– एक सर्बेक्षण अनुसार राज्यले निर्माण व्यावसायीलाई झन्डै ६०अर्ब भन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै निजी क्षेत्र, हाइड्रोपावर र अन्य सस्थागततर्फ गरेर झन्डै ३० अर्बभन्दा बढी निर्माण व्यावसायीले भुक्तानी लिनुपर्ने अवस्था छ ।

– हालको अवस्थामा ६० हजारभन्दा बढी ब्यक्ति, संघ,सस्थाहरु बैंक तथा बित्तीय सस्थाहरुको कालो सुचिमा परेका छन ।

– निर्माण व्यावसायीहरुको हाल दैनिक २० देखि ३० वटासम्म बैंक ग्यारेन्टी जफतका दाबीहरु बैंकमा पेश भइरहेका छन ।

– आर्थिक भुक्तानी मिलाउन नसक्दा हाल दर्जनौ निर्माण व्यावसायीहरु कारागारमा छन भने धेरै निर्माण व्यावसायीहरु भुमिगत हुन बाध्य छन ।

यी माथिका तथ्यहरु हेर्दा र यो समस्याको विश्लेषण गर्दा मुख्य जड भनेकै सरकारले भुक्तानी संतुलन नमिलाएर यो परिस्थितिको सिर्जना भएको हो । यस्तो अबस्थामा पनि सरकारी निकायहरु निर्माण व्यावसायीलार्इ एकोहोरो निर्माणकार्य गरेन भनेर चिट्ठी काटने, जरिवाना लगाउने, कालोसूचीमा राख्ने जस्ता काम गर्दैछन । कुनै आयोजनाको काम मा ५ करोड भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । तर सो आयोजनाको खातामा १ लाख पनि छैन ।

यस्तो अबस्थामा निर्माण व्यावसायीले कसरी निर्माणकार्य सन्चालन गर्न सक्छन । यसरी जनतालाई भ्रममा राखेर बिकाश आयोजना संचालन गर्नु कतिको न्यायोचित हो ? सरकारको बजेटको स्वरुप हेर्दा पुँजीगत भुक्तानी गर्न सक्ने परिस्थिति नै छैन । यस्तो अवस्थामा खाली निर्माण व्यावसायीलाई मात्र दोषी बनाएर राज्य आफू पानी माथिको ओभानो बन्न खोज्नु कदापि स्वीकार्य हुदैन ।

आब २०७९–२०८० को बजेट १७ खर्ब ९३अर्ब ८३करोडको छ । ट्याक्स १२खर्ब ४० अर्ब ११ करोड उठने अनुमान गरिएको छ । तर यही हिसाबले यो बर्ष ९ खर्ब भन्दा बढी राजस्व उठने लक्ष्ण देखिएको छैन । त्यही भएर सरकारले बजेटको आकार २ खरबको हाराहारीमा घटाएको छ । यो घटेको बजेट पुजिगत खर्चमै कटाउने हो । किन भने सरकारले आफ्ना कर्मचारीको तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, आफ्नो दैनिक प्रसासनिक खर्च कटाउन सक्दैन । यसको सिधा असर देशको बिकास निर्माण मै पर्छ । जसले गर्दा राज्यले निर्माण व्यावसायीहरुको भुक्तानी दिन अझै समस्या पर्छ । यदि यसैगरी पूरा बजेट कार्यान्वयनमा आउने हो भने राज्यले ७ खर्ब ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ ।

अझ भनौ सरकार चलाउन कर्मचारी लगाएत अन्यलाई तलब भत्ता र बित्तीय ब्यबस्थापन गर्न मात्र १४ खर्ब भन्दा बढी खर्च हुन्छ । यही हिसबले विश्लेषण गर्ने हो भने तलब भत्ताको लागि नै झन्डै ४ खर्बको हाराहारीमा ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । पुजिगत खर्च ३खर्ब ८०अर्ब भए पनि सरकारले साधारण खर्च चलाउन त्यही पुजिगत खर्च कटाएर गर्ने भएकोले देशको बिकाश निर्माणमा प्रत्यक्ष असर गर्छ ।

अहिले नै सरकारले निर्माण व्यावसायीको अर्बौ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सोही कारणले गर्दा निर्माण व्यावसायी निर्माणकार्य सुचारु गर्नै नसक्ने अबस्थामा पुगिसकेका छन । हाम्रो जस्तो उधारोमा चल्ने बजार यही कारणले गर्दा सप्लाइ चेनमै समेत असर परेको छ । व्यावसायीमाथि आइपरेको आर्थिक संकटले गर्दा आर्थिक कारोबारको मुद्दाहरुको चाङ नै लाग्न थालिसकेको छ ।

पत्रपत्रिकामा बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले निकाल्ने कालो सुचिको लिस्ट बढदै छन । सोही कारणले गर्दा सामाजिक सद्भाव नै बिथोलिने खतरा बढन थालिसकेको छ । अब सरकारले भुक्तानी गर्न सक्दैन भने कतिपय श्रोत सुनिस्चित नगरिएका,आर्थिक श्रोत जुटाउन नसक्ने आयोजनाको ठेक्का तोडनु नै बुद्धिमानी हुनेछ । किनकि बजेटको आकार घटदा त्यसको मार पुँजीगत खर्च मै पर्ने हो । त्यसैले सरकारले अब आगामी दिनमा निर्माणकार्यको भुक्तानी गर्न सक्छ कि सक्दैन ? त्यसको स्वेतपत्र जारी गर्नु पर्छ ।