विश्वभर पुँजीवाद र आर्थिक उन्नतिको लहड चलिरहँदा अर्थतन्त्रलाई सुद्घढ बनाउने विभिन्न नीति, उपाय, व्यापार–व्यवसायका अभ्यासहरु अबलम्वन हुदैँ आए । यसबीच आम्दानीको प्रमुख स्रोत र देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पु-र्याउने महत्वपूर्ण माध्यमका रुपमा देखिएको छ– रेमिट्यान्स ।

अंग्रेजी शब्द ‘रेमिटयान्स’ जसलाई नेपालीमा विपे्रषण भनेर बुझिन्छ, यो निश्चित प्रयोजनका निम्ति एक ठाँउबाट अर्को स्थानसम्म रकम पठाउने अभ्यास हो । आफ्नो देशभन्दा बाहिर रहेर आम्दानी गरेको पैसालाई देशभित्र पठाउने कार्यलाई रेमिट्यान्स भनिन्छ । महत्वपूर्ण कुरा के छ भने, नेपाल जस्तो आर्थिक रुपमा पिछडिएको मुलुकमा रेमिट्यान्स आयस्रोत र अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्सेदार बन्ने गर्छ । यति भन्दै गर्दा हामीसँग प्रशस्त स्रोत र साधन नभएका होइनन् तर त्यसको उचित व्यवस्थापन र सक्षम नेतृत्वको अभावमा हामी पिछडिरहँदा रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्रलाई धान्नु पर्ने अवस्थामा पुगेका छौं ।

करिब डेढ दशकयता नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रेमिट्यान्स नै रहेको छ । विदेशी मुद्रा आर्जनका निम्ति पनि एउटा बलियो आधार यहि हो । नेपालले ११० मुलुकलाई संस्थागत रुपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि खुल्ला गरेको भएतापनि व्यक्तिगत श्रम स्विकृती र अन्य माध्यमबाट नेपालीहरु १७२ भन्दा बढी मुलुकमा पुग्ने गरेको आँकडा छ । आजभन्दा २० वर्ष अघिबाट रेमिट्यान्स आप्रवाह निरन्तर बढिरहँदा नेपाली अर्थतन्त्र यसैमा निर्भर बनेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सात खर्ब तेत्तिस अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो २५.६% को वृद्घि हो । गत आर्थिक वर्षमा विदेशमा रहेका नेपालीबाट मुलुकमा १२ खर्ब २० अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो ।

विश्व बैंङ्कको प्रतिवेदन अनुसार जनसंख्याको अनुपातमा आप्रावासी कामदारले पठाउने दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपाल तेस्रो स्थानमा पर्छ । विश्व बैंङ्कको ‘माइग्रेसन एण्ड बृफ– २०२३’ (नोम्याड) को हालै प्रकाशित प्रतिवेदन भन्छ– नेपाल विश्वमा रेमिट्यान्समा निर्भर हुने पाँचौ देश हो । सोही प्रतिवेदनले सन् २०२६ मा नेपालमा ११ अर्ब डलर रेमिट्यान्स भित्रिने प्रक्षेपण गरेको छ । जुन कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपातमा २६.६% हो । करिब पाँच वर्षको विपे्रषण आप्रवाहको तथ्यांक हेर्दा नेपालमा कोरोनाको कारण अर्थतन्त्र धरायसी भईरहँदा, विश्वले आर्थिक संकट खेपिरहेको बेला पनि रेमिट्यान्स बढिरहेकै आँकडा देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गएको पाँच वर्षमा मात्रै २५ लाख २२ हजार ४५८ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृती लिएका छन् ।

नेपालमा रेमिट्यान्स भित्रिने मुलुकहरुमा कतार, भारत, दुबई, साउदी अरब, मलेसिया, अमेरिका, जापान, कुवेत, बहराइन, दक्षिण कोरिया आदि पर्दछन् । खाडी मुलुकमा जाने नेपाली कामदारको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही घटेको छ । तर युरोपेली मुलुकहरुमा अध्ययनका लागि जानेको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ । राष्ट्र बैङ्कको एक अध्ययानले देखाए अनुसार २.३५% रेमिट्यान्स अझै गैरबैकिङ माध्यमबाट भित्रिरहेको छ ।

अर्थशास्त्री डा. गोविन्द नेपाल र अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सको कारणा नै धानिएको छ । अर्थविद् द्धय नेपालमा निर्यातबाट २ खर्ब पनि आउन गाह्रो भैरहेकाले देशको आन्तरिक अवस्था पिडादायी भएको, तर रेमिट्यान्स बढ्दा अर्थतन्त्रमा टेवा पुगेको र विदेशी मुद्रा संचित गर्न अवसर मिलेको बताउछन् ।

नेपालले चार खम्बे अर्थनीति मार्फत् कृषी, पर्यटन, उद्योग र जलविद्युतलाई प्राथमिकता दिइरहँदा श्रमशक्ति बाहिरिने यता हामी रेमिट्यान्स बढि छ भनेर खुशी भैरहँदा देशमा स्रोत र साधन साथै पुँजीको सदुपयोग हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो ।

