काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस सांसद सुशिला थिङले समाजमा यथावत रहेको लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्न संविधान संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताएकी छन् । बुधबार काठमाडौंमा महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले गरेको लैङ्गिक विभेदपूर्ण नागरिकता कानुनको संशोधन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसकी सचेतकसमेत रहेकी थिङले नागरिकता कानुन केही संशोधन भएर आएपनि महिलामाथिको विभेद कायमै रहेको बताइन् ।

उनले विभेदका केहि पक्षहरुलाई नागरिकता एनले पनि नसमेटेको दाबी गरिन् । बच्चा जन्माउने आमाले सन्तानलाई सहज तरिकाले नागरिकता बनाइदिन नसक्ने कानुन संशोधन गर्न जरुरी रहेको भन्दै उनले भनिन्, ‘जस्ले नौ महिना कोखमा रखेर अनेक पिडा सहेर बच्चा जन्माएको छ उसलाई नै बच्चाको बाउ को हो भनेर हाम्रो प्रशासनले तड्पाई तड्पाई सोध्छ ।’

सांसद थिङले नागरिकता ऐन संशोधन भएपनि अझै एकल महिलाका सन्तानलाई नागरिकता दिन समस्या रहेको उनले बताइन् । यस्ता झमेला हटाउनका लागि नियमावली संशोधन वा कार्यविधि बनाउनुपर्ने उनले बताइन् ।

पछिल्लो समय महिलाहरु आर्थिक, राजनीतिक र सामाजीक क्षेत्रमा सकृय हुँदै आएपनि केहि विभेदहरु कायमै रहेकोले समाधान गर्दै जानुपर्ने उनको ठहर छ ।

नेकपा एमाले सांसद विद्या भट्टराईले संविधानले मातृत्वलाई अबमुल्यान गरेको औंल्याइन् । मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरु र हाम्रो नागरिकता कानुनसम्बन्धी संविधानका धाराहरुबीत तादामम्यता नमिलेकोले यसमा गम्भिर छलफल गर्नपर्ने उनको ठहर छ । नागरिकता कानुनमा सन्तानप्रति आमाको स्वामित्व नभएको प्रष्ट पार्दै सांसद भट्टराईले अंगिकृत नागरिकतामा पनि विभेद भएकोले अब संसदमा संकल्प प्रस्ताव लैजाने बताइन् । यस्ता विभेदहरुमा छलफल गर्नुकोसाथै निकास दिन जरुरी रहेकोमा उनले जोड दिइन् ।

महिला अधिकार कर्मी तुलसालता अमात्यले हाम्रो समाजले महिलालाई दोस्रो जर्दामा राखेको भन्दै महिला र पुरुष समान हुनुपर्ने बताइन् । विवाह गरेर छोरीले नै माईती छोड्न पर्छ भन्ने चलन गलत भएको भन्दै उनले आफैले जन्माएको बच्चालाई महिलाले पहिचान दिन नसक्ने कानुन संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताइन् ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता सुष्मा गौतमले २०८० जेठमा २०६३ को नागरिकता ऐन संशोधन गरेपनि संविधानले महिला र पुरुषलाई समान अधिकार दिएको भनेपनि विदेशी पुरुषसँग बिहे गरेको अवस्थामा महिलाले नेपालमै बसोबास गरेका छोराछोरी र श्रीमानलाई नागरिकता दिने कुरामा विभेद रहेको बताइन् ।

महिला, कानुन र विकास मञ्चले अहिले लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको सुनिश्चितताः महिला र बालबालिकामा लगानीको ऐक्यबद्धता भन्ने मुल नाराकासाथ लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।