीसीएचक्यूका रक्षा अधिकारीहरूलाई सामेल गरेर गठन गरिएको समाचार संस्थाहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
‘एकआपसमा दिनप्रतिदिन थप जोडिँदै गएको र परिवर्तननशील अहिलेको संसारमा एक जिम्मेवार साइबर शक्ति बन्नका लागि देशहरूसँग अनलाइनमा रहेका विरोधी र शत्रुहरूसँग लड्न तथा प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य हुनु अत्यन्तै आवश्यक भइसकेको छ,’ एनसीएफका निर्देशक जेरेमी फ्लेमिङले भनेका छन् । जम्मा २८ पृष्ठ लामो ‘बेलायतलाई जिम्मेवार साइबर शक्ति बनाउँदाका विविध पक्ष’ नामक एक प्रतिवेदनमा सरकारी ह्याकिङ अभियानबारे उल्लेख भए पनि यसबारे खास विवरणहरू खुलाइएको छैन ।
सन् २०१८ मा ‘इस्लामिक राज्यसँग सम्बन्धित साइबर दुस्मनका विरूद्ध आक्रामक कदम चालिएको’ दाबी गरेको बेलायत सरकारले आफ्ना साइबर ह्याकिङ गतिविधिबारे बिरलै जानकारी दिने गरेको छ । बेलायती सरकारको साइबर फोर्सले ‘आतंकवादलाई हराउन र विदेशमा परिचालित आफ्ना सैन्य शक्तिको सुरक्षाको लागि’ निरन्तर कार्यरत रहेको भने पनि कहाँ र कस्तो प्रकृतिको भन्नेमा भने मौन रहेको छ । साथै कुन-कुन देशले भ्रामक समाचार फैलाउने र लोकतान्त्रिक चुनावहरूमा प्रभाव पार्न खोजेको नखुलाई प्रतिवेदनले ‘रूस र इरानजस्ता देशहरू भ्रामक समाचार फैलाउने साइबर अभियानमा निरन्तर संलग्न रहेको’ भन्ने उल्लेख गरेको छ ।
सो प्रतिवेदनले ३० वर्षीय जेम्स ब्याडेजलाई साइबर फोर्सको कमाण्डरको रूपमा उल्लेख गरेको छ । साथै, आगामी दिनमा साइबर शत्रुहरू विरूद्धको अभियान अझै तीब्र हुने जनाएको छ । एजेन्सी
प्रतिक्रिया