नेपालमा पर्यटन विकासका लागि अनेकौ पूर्वाधारहरु रहेका छन् । देशको विविधतायुक्त हिमाल, पहाड र तराइका मनोरम प्राकृतिक सम्पदाहरु, धार्मिकस्थलहरु, जैविक विविधतायुक्त नेपाली विशेषता विदेशी र आन्तरिक पर्यटकलाई लोभ्याउने पर्यटकीय पूर्वाधारहरु हुन् ।

यस्तै पूर्वाधारहरु मध्ये आदिवासी जीवन्त संग्रहालय पनि एक हो । तर यस्ता जिवन्त संग्रहालयहरुको उचित पहिचान र प्रचारको अभावमा देशको अमूल्य सम्पदाको उपयोग हुन सकेको छैन ।

सरकारले विगतमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका लागि विशेष परियोजना नै सञ्चालन गरेको थियो । तर यो परियोजनाले केही स्थानमा पदमार्ग निर्माण गर्ने बाहेकको अन्य काम गर्न सकेको पाइदैन । देशको वदलिदो राजनीतिक र संबैधानिक परिस्थिति अनुकुल आदिवासी जीवन्त संग्रहालयलाई प्रमूख पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गरी पर्यटनको आधार निर्माण गरिनु पर्दछ ।

जीवन्त संग्रहालय नेपाली जनजीवनको एक अभिन्न अंग हो । नेपाल आफैमा एक जीवन्त संग्रहालय हो । देशमा रहेका १२५ जातजाति, १२४ भाषा भाषि र विविध संस्कृति, सभ्यता नै यस संग्रहालयका पर्यटकीय बस्तुहरु हुन् । यस मध्ये आदिवासी जनजातिको जीवन्त संस्कृति, सभ्यता, ज्ञान प्रणाली, प्रथा, परम्परा र अभ्यासहरु रहेका छन् ।

जीवित संग्रहालयको अवधारणा नेपालको संविधान २०७२, को रचनागर्भबाट सुरु भएको हो । यसलाई मुर्त रुपमा कार्यन्वयन गर्नका लागि आदिवासी जनजाति आयोग र थारु आयोगलाई कानुनतः जिम्मा दिएको छ । आदिवासी जनजाति आयोग ऐन, २०७४ र थारु आयोग ऐन, २०७४ मा आदिवासी जनजाति समुदायको भौतिक, अभौतिक संस्कृति संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि जीवित सङ्ग्रहालय स्थापना र परिचालनका लागि नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । नेपालमा अन्य समुदायगत संवैधानिक आयोगहरु छन्, जस्तो मधेशी आयोग, दलित आयोग र मुस्लिम आयोग । तर ती आयोगलाई यसरी जीवित संग्रहालयसम्बन्धि काम गर्ने अधिकार दिइएको छैन । यसको स्पष्ट अर्थ जीवित संग्रहालय आदिवासीहरुको मात्र हुन्छ भन्ने हो । यसैले आदिवासी जनजाति आयोगले आदिवासी जनजाति नमूना साँस्कृतिक सम्पदा गाउँ छनौट र जातीय खुल्ला जीवन्त संग्रहालय स्थापन र सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई सिफरिस गरेको छ ।

जीवित संग्रहालय निर्माण गरिने भौतिक विषय होइन । यो भएकै सम्पदा स्थलहरुको संरक्षण गर्ने अवधारणा हो । यस्तो जीवित संग्रहालयमा हाल प्रचलित संग्रहालयको बनावट जस्तो कुनै पुराना सामाग्री संकलन गर्ने, हात हतियार तथा दस्तावेज संकलन गर्ने गरिदैन । विश्वको अनुभवका आधारमा आदिवासीहरु बसोबास गरिरहेको थाकथलोमा परम्पराबाट नै यसपकारका दर्शनीय सामाग्री शरेक घर घरमा राखिएको हुन्छ ।

