काठमाडौं । केन्द्रीय सत्ता परिवर्तनसँग प्रदेशसभामा पनि सरकार परिवर्तनको चर्चाले स्पेस पाएको छ । तर कर्णालीबाहेक अन्य प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनको सरकार गठनका लागि ठूलै कसरत गर्नुपर्ने तथ्यांकले देखाउँछ । कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको च्याप्टर नै क्लोज भएको जानकारहरु बताउँछन् ।

कोशी
९३ सदस्य कोशी प्रदेशसभामा एमाले ४०, नेपाली कांग्रेस २९, माओवादी १३, राप्रपा ६, नेकपा समाजवादी ४ र जनता समाजवादीको १ जना सांसद छन् । वर्तमान सरकार संविधानको धारा १६८(५) अनुसार गठन भएकाले नयाँ सरकार गठनको च्याप्टर ‘क्लोज’ भएको जानकारहरु बताउँछन् ।

पूर्वमुख्य न्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता भोजराज श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कोशी प्रदेशमा अन्तिम उपधारा प्रयोग भएर बनेको सरकार भएकाले सत्ता गठबन्धनमा जो बसेका छन्, उनीहरूले समर्थन फिर्ता लिए भने मुख्यमन्त्रीको स्वेच्छाको कुरा हुन्छ ।’

‘मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिएर प्रदेशसभा विघटनको सिफारिस गर्दा मध्यावधि निर्वाचनमा जान्छ,’ पूर्वमुख्य न्याधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने वा प्रदेशसभा विघटनको प्रस्ताव गर्ने भन्ने कुरा मुख्यमन्त्रीकै स्वेच्छामा निर्भर रहन्छ ।’

मधेश प्रदेश
१०७ सदस्य रहेको मधेश प्रदेशमा पनि एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो । एमाले २३, कांग्रेस २२, जसपा १८, सीके राउतको जनमत १३, लोसपा ९, माओवादी ९, नेकपा समाजवादी ७, स्वतन्त्र ३ र राप्रपा, नागरिक उन्मुत्ति पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीको १–१ सिट छ ।

प्रदेशसभामा १८ सिट जितेको जसपाका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री छन् । नयाँ सरकारमा जानुअघि जसपा र सीके राउतको जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्रीमा सुनिश्चिता खोजेका छन् । मुख्यमन्त्री सुनिश्चित भए मात्र सरकारमा सहभागी हुने जसपाको कार्यकारिणी बैठकले निर्णय गरिसकेको छ । जसपालाई मुख्यमन्त्री सुनिश्चित गरियो भने १३ सिट भएको जनमत पार्टी नयाँ गठबन्धनबाट अलग हुने घोषणा गरिसकेको छ ।

अहिलेकै मुख्यमन्त्रीलाई सुनिश्चित गरियो भने केन्द्र सरकारबाट जनमत पार्टी बाहिरिने छ । प्रतिनिधिसभामा जनमत पार्टीसँग ६ सिट छ ।

बागमति
११० सिट रहेको बागमति प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस हो । कांग्रेसको ३७, एमाले २७, माओवादी २१, राप्रपा १३, नेकपा समाजवादी ७, नेमकिपा र हाम्रो नेपाली पार्टीको ३–३ सिट रहेको छ ।

२१ सिट भएको माओवादीका शालिकराम जमरकट्टेल मुख्यमन्त्री छन् । कांग्रेसका ६ मन्त्रीले राजीनामा बुझाइसकेका छन् । नयाँ गठबन्धनअनुसार एमाले, माओवादी र नेकपा समाजवादीको जोड्दा ५५ सिट मात्र पुग्छ । सरकार गठनका लागि ५६ सिट आवश्यक पर्छ । हाम्रो नेपाली पार्टी वा नेमकिपाको सहयोग बिना बागमति सरकार गठनको सम्भावना देखिँदैन । गठबन्धनबाहेक दलहरु मिल्यो भने वर्तमान मुख्यमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ ।

गण्डकी प्रदेश
६० सिट प्रदेशसभा सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेस नै सबैभन्दा ठूलो दल हो । कांग्रेसको २७, एमालेको २२, माओवादीसँग ८, राप्रपासँग २ र नेकपा समाजवादीको १ सिट रहेको छ । बहुमतका लागि ३१ सिट आवश्यक पर्छ । सत्ता गठबन्धनसँग सभामुखसहित ३१ सिट पुग्छ ।

वर्तमान सरकार ढल्यो भने नयाँ गठन हुने सरकारले पनि बहुमत पुर्‍याउन सक्ने अवस्थामा छैन । सरकार गठनका लागि २ सिट भएको राप्रपा निर्णायक बन्ने निश्चित छ ।

लुम्बिनी प्रदेश
८७ प्रदेशसभा सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो । एमाले २९, कांग्रेस २७, माओवादी ११, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपासँग ४–४, लोसपा, जनमत र जसपा ३–३, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा समाजवादी तथा स्वतन्त्रको १–१ सिट छ ।

सरकार गठनका लागि ४४ सिट चाहिन्छ । नागरिक उन्मुक्ति र जसपा अथवा जनमत पार्टी बिना नयाँ सरकार गठनको सम्भावना देखिँदैन । नयाँ सरकार गठनका लागि जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक बन्ने देखिन्छ ।

कर्णाली प्रदेश
४० प्रदेश सभा सदस्य रहेको कर्णाली प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस हो । कांग्रेस १४, माओवादी १३ र एमालेको १० सिट छ । नेकपा समाजवादी, राप्रपा र स्वतन्त्रको १–१ सिट रहेको छ ।

वर्तमान माओवादी नेतृत्वको सरकारबाट कांग्रेस हट्ने र एमाले प्रवेश गर्नेछ । बहुमतका लागि २१ सिट चाहिन्छ । माओवादीको १३ र एमालेको १० तथा नेकपा समाजवादीको एक सिटले वर्तमान सरकारले नै निरन्तरता पाउने निश्चित छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश
५३ सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस हो । कांग्रेस १९, माओवादी ११, एमाले १०, नागरिक उन्मुक्ति ७, नेकपा समाजवादी ४, राप्रपा र स्वतन्त्रको १–१ सिट छ ।

नयाँ सरकार गठनका लागि २७ बहुमत संख्या हो । माओवादीको ११, एमालेको १०, नेकपा एसको ४ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ७ जोड्दा सुविधाजनक बहुमत पुग्छ । यो प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक बनेको छ । केन्द्र र प्रदेशमा उसलाई चित्त बुझाउन सकियो भने नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्नेछ । नागरिक उन्मुक्तिले वर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिन चाहे नयाँ गठबन्धनको सरकार तत्काल बन्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।