काठमाडौं । कोसी प्रदेश सरकार मध्यावधि निर्वाचनको बाटोमा अघि बढेको राजनीतिक विश्लेषण गर्न थालिएको छ । सरकार गठन गर्दा संविधानमा सभामुखको भूमिका के हुने भन्ने स्पष्ट नहुँदा प्रदेश सरकार मध्यावधि निर्वाचनको बाटो जानसक्ने विश्लेषण गरिएको हो ।

प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेसँग ४० सिट छ । उसलाई साथ दिइरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सँग ६ सिट छ । यो दुबै जोड्दा ४६ पुग्छ । केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन गरेका दलहरु कांग्रेससँग २९, नेकपा माओवादीसँग सभामुखबाहेक १२, नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग ४ र जनता समाजवादीसँग १ सिट छ । यो सबै जोड्दा ४६ सिट पुग्छ । बहुमतका लागि ४७ सिट आवश्यक पर्छ ।

वर्तमान सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम बनेको हो । यो धाराअन्तर्गत प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।

जनता समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएको छ । सरकार अल्पमतमा परेको छ । संविधानतः यो सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।

कुनै चमत्कारिक घटना भएन भने वर्तमान सरकारले विश्वासको मत पाउने छैन । त्यसपछि सरकार ढल्नेछ । त्यसपछि बन्ने सरकार अझ अलमलमा पर्ने देखिन्छ । १६८ (२) अन्तर्गतकै अर्को सरकार गठनका लागि सभामुखलाई नगन्ने हो भने गठबन्धनसँग बहुमत सांसद पुग्दैन । सभामुखलाई गणना गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने बारेमा संविधान बोलेको छैन । यदि सभामुखलाई गणना गर्न पाइएन भने मुख्यमन्त्रीमा दाबीसमेत पुग्दैन । यदि सभामुख गणना गर्न पाइयो भने १६८ (ख) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्नेछ ।

यदि गठबन्धनको दाबी पुगेन भने १६८ (३) बमोजिमको सरकार बन्ने सम्भावना रहन्छ । यो धारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछ । सरकार गठनका लागि यो धारा आकर्षित भयो भने प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले हो । यसको संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन् । उनले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।

धारा १६८ धारा (५) बमोजिम सरकार बन्यो र सभामुखको मत निर्णायक भयो भने गठबन्धनको सरकार बन्न सक्छ । यो अन्तर्गत उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । यसरी नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम नै विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । यो अवस्थामा सभामुखको मत निर्णायक भयो भने गठबन्धनको सरकार बन्नेछ ।

धारा १६८ (७) अनुसार उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्ने छ ।

यदि सभामुखको भूमिकाबारे विवाद उत्पन्न भयो भने सरकार गठनको प्रकृया धारा १६८ (७) सम्म नपुग्ला भन्न सकिन्न । किन भने सरकार गठनका बेला सभामुखको मतबारे संविधानमा कुनै प्रसँग छैन ।

कोशीका मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग
नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको राजीनामा माग गरेको छ । सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाले सरकार छाडेपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री कार्कीको राजीनामा माग गरिएको हो ।

कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले विज्ञप्ति जारी गर्दै अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री कार्कीलाई नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले भने संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् । अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याए प्रदेशमा झन् अस्थिरता थपिने कांग्रेसको भनाइ छ ।