उदाहरणका लागि मुस्ताङको लोमान्थाङ क्षेत्रलाई नै लिन सकिन्छ । जहाँ विश्वका सबै भूभाग भन्दा फरक जीवनशैली, परम्परा र जातजातिको भाषा र संस्कृति रहेको छ । लोमाङथाङ लगायत पन्द्रवटा क्षेत्र अहिले पनि संरक्षित क्षेत्रका रुपमा घोषणा गरिएको छ । यहाँ विदेशी नागरिकले भ्रमण गर्न अर्को अनुमति लिनु पर्दछ । माथिल्लो डोल्पा, गोरखाको चुम उपत्यका, हुम्ला, ताप्लेजुङ, तल्लो डोल्पा, दोलखा, संखुवासभा, रसुवा, मनाङ, बझाङ, मुगु र दार्चूलाका केही क्षेत्र प्रतिवन्धित छन् । ती क्षेत्रमा भ्रमण गर्दा विदेशी नागरिकले एक सय देखि ५ सय डलर अतिरिक्त रुपमा तिर्नु पर्छ । फेरि ती क्षेत्रमा १० दिन भन्दा बढि बस्न पनि नपाइने व्इबस्था गरिएको छ ।

यो व्यबस्था त्यसै भएको होइन । त्यहाँको पुरातत्व, इतिहास, मौलिक रहनसहन जोगाउन त्यसो गरिएको हो । यी क्षेत्रहरु स्वभाविक रुपमा जीवन्त संग्रहालयहरु हुन् ।

जिवित संग्रहालय एक गाउँ, क्षेत्र हो । जहाँ आदिवासीको भूमि, भूभाग र ऐतिहासिक भूषेत्रसंग नाता हुन्छ । उनीहरुको त्यहाँ धार्मिक रुपमा आस्था र विश्वास पनि त्यहाँ जोडिएको हुन्छ । जहाँ जिवीत इतिहास हुन्छ । प्रथाजन्य संस्थाहरुले त्यस क्षेत्रको सुशासन, सुव्यबस्थामा विशेष भूमिका खेलेको हुन्छ । जस्तो मुस्ताङको थकाली गाऊमा घम्प परम्पराले स्थानीय स्शासनलाई जिवन्त बनाइ रहेको हुन्छ ।

त्यहाँको प्राकृतिक स्रोत र साधानको संरक्षण गरेर गाउँलाई एक वातावरणीय सन्तुलनमा राखिएको हुन्छ । परम्परागत आदिवासी ज्ञानका आधारमा समाज चलेको हुन्छ । परम्परागत अर्थतन्त्रले समाजको अर्थतन्त्र चलेको हुन्छ । जनजीवनमा सामाजिकपन गहन र गहिरो आत्मीय हुन्छ ।

पर्यटन केवल मनोरन्जन र साहसिक खेलमा मात्र हुन्छ भन्ने मान्यता गलत हो । नयाँपन र नौलो अनुभूति पनि पर्यठकीय बस्तु हो ।

देशमा विद्यमान पर्यटन विकासले गरिव र सीमान्त नागरिकलाई फाइदा पुगेन भन्ने आवाज सुन्न सकिन्छ । खास गरेर पर्यटन विकासका नाममा गरिने शहरीकरणबाट फाइदा भन्दा बेफाइदा बढी देखिएको विभिन्न अध्ययनहरुबाट पुष्टि हुन्छ । यसको विकल्पमा खुलेका होमस्टेहरु तुलनात्मक रुपमा नागरिक केन्द्य्रीत हुन थालेका छन् । केही मात्रामा उनीहरुले संस्कृतिको पनि प्रबद्र्धन गरेका छन् । यदी जिवीत संग्रहालयको अवधारणा मुर्त रुपमा कार्यन्वयन भयो भने स्थानीय स्तरमा रोजगारीको सिर्जना हुने र आदिवासीको अधिकारको संरषण पनि हुन सक्ने संभावना छ ।