अल्पकालिन हिसाबले रेमिट्यान्स बढ्नु राम्रो देखिएता पनि कालान्तरमा यसले देशलाई पछाडी पार्छ । नेपालको अर्थतन्त्र सबल हुन वस्तु निर्यात, पर्यटनको विकास र वैदेशिक लगानी भित्रिनु पर्छ । अहिलेको प्रवृतिले अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा जोड दिदैन, केवल परनिर्भरता मात्रै बढाँउछ । श्रमशक्ति निर्यात गर्नु देशको निम्ति आफैमा घातक बन्छ । केन्द्रीय बैङ्कले केहीवर्ष अघि गरेको एक अध्ययनमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका झन्डै २०% घरपरिवारको आम्दानी विप्रेषण मात्र रहेको देखाएको थियो भने बाँकी घरपरिवारलाई पनि विप्रेषण बाहेक अन्य स्रोतबाट हुने आम्दानीले उनीहरुको खर्च धान्न अपुग रहेको देखिएको थियो ।

उक्त अध्ययनले विप्रेषण आएको एक चौथाइ ऋण तिर्न प्रयोग हुने गरेको र अर्को एक चौथाइ दैनिक उपभोगका लागि प्रयोग हुने गरेको देखायो । यसैगरी करिब १०% स्वास्थ्य र शिक्षामा र २८% बचत कार्यका लागि प्रयोग हुने गरेको देखाएको थियो । अहिलेको अवस्था केही बदलिदो भएता पनि आर्जन गरेको अधिकांश रकम नेपाली नागरिकहरुले लगानी र उत्पादन–प्रतिफलमुलक कार्यमा भन्दा विलासिताका गतिविधिमा सक्रिय नहुने हुँदा विप्रेशषणको रकम त्यती धेरै प्रभावकारी रुपमा सदुपयोग भऐको छैन । यति मात्र नभएर पछिल्लो समय क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता नेपालमा बर्जित धन्दामा लगानी भएको हुँदा विदेशी डलर जति भित्रिनु पर्ने र संचित हुनुपर्ने हो त्यो मात्रामा भएको पाईदैन ।

विगत दुई सय वर्ष अघिदेखि भारतबाट सुरु भएको नेपालको वैदेशिक रोजगारीको यात्रा हाल विश्वको अधिकांश देशमा पुगेको छ । यस्तै वैदेशिक रोजगारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न परिवारहरुले प्रयोग गर्ने दैनिक उपभोग्य वस्तु, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सेवाहरुको गुणस्तरमा वृद्घि हुनुका साथै ६८.४१% ले आफ्नो तथा परिवारको नाममा घरजग्गा खरिद एवं निर्माण गरेका छन् ।

केन्द्रीय बैंकले लुम्बिनी प्रदेशमा गरेको नमूना अध्ययनले देखाएको नतिजा अनुसार बैंक बचतमा ६६.०२%, सुनचाँदी ९.१४% र सेयर खरिदमा ४.४४% ले बचत रकम लगानी गरेको देखिन्छ । प्रदेश विकास र अन्य आधारमा समग्रमा देशभरको यो तथ्यांकमा भिन्नता देखिन सक्छ । अध्ययनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या बढे सँगै ३५.५१% खेतियोग्य जमिन बाँझो भएकाले रेमिट्यान्सलाई कृषि उत्पादन बढाउन विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत औल्याएको छ ।

नयाँ श्रम गन्तव्यहरुमा नेपालीहरुको संख्या दिनहुँ बढ्दो छ । एउटा उदाहरणको रुपमा आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को १० महिनामा रोमानिया जाने नेपालीहरुको संख्या ३ हजार ७०६ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९–८० को सोही अवधिमा ११ हजार ४६३ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै नयाँ श्रम स्विकृती लिएर विदेश जाने नेपालीको संख्यामा ५१% को वृद्घि आएको थियो । २०७१–७२ मा रु ६.१७ खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएकोमा त्यसपछिका वर्षहरुमा यो रकम निरन्तर बढ्दो मात्रामा देखिएको छ ।

जनसंख्याको अनुपात लगायत अन्य विभिन्न कारणले सबैभन्दा बढि रमिट्यान्स भित्र्याउने प्रदेश २ रहेको छ भने जिल्लाका हिसाबले मोरङ जिल्लामा सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स आउने गर्छ । नेपालले चार खम्बे अर्थनीति मार्फत् कृषी, पर्यटन, उद्योग र जलविद्युतलाई प्राथमिकता दिइरहँदा श्रमशक्ति बाहिरिने यता हामी रेमिट्यान्स बढि छ भनेर खुशी भैरहँदा देशमा स्रोत र साधन साथै पुँजीको सदुपयोग हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो । यसैलाई समाधान गर्नका निम्ति नीतिगत तहबाटै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले देशमा भित्रिएको रेमिट्यान्सलाई अर्थतन्त्रका अन्य प्रमुख आधारहरुमा सहि ढंगबाट परिचालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्न विलम्ब गर्नु हुदैन ।