नयाँ दिल्ली । भारतमा मोदी सरकारको ९ वर्षे ऐतिहासिक वर्षगाँठ यस्तो समयमा आएको छ, जब सरकारले दुई दिनअघि मात्र आयोजना गरेको भव्य कार्यक्रमको चर्चा भइरहेको छ । यी ९ वर्षको सार १९ विपक्षी दलको बहिस्कारका बीच नयाँ संसद् भवनको उद्घाटनसम्बन्धी विवादमा पाउन सकिन्छ ।

चकित पार्ने मोदीको रहस्य
दिमागमा आउने पहिलो शब्द चकित हो । सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सपथग्रहण समारोहबाट सुरु भएको यो यात्रा आजसम्म पनि जारी छ । सरकारले आफ्नो राजनीतिक पूँजीलाई पछाडि पार्नुपर्ने जुनसुकै कदम चालियो, त्यसलाई भव्य बनाइयो ।

संसदमा प्रधानमन्त्रीको पहिलो प्रवेश, त्यसपछि सपथ ग्रहण, जीएसटीको कार्यान्वयन, विमुद्रीकरण, हरेक चुनाव जितेर भाजपा मुख्यालयमा भव्य समारोह, सेन्ट्रल भिस्टाको उद्घाटन, जी–२० को क्रमिक अध्यक्षता र त्यसपछि नयाँ संसद भवनको उद्घाटन सबै चकित पार्ने खालका थिए ।

तर यति मात्र होइन, जुन मोर्चामा सरकार कमजोर देखिएको छ, त्यसमा कमजोरी लुकाउन चकित शब्दको प्रयोग गरियो । जस्तै पुलवामा आतंकवादी हमलापछि ‘सर्जिकल स्ट्राइक’, पछि खोप अभियानको प्रशंसा र कोभिडमा भयानक कुप्रबन्ध ।वायुमण्डललाई धुवाँले भर्ने प्रयास भएजस्तो, जसको पछाडि वास्तविकता लुकेको हुन्छ । र, यी ९ वर्षमा, वास्तविकता अधिकांश समय लुकेको थियो । कमजोरी लुकाउनु यी ९ वर्षको दोस्रो विशेषता थियो ।

सत्तामा आएपछि सबैभन्दा पहिले जीडीपी गणना गर्ने विधि परिवर्तन गरियो र त्यसपछि आजसम्म नयाँ विधिले अर्थतन्त्रको वास्तविकता बताउँछ कि बताउँदैन भन्ने बारे कुनै अनुसन्धान भएको छैन । सन् २०२३ को आधा समय सकिएको छ तर सन् २०२१ को जनगणना सुरु हुन बाँकी छ ।

सरकारी सर्वेक्षणले बेरोजगारी यतिसम्म बढेको देखाउँछ कि चार दशकमा त्यस्तो नभएकोले सर्वेक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थिएन । ९ वर्षको अवधिमा प्रधानमन्त्रीले एउटा पनि पत्रकार सम्मेलन गरेका छैनन् र केही सुनियोजित अन्तरवार्ता पनि लिएका छन्, जसमा ‘आँप चुसेर खानुहुन्छ कि काटेर खानुहुन्छ ?’ जस्ता प्रश्न सोधिएको थियो ।

शक्तिको संकुचन
पुलवामा हमलामा जुन आत्मनिरीक्षण हुनुपथ्र्यो, त्यो ‘सर्जिकल स्ट्राइक’को धुवाँको पछाडि लुकेको थियो । कोभिडका कारण कति जनाको मृत्यु भयो भन्ने यकिन तथ्याङ्क पनि सार्वजनिक गरिएको छैन । विमुद्रीकरण २.० (२ हजारको नोट बन्द गर्ने योजना) आइसकेको छ, तर पहिलो पटक किन गरियो भन्ने अन्तिम जवाफ आजसम्म फेला परेको छैन ।

चिनियाँ सेना कसरी भारत पसेको छ, त्यसको हातबाट भारतीय सैनिक कसरी मारिए, कसरी चिनियाँ सेनाले घुसपैठ गरेर भारतको सम्पूर्ण भूमि हडप्यो जस्ता प्रश्नहरू बिर्सनुहोस् ।

शक्तिको केन्द्रीकरण यो ९ वर्षको तेस्रो विशेषता हो । विगतमा सरकारहरूलाई प्रधानमन्त्री भनेर चिनिन्थ्यो तर पछिल्लो ९ वर्षमा राज्यको सम्पूर्ण प्रणालीलाई प्रधानमन्त्रीको व्यक्तित्वमा समाहित गर्ने प्रयास भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त र व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति बाँडफाँडको सिद्धान्तलाई समेत परित्याग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । जताततै एउटै नाम, उही चित्र र उही व्यक्तिको प्रशंसा भइरहेको छ ।

तर, अब भारत एउटा यस्तो मोडतर्फ अघि बढिरहेको छ, जहाँ यी सबै मापदण्डमा मोदी सरकारको पुनः एकपटक मूल्यांकन हुनेछ । मोदीको नेतृत्वमा भाजपाले सन् २०२४ को लोकसभा चुनावमा लगातार तेस्रो कार्यकाल जित्ने प्रयास गर्नेछ । तर मोदी सरकारले आगामी एक वर्षमा आफ्नो तरिका परिवर्तन गर्ने कुनै संकेत भने देखिएको छैन